काठमाडौं : केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति जुटेको छ। तर, प्रदेशमा त्यसको कार्यान्वयन भने पेचिलो बनेको छ। मुख्यमन्त्री चयनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँटसम्मको विवादका कारण अधिकांश प्रदेशमा सरकार गठन तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया लम्बिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि दलभित्रकै विवाद र भागबन्डाको गाँठो फुक्न नसक्दा प्रदेश सरकार गठनमा सकस देखिएको छ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै साउन ९ गते एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच प्रदेश सरकार गठनबारे ३ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति भएको यति लामो समय हुँदा पनि सरकार निर्माण र मन्त्री चयनमा सकस देखिएको छ। सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ। गत साउन १२ गते नै कर्णाली प्रदेशमा नेकपाबाट मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए। एमालेसँग मन्त्रालय बाँडफाँट नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
प्रदेशस्तरमा सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो नलागेपछि ओली र दाहालले ५ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्। निर्देशनअनुसार अब प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री तथा सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रममा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइनेछ। पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने विधि तय गरिएको छ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र सोही क्रमलाई दोहोर्याउँदै मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंग्याइने पनि ओली–दाहाल सहमतिमा उल्लेख छ।
दुई दलको सहकार्यले मात्र सरकार गठनका लागि संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराउन सकिने बाटो खुला गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिने सहमति छ। बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने साविककै प्रावधान अवलम्बन गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ।
संघीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने ओली–दाहालको निर्देशनमा उल्लेख छ। आपसी समझदारीलाई सुदृढ बनाउँदै सहकार्यलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको यो ५ बुँदे निर्देशनले प्रदेश तहमा देखिएका सत्ता समीकरणका अन्योलहरूलाई चिर्ने विश्वास गरिएको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिए। गत साउन ९ गते भएको सहमतिमा नेकपाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा नेकपा एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने सहमति छ। मधेस र गण्डकी प्रदेशको हकमा भने नेपाली कांग्रेससँग थप छलफल गरिने भएको छ।
एमालेभित्रै समस्या
एमालेमा मुख्यमन्त्री चयनमा विवाद बढेकाले पनि सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिरहेको छ। कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषयमा एमालेभित्र लामो छिनाझपटी भयो। कोशीको विषयमा तत्कालका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई निरन्तरता दिन अध्यक्ष ओली राजी भएका छन् तर अझै बागमती प्रदेशको मुख्य विषय टुंगिएको छैन।
एमालेभित्रको लफडाका कारण निर्णायक रहेको राप्रपा सरकारको भागबन्डामा नलाग्ने निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्यो। बागमतीमा जगन्नाथ थपलिया र किरण थापाबीच रस्साकस्सी छ। संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थपलिया नै मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार रहे पनि सचिव महेश बस्नेतको चाहना किरण थापालाई बनाउने भएपछि विवाद भएको थियो।
थपलिया दाबी छोड्न दबाब दिँदा ओली निवास गुण्डुमा बेहोस भएका थिए। उता नेकपाको भागमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री चयन हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
