साउदीका जेलमा ९११ नेपाली, अधिकांशलाई लागूऔषध र मदिरासम्बन्धी मुद्दा

साउदीका जेलमा ९११ नेपाली, अधिकांशलाई लागूऔषध र मदिरासम्बन्धी मुद्दा
फाइल फोटो

साउदी अरब : साउदी अरबमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीमध्ये ९११ जना विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेका  छन् । दुतावास रियादका अनुसार ११ अगस्ट २०२६ सम्मको विवरणअनुसार जेलमा रहेका नेपालीमध्ये ४९९ जनाको फैसला भइसकेको छ भने ४१२ जनाको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ ।  
जेलमा रहेका नेपालीमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वी क्षेत्रमा ३७७ जना, केन्द्रीय क्षेत्रमा ३३४ जना र अन्य क्षेत्रमा २०० जना रहेका छन् । जेलमा रहेका नेपालीको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा सबैभन्दा गम्भीर अवस्था लागूऔषध र मदिरासम्बन्धी अपराधमा देखिएका छन । तथ्यांकअनुसार कुल ९११ मध्ये ८३५ जना अर्थात् ९१.६ प्रतिशत लागूऔषध मुद्दामा  जेल परेका छन् ।

साउदी अरबमा लागूऔषधसम्बन्धी अपराधलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ । लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री तथा तस्करीमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा मुद्दाको प्रकृति र प्रमाणअनुसार कडा सजाय हुने गरेको पाइन्छ । तथ्याङ्क अनुसार लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा १८ वर्षसम्मको जेल सजाय र ४० लाख साउदी रियालसम्म जरिवाना भएको उल्लेख छ । गम्भीर प्रकृतिका लागूऔषध तस्करीका मुद्दामा मृत्युदण्ड समेत हुनसक्ने भएकाले नेपाली कामदारलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह  समेत गरिएको छ ।

फैसला भएका ४९९, मध्ये ४१२ अझै प्रक्रियामा रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार ९११ नेपालीमध्ये ४९९ जनाको फैसला भइसकेको छ । बाँकी ४१२ जना अझै न्यायिक प्रक्रियामा छन् । फैसला भएका मुद्दामा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजाय फरक–फरक रहेको छ । केही मुद्दामा एक महिनाको जेल सजाय र १ हजार साउदी रियाल जरिवानादेखि गम्भीर मुद्दामा १८ वर्षसम्मको जेल सजाय र ४० लाख रियालसम्म जरिवाना भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली राजदूतावास रियादकी कार्यवाहक राजदूत सिर्जना अधिकारीले साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई स्थानीय कानूनको पूर्ण पालना गर्दै सुरक्षित र मर्यादित रूपमा काम गर्न आग्रह गरेकी छिन् भने  विशेष गरी लागूऔषध, मदिरा तथा अन्य प्रतिबन्धित वस्तुसँग सम्बन्धित गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहन उनले नेपाली समुदायलाई आग्रह समेत गरेकी छन् ।  साथै साउदीको कानूनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कतिपय नेपाली अनावश्यक कानुनी झमेलामा पर्ने गरेको भन्दै अधिकारीले अरूको सामान वा पार्सल बोक्नुअघि त्यसमा के छ भन्ने सुनिश्चित गर्न तथा अपरिचित व्यक्तिको सामान नबोक्न आग्रह गर्दै दूतावासले पनि साउदी आउनुअघि नै मदिरा, नसालु पदार्थलगायत प्रतिबन्धित वस्तु नल्याउन नेपाली कामदारलाई सचेत गराउँदै आएको बताइन् ।

साउदीमा लागूऔषध तस्करीसम्बन्धी अपराधमा विदेशी नागरिक समेत मृत्युदण्डमा परेको घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । त्यसैले साथी वा परिचितको आग्रहमा कुनै पनि अपरिचित सामान, पार्सल वा झोला बोक्नु नेपाली कामदारका लागि ठूलो जोखिम बन्न सक्छ भने मदिरासँग सम्बन्धित मुद्दा पनि ठूलो अपराधको रुपमा लिइन्छ भने Þजेलमा रहेका नेपालीको ठूलो हिस्सा मदिरासम्बन्धी मुद्दामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मदिरा उत्पादन, सेवन, ओसारपसार, बिक्री तथा खरिद जस्ता गतिविधिले पनि कानुनी समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले कामदारलाई यस विषयमा सचेत हुन आग्रह गरिएको छ । हत्या मुद्दामा पनि कडा सजाय दिएको पाइएको छ । साउदी कानुनमा हत्या अत्यन्त गम्भीर अपराध मानिन्छ । हत्या प्रमाणित भएमा मुद्दाको प्रकृति र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनसक्छ ।

यद्यपि हाल उपलब्ध जेल विवरणमा हत्या मुद्दाको नयाँ केस रिपोर्ट  हालसम्म नभएको जनाइएको छ । यसअघि हत्या मुद्दामा समेत मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । साउदी अरब रियादमा कार्यरत श्रम काउन्सिलर कबिराज उप्रेतीका अनुसार लोभमा परेर कानुन नतोड्न आग्रह गरेका छन् । साथै नेपाली कामदारलाई साउदीको कानुनबारे जानकारी राखेर काम गर्न आग्रह  समेत गरेका छन । अपरिचित व्यक्तिको अनुरोधमा पार्सल लैजाने वा बढी कमाइको लोभमा गैरकानुनी काममा संलग्न हुने प्रवृत्तिले गम्भीर कानुनी परिणाम निम्त्याउन सक्ने उनको  भनाइ छ ।

साउदीमा करिब चार लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार रहेको अनुमान गरिँदै आएको अवस्थामा ९११ जना जेलमा रहेको तथ्यांक आफैंमा गम्भीर विषय हो । अझ जेलमा रहेकामध्ये ९१.६ प्रतिशत लागूऔषध तथा मदिरासम्बन्धी मुद्दामा जोडिनु नेपाली समुदायका लागि ठूलो चेतावनी बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई प्रस्थानपूर्व नै सम्बन्धित देशको कानुन, निषेधित वस्तु, लागूऔषध, मदिरा, कागजात र आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता यो तथ्यांकले देखाएको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.