‘अनलाइन ट्रयाकिङ’ बाट ग्यास आपूर्ति र वितरण सहज बनाइने छ : मन्त्री गौरीकुमारी

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले ग्यास आपूर्तिको अवस्था, वितरण तथा ढुवानीलाई पारदर्शी बनाइने बताएकी छिन् । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम  तथा  उपभोक्ताहित संरक्षण समिति बैठकमा अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत ग्यास आपूर्तिको अवस्था, वितरण तथा ढुवानीलाई पारदर्शी बनाइने बताएकी हुन् ।

उनले गुगल फर्मको प्रयोग गरी उद्योगहरूबाट सिलिन्डर बिक्री गरिएका डिपो र खुद्रा विक्रेताहरूको अवस्था तथा विवरण संकलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्न सुरु गरिएको जानकारी दिइन् । एउटा–दुईटा सिलिन्डर चाहिने, सुत्केरी महिला वा पहुँच नभएका सामान्य नागरिकलाई सहज रूपमा ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउन विभिन्न ठाउँबाट वितरणको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन् । 

उनले आफूले ग्यास बितरण कार्यको अनुगमन गरेको, सर्वसाधारणको फोन उठाएर समस्या सुनेको र आफ्नै नम्बर दिएर नागरिकका समस्या समाधानमा निरन्तर खटिरहेको बताइन् । साथै उनले सिंहदरबार बाहिर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको आउटलेट साउन २८ गतेदेखि सञ्चालनमा आउन लागेकाले त्यहाँ उपलब्ध खाद्य वस्तुहरूको प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् । 

बैठकमा नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशन नागेन्द्र साहले एक सातभित्रै ग्यासको सहज आपूर्ति हुने दाबी गरिन् । उनले सिलिन्डरहरू फरक–फरक ब्राण्डका भएकाले साटासाट र व्यवस्थापनमा समस्या परेको हुँदा दीर्घकालीन समाधानका लागि ब्राण्ड तथा कम्पनीहरू मर्जरमा जानुपर्ने धारणा राखिन् । सामान्यतया महिनामा ३२ देखि ३३ लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेकोमा यस पटक २६ गतेसम्म नै ३४ लाख सिलिन्डर आयात गरी बजारमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिइन् । 

साहले बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको र असहाय, वृद्ध, तथा सुत्केरी जस्ता अति आवश्यक परेका उपभोक्ताहरूलाई घरमै ग्यास पुर्‍याउनेसम्मको सहजीकरण गरिएको बताइन् । बैठकमा समिति सदस्यहरुले बितरण प्रणाली कमजोर हुँदा ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै समाधानका लागि तत्परता देखाउन सुझाव दिएका थिए ।

बैठकले नजिकै नजिकिँदै गरेको चाडपर्व समेतलाई लक्षित गर्दै अत्यावश्यक दैनिक खाद्य वस्तुहरू चिनी, चामल, तेल, तरकारी, मसला आदिको सहज एवं सुलभ आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै ग्यासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समेत समितिले निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।