राष्ट्र कंक्रिटले होइन, नागरिकले बन्छ

आज विकासको कुरा उठ्नेबित्तिकै हाम्रो आँखाअगाडि सडक, पुल, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, अग्ला भवन र औद्योगिक क्षेत्रको चित्र आउँछ। कुनै नयाँ आयोजना उद्घाटन भयो भने त्यसलाई विकासको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। 

सरकारहरू आफ्ना उपलब्धिहरू पूर्वाधारको लम्बाइ, भवनको उचाइ वा आयोजनाको संख्याले मापन गर्छन्। तर एउटा गम्भीर प्रश्न हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्छ— के विकास भनेको केवल कंक्रिटको संरचना निर्माण गर्नुमात्र हो ? उत्तर स्पष्ट छः होइन। पूर्वाधार विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधार अवश्य हो, तर त्यो विकासको अन्तिम लक्ष्य होइन। वास्तविक विकास त्यतिबेला हुन्छ, जब एउटा समाजले जिम्मेवार नागरिक, सक्षम संस्था र सुशासन निर्माण गर्न सफल हुन्छ। राष्ट्रको वास्तविक निर्माण कंक्रिटले होइन, नागरिकले गर्छन्। 

अर्थशास्त्रले विकासलाई केवल भौतिक सम्पत्तिको वृद्धिका रूपमा हेर्दैन। आधुनिक विकास अर्थशास्त्रले चार प्रकारका पुँजीको चर्चा गर्छ— भौतिक पुँजी, मानव पुँजी), सामाजिक पुँजी) र संस्थागत पुँजी । सडक, विमानस्थल, उद्योग र जलविद्युत्लगायत भौतिक पुँजी हुन्। शिक्षित, दक्ष र सिर्जनशील नागरिक मानव पुँजी हुन्। समाजमा रहेको आपसी विश्वास, सहकार्य र नागरिक उत्तरदायित्व सामाजिक पुँजी हो। विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी प्रशासन संस्थागत पुँजी हुन्। यी चारैमध्ये कुनै एउटा कमजोर भयो भने राष्ट्रको विकास अधुरो रहन्छ।

• कंक्रिटले भवन बनाउँछ। सुशासनले प्रणाली बनाउँछ। तर असल नागरिकले मात्र राष्ट्र बनाउँछन्। त्यसैले यी तिनै पक्षलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकियो भनेमात्र देश वास्तवमै समृद्घ बन्नेछ। 
• नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, गौतम बुद्घ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जलविद्युत् उत्पादनको विस्तार, विभिन्न सुरुङमार्ग तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले नेपाललाई नयाँ भौतिक आधार दिएका छन्। यी आयोजना आवश्यक थिए, छन् र भविष्यमा पनि रहनेछन्।

पूर्वाधार दृश्य सम्पत्ति हो, तर संस्था अदृश्य सम्पत्ति हो। एउटा राष्ट्रले अर्बाैं डलर ऋण लिएर राजमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग वा गगनचुम्बी भवन बनाउन सक्छ। तर उसले इमानदारी, नागरिक उत्तरदायित्व, अनुशासन, नैतिकता वा सुशासन ऋणमा लिन सक्दैन। यी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किन्न पाइने वस्तु होइनन्। यी त पुस्तौंसम्म परिवार, विद्यालय, संस्कृति र बलिया सार्वजनिक संस्थामार्फत निर्माण गरिने राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्। 

दुर्भाग्यवश, विकासशील मुलुकहरूमा एउटा ठूलो भ्रम छ। हामीले पूर्वाधार निर्माणलाई नै विकासको पर्यायवाची ठान्यौं। सडक बन्यो भने विकास भयो, विमानस्थल बन्यो भने राष्ट्र समृद्ध भयो भन्ने सोच विकसित भयो। हो, पूर्वाधार निर्माण विकासका एक महत्वपूर्ण आधार हुन्। सबै सबै होइन। इतिहासले बारम्बार देखाएको छः कमजोर संस्थामाथि उभिएको पूर्वाधारले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन।

विश्वका विभिन्न देशहरूलाई हेर्दा यो तथ्य अझ स्पष्ट हुन्छ। आज संसारमा यस्ता धेरै राष्ट्र छन्, जहाँ अत्याधुनिक विमानस्थल, चौडा एक्सप्रेस वे, विशाल बन्दरगाह र आधुनिक सहरहरू छन्। तर उनीहरू अझै भ्रष्टाचार, कमजोर सार्वजनिक संस्था, राजनीतिक अस्थिरता वा जनविश्वासको अभावसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। 

इराकले युद्धपछि ठूलो मात्रामा पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्‍यो, तर संस्थागत कमजोरी र शासनका चुनौतीले दीर्घकालीन विकासलाई अझै कठिन बनाइरहेको छ। मलेसियाले विश्वस्तरीय सडक, बन्दरगाह, विमानस्थल र आधुनिक सहर निर्माण गर्‍यो, तर विभिन्न समयमा देखिएका उच्च तहका भ्रष्टाचार काण्डहरूले पूर्वाधारमात्र पर्याप्त नहुने सन्देश दिएका छन्। मध्यपूर्व तथा अफ्रिकाका प्राकृतिक स्रोतले धनी केही देशहरूले पनि यही पाठ सिकाएका छन्ः भौतिक संरचना आफैंले सुशासन, संस्थागत क्षमता वा नागरिक संस्कार निर्माण गर्दैन।

