एयरलाइन्सभित्र लैंगिक विभेदको मुद्दा अदालतदेखि आयोगसम्म

काठमाडौं : एकै कार्यालयमा कुनै कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ४५ वर्ष, कसैको ६५ वर्षसम्म। सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५५ वर्षसम्म बनाउने गृहकार्य गरिरहेका बेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्समा कार्यरत क्याबिन क्रु (एयर होस्टेस)हरू भने आफूहरूलाई भेदभावपूर्ण तवरले ४५ वर्षमै घर पठाउन खोजिएको भन्दै न्यायको लडाइँमा छन्।

एयरलाइन्समा हालसालै मात्र ७८ वर्षीय कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठ भित्रिँदा सोही कार्यालयका २ जना वरिष्ठ विमान परिचारिकालाई भने ४५ वर्षे उमेर हदकै कारण घर पठाउन खोजिएको छ। यो दुई जनाको मात्र समस्या नभई त्यहाँ कार्यरत झन्डै २ सय जना क्याबिन क्रुलाई हुने अन्याय भन्दै उनीहरू अहिले आन्दोलित छन्। यो मुद्दा यतिबेला श्रम अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभई हेलो सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेको छ। वरिष्ठ विमान परिचारिकाद्वय प्रजिता कार्की र सिर्जना केसीले श्रम अदालतको फैसलाबाहिर गई एयरलाइन्सले सेवाबाट हटाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिए।

कर्मचारी नियमावलीमा हाल कायम रहेको ५० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै उनीहरू श्रम अदालत गएका थिए। उनीहरूलाई ४५ वर्षमै अवकाश दिइएपछि श्रममा पुगेका थिए। श्रमले दुवै जनालाई पुनर्बहाली गरेको थियो।

करार सेवामै भए पनि एयरलाइन्सका अन्य कर्मचारीको उमेर हद भने ६५ वर्षसम्म छ। साथै सेवा, सुविधा र कार्यस्थलमा समेत विभेद भएको भन्दै १ सय ४२ जना क्याबिन क्रुले सर्वोच्च अदालतमा बेग्लै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटलाई गत साता सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। खारेजसम्बन्धी रिटको पूर्णपाठ नआएको र श्रमले तोकेको उमेर हदलाई समेत कुल्चेर हटाउन लागिएको भन्दै क्याबिन क्रुहरू विभिन्न निकायमा पुगेका हुन्।

‘यो हाम्रो आत्मसम्मानको लडाइँ हो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थामा यति धेरै विभेद र दुर्व्यवहार हुनुहुँदैन। राज्यको ध्यान जानुपर्छ,’ क्याबिन क्रु एसोसिएसनकी अध्यक्षसमेत रहेकी कार्कीले भनिन्, ‘७८ वर्षीय व्यक्तिले नेपाल एयरलाइन्स चलाउन सक्षम हुने अनि त्यहीँ ४५ वर्षीया एयर क्याबिन क्रुले काम गर्न नमिल्ने ?’

अर्की विमान परिचारिका सिर्जना केसीले अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै अवकाश दिने हो भने के–कति कारणले हामी असक्षम छौं, त्यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्ने बताइन्।

‘आफ्नो कार्यस्थलमा हुने दैनिक विभेदको अन्त्य, महिलामाथि हुने विभेद र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि हाम्रो लडाइँ हो,’ केसीले भनिन्। क्याबिन क्रुहरूले पर्यटन मन्त्रालयले चाहेमा नियमावलीमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था एकै दिनमा संशोधन गर्न सक्ने भन्दै विरोधका कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन्। यो विषयलाई विभिन्न अधिकारकर्मी र निकायले समेत विरोध जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक आलोचना भएको छ। लैंगिकताका आधारमा कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिमा विभेद गर्न नहुने उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मी बन्दना राणाले नेपाल एयरलाइन्सको यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जास्पद अवस्था आउने बताइन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले यो मुद्दामा आयोगले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान र छानबिन गर्ने बताइन्। आफूले सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ पढिनसकेको उल्लेख गर्दै थापाले भनिन्, ‘वास्तवमै के कारण हो, अदालतले के व्याख्या गरेको छ भन्ने हेरेपछि मात्र एयरलाइन्सले निर्णय गर्नुपर्ने हो। काम गर्ने उमेरमा घर जा भनेर पठाउनुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक हो।’

एयरलाइन्सका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठले भने नियमावलीकै व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले काम गर्ने प्रतिक्रिया अन्नपूर्णलाई दिए।