केही साता अघिमात्रै ह्वाट्सअपले मोबाइल नम्बरबिना नै खाता खोल्न सकिने सुविधा सार्वजनिक गर्यो। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले त्यो सुविधा के हो र सुरक्षा के छ भन्ने थाहा देऊ अनिमात्रै भारतमा सुविधा उपलब्ध गराऊ भन्यो। ह्वाट्सअपको माउ कम्पनी मेटा भारतमा त्यस्तो सुविधा दिनबाट पछि हट्यो।
हाम्रो नेपालमा भने सरकारले त्यसबारे थाहा पायो कि पाएन भन्ने नै आमनागरिकलाई थाहा छैन। भकाभक त्यो सुविधा लिइरहेका छन् नेपालीले। त्यसले कुन किसिमको अप्ठेरोमा पार्ने हो र पार्यो भने के गर्ने भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन। यस्तो किन भइरहेको छ भने नेपालमा मेटा दर्ता छैन, भारतमा छ। दर्ता भएकैले भारत सरकारको निर्देशन पालना गर्न ऊ बाध्य भयो। दिनहुँजसो कैयौं नेपालीहरू ह्वाट्सअपबाट आएका बल्छीयुक्त सन्देशमा फस्छन् र लाखौंलाख गुमाउँछन्। फिर्ता ल्याउन न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सक्छ न अरूले। किनभने ठग्ने को हो भनेर पत्ता लगाउन नेपालको मेटासम्म पहुँच छैन। हो, यस्तै यस्तै ठगी र अरू अपराध रोक्न त्यस्ता प्लेटफर्महरूको नेपालमा पनि दर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने आवाज उठेको हो।
कुरा ठगीको मात्रै होइन। मानहानि र चरित्रहत्याले मानिसलाई आत्महत्याकै तहसम्ममा पुर्याउँछ। जसले जसलाई जे भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे पनि हुनेजस्तो स्वच्छन्दता फैलिएको छ। तर नियमन फितलो होइन, कत्ति पनि छैनभन्दा हुन्छ। दैनिक १ सय २० वटा उजुरी त नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुग्छन्, नपुग्ने कति छन् कति। प्रहरीले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म केहीलाई कारबाही गर्छ, तर धेरै त त्यसै अलप हुन्छन्।
नक्कली खाताबाट हुने मानहानि, चरित्रहत्या र ठगीलाई नियमनमा ल्याउन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकसम्म पहुँच जरुरी छ। त्यो दर्तापछिमात्रै सम्भव हुन्छ। त्यही प्रयासको खाँचो छ। पहिलाको सरकारले त्यही प्रयास गर्दा सत्ता गुमाउने एउटा आधार बन्यो र कतिपय अर्थमा अहिलेको सरकार सामाजिक सञ्जालको शक्तिबाट पनि उदाएको हो भन्न सकिन्छ।
त्यही भएर पनि अहिलेको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन र दर्तामा खास ध्यान नपुर्याएको हो कि। तर अस्ति भर्खरै तराई मधेसमा फैलिएको हिंसा फैलाउन सामाजिक सञ्जालमा पनि कारक थियो भन्ने चटक्कै बिर्सनु हुँदैन। दिनानुदिन बढिरहेका सामाजिक सद्भाव विरोधी गतिविधि र व्यक्तिको मानहानि तथा चरित्रहत्या एवं ठगीसम्मका घटनालाई नजरअन्दाज गरियो भने समाजमा अर्को उपद्रव फेरि कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्न सकिन्न।
सकारात्मक पाटा पनि छन् सामाजिक सञ्जालका। खबर छिनछिनमा सर्वसाधारणले पाएका छन्। परोपकारी काम पनि भएकै छ यिनको माध्यमबाट। तर त्योभन्दा दर्दनाक घटनाहरूको उपक्रम बढ्दै जाने हो भने सकारात्मक पाटो छोपिन्छ। विश्वव्यापी रूपमै हेर्ने हो भने नेपालजस्तो तेस्रो धु्रवका मुलुकबाहेक धेरैजसोमा सामाजिक सञ्जाल नियमन छ। दर्ता अनिवार्य छ। सबैभन्दा त कडा त युरोपेली संघले कुनै नागरिकमाथिको क्षतिको पूर्ति नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले भर्नुपर्नेसम्मका प्रावधान राखेर कानुन बनाएको छ। व्यक्तिगत लाञ्छना र आरोप, आक्षेप तथ्यहीन तरिकाले लगाउँदै लेख्ने वा पोस्ट गर्न निषेधैजस्तो छ।
अमेरिकामा सामाजिक सञ्जालकै कारण आत्महत्या बढेको र यो कुलतकै रूपमा प्रयोग गर्ने गरी निर्मित भएको भन्नेलगायत विषयमा मुद्दा परेका छन्। थुप्रै देशले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल निषेध गरिसके। हामीकहाँ भने खुलमखुल्ला छ, जसलाई पनि। नेपालको सर्वोच्च अदालतले अनलाइन र सामाजिक सञ्जालहरू राज्यको निकायमा अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न भनेकै हो। तर सस्तो लोकप्रियता गुम्ला भन्ने भय राज्य सञ्चालकहरूमा देखिन्छ। त्यो राज्यकै निम्ति हानिकारक हो।
कूटनीतिक पहल गरेर हुन्छ वा अन्य उपायबाट सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमको दायरामा ल्याउनै पर्छ। ख्याल गरिनुपर्ने कुरा चाहिँ नियमन गर्दा नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित कत्ति नहोस् भन्ने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