अर्कोतर्फ जापान, सिंगापुर, फिनल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डलाई हेर्दा फरक तस्बिर देखिन्छ। यी राष्ट्रहरूको सफलता केवल उनीहरूका सडक वा भवनमा सीमित छैन। उनीहरूको वास्तविक शक्ति अनुशासित नागरिक, बलिया संस्था, विधिको शासन, गुणस्तरीय शिक्षा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा निहित छ। त्यहाँ सडक सफा हुनुको कारण सफाइ गर्ने कर्मचारीमात्र होइनन्; सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नै सम्पत्ति ठान्ने नागरिक चेतना हो। त्यहाँ सरकारी संस्था प्रभावकारी हुनुको कारण केवल कानुन होइन; कानुनप्रतिको सम्मान र संस्थामाथिको विश्वास हो।

नेपालले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जलविद्युत् उत्पादनको विस्तार, विभिन्न सुरुङमार्ग तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले नेपाललाई नयाँ भौतिक आधार दिएका छन्। यी आयोजना आवश्यक थिए, छन् र भविष्यमा पनि रहनेछन्। तर एउटा प्रश्न अझै बाँकी छः के यी संरचनाले मात्र नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउनेछन् ? 

यदि आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, यदि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन, यदि भ्रष्टाचारले लागत बढाउँछ, यदि निर्माणपछि मर्मतसम्भार हुँदैन, यदि नीति हरेक सरकारसँगै परिवर्तन हुन्छ भने पूर्वाधारको आर्थिक प्रतिफल पनि सीमित हुन्छ। समस्या सडकको अभावमात्र होइन, प्रणालीको कमजोरी पनि हो। त्यसैले आज नेपाललाई केवल नयाँ सडकभन्दा बढी नयाँ सोच चाहिएको छ। केवल नयाँ भवनभन्दा बढी नयाँ संस्था चाहिएको छ। केवल नयाँ विमानस्थलभन्दा बढी नयाँ प्रशासनिक संस्कार चाहिएको छ।

सुशासन कुनै राजनीतिक नारा होइन; यो आर्थिक विकासको अपरिहार्य आधार हो। लगानीकर्ताले केवल राम्रो सडक खोज्दैनन्; उनीहरूले नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी प्रशासन, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र उत्तरदायी सरकार खोज्छन्। उद्यमीले केवल विद्युत् खोज्दैनन्; उनीहरूले भरोसायोग्य नियम र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण खोज्छन्। नागरिकले केवल सेवा खोज्दैनन्; उनीहरूले सम्मान, न्याय र समान अवसर खोज्छन्।यसैगरी, राम्रो नागरिक पनि कुनै संयोगले बन्दैन। विद्यालयले केवल डिग्रीधारी होइन, जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ।

परिवारले केवल सफल सन्तान होइन, इमानदार नागरिक हुर्काउनुपर्छ। समाजले केवल अधिकारको होइन, कर्तव्यको पनि शिक्षा दिनुपर्छ। राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व विद्यालयको पाठ्यपुस्तकभन्दा पनि संस्कारबाट सिकिन्छ। हामीले विकास मापन गर्ने तरिका पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नु सकारात्मक हो, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन। कुनै राष्ट्रको विकास सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास, सरकारी सेवाको गुणस्तर, कानुनको पालना, सार्वजनिक जीवनको नैतिकता र नागरिक जिम्मेवारीबाट पनि मापन हुनुपर्छ।

अन्ततः एउटा राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार राजमार्ग होइन, संस्थागत संस्कृति हो। सडकले सहर जोड्छ। पुलले नदी जोड्छ। विमानस्थलले देश जोड्छ। तर सुशासनले सरकार र नागरिक जोड्छ, र असल नागरिकले वर्तमान र भविष्य जोड्छ। 

नेपाल समृद्ध बन्न चाहन्छ भने सडक, जलविद्युत्, डिजिटल पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र र आधुनिक सहर निर्माणलाई निरन्तरता दिनैपर्छ। तर त्यत्तिकै प्राथमिकताका साथ शिक्षा सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन, विधिको शासन र नागरिक संस्कारमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। किनभने कंक्रिटले संरचना बनाउँछ, तर चरित्रले राष्ट्र बनाउँछ।

हामीले कस्तो नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय आज लिइरहेका छौं। इतिहासले राष्ट्रलाई केवल उसले कति किलोमिटर सडक बनायो भनेर सम्झँदैन। इतिहासले सम्झन्छ— उसले कस्ता नागरिक तयार गर्‍यो, कस्ता संस्था निर्माण गर्‍यो, र कस्तो शासन प्रणाली छोडेर गयो।

पोखरेल, सेन्टर फर डिप्लोमेटिक डायलगका अध्यक्ष हुन्।