गेटा विज्ञान विश्वविद्यालयको गेट, खुल्ला त यसै वर्षदेखि ?

धनगढी : ७ अर्बका भव्य संरचना, एक वर्षअघि नै संसदबाट कानुन पारित र ३ वर्षअघि नै ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय। तैपनि, कैलालीस्थित गेटामा न ३ सय शय्याको अस्पताल बनाइयो, न त विश्वविद्यालयको पढाइ नै सुरु भयो। जहिल्यै स्वार्थको राजनीतिले गिजोल्यो। माफियाले अनेक षड्यन्त्र रचे।

त्यसैकारण गेटा लामो समयसम्म अनिश्चयको भुमरीमा फसिरह्यो। तर, सुदूरपश्चिमेलीको दबाब र समयको मागअनुसार अब गेटामा ३ सय शय्याको अस्पतालसहित विश्वविद्यालयस्तरको अध्ययन/अध्यापन हुने विश्वास जागेको छ। तर, जनता भने ढुक्क भइसकेका छैनन्। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्द भने यसै वर्षदेखि ३ सय शय्याभन्दा बढीको अस्पताल सञ्चालनमा आउने दाबी गर्छन्।

‘प्रदेश सरकारले चारवटा प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा उपयोग गर्न दिने भनी गरेको निर्णय विश्वविद्यालयको सहजताका लागि हो,’ डा. चन्दले भने, ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२ को दफा २० (२) मा पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालसँग सम्झौता गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, गेटामा यसै वर्षदेखि ३ सय शय्याभन्दा बढीको अस्पताल सञ्चालनमा आउँछ।’

उनले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको होल्डिङ सेन्टरका शय्याहरू विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको र केही दिनमा अस्पतालमा शय्या जडान हुने बताए। उनले चिकित्सा शिक्षाका लागि आफ्नै अस्पताल पनि हुने र प्रादेशिक अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक (प्राध्यापक डाक्टर) को निगरानीमा उपचार भयो भने राम्रै हुने बताए।

‘अस्पतालमा शय्या जडान हुनु मात्रै स्वास्थ्य सेवा पाउनु होइन। त्यसका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरू चाहिन्छन्, जुन हामीले छनोट गरिसकेका छौं। सहायक प्राध्यापकहरूको छनोट चलिरहेको छ। भदौको दोस्रो हप्ता चिकित्सा शिक्षा आयोगको टिम निरीक्षणका लागि आइरहेको छ। त्यसका लागि चाहिने सबै पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्,’ रजिस्ट्रार चन्दले भने।

उनले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट पनि पर्याप्त रहेको बताए। ‘हामीसँग एमआरआई र सिटी स्क्यानबाहेक सबै उपकरणहरू छन्। मोड्युलर ओटीहरू तयार छन्। प्याथोलोजीका केही उपकरण खरिद गर्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी छनोट गरेर भर्ना गर्दासम्म शिक्षण अस्पतालको पनि सबै काम सकिन्छ। म पनि सुदूरपश्चिमकै मान्छे हो, मलाई पनि यस क्षेत्रको स्वास्थ्यको समस्या थाहा छ। रातदिन नभनेर काम गरिरहेका छौं। गेटामै सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पताल हुन्छ,’ उनले भने।

मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय ? यसमै अल्झियो गेटा
एकथरी जानकारहरूले गेटामा मेडिकल कलेज मात्र बनाउने तर्क सुरुदेखि नै प्रस्तुत गरे। झन्डै ७ अर्बका संरचना बनिसकेका र प्रतिष्ठान अथवा विश्वविद्यालय बनाउँदा ढिलाइ हुने भएकाले त्यसलाई मेडिकल कलेजमात्र बनाउने तर्क उनीहरूको थियो। हुन पनि सुदूरपश्चिममा सरकारी र निजी लगानीको एउटा पनि मेडिकल कलेज थिएन। सुदूरपश्चिमका जनताको पहिलो प्राथमिकता भनेको सस्तो र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा थियो। त्यसैले मेडिकल कलेज नै भए पनि छिटो सञ्चालन भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा जनताको माग थियो।

सुदूरपश्चिमका अधिकांश जनता विशेषज्ञ सेवा वा गम्भीर खालको रोगको उपचारका लागि भारतका सीमावर्ती सहर जान बाध्य छन्। पछिल्लो एक दशकयता केही निजी अस्पतालहरूले उपचारका लागि भारत जानेको संख्या रोक्न केही हदसम्म सफलता पाए पनि, ट्रमा, गम्भीर दुर्घटना, मुटुको गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भारत जान बाध्य छन्।

तर, अर्कोथरी अवधारणा आयो– सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज नभएकाले क्षतिपूर्तिसहित त्यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ भन्ने पक्षकाहरूले मेडिकल शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा मात्रै होइन, अब त्यसलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने मत राखे।

हुन त, ६ वटा प्रदेशमा सरकारी र निजी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन भइसकेका थिए। सुदूरपश्चिममा न सरकारी न निजी, एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएकाले यस क्षेत्रका जनतामा सरकारप्रति आक्रोश थियो। सुदूरपश्चिमवासीले गेटामा बनेका भव्य पूर्वाधार र पर्याप्त जग्गा भएकाले पनि यसलाई विश्वविद्यालय बनाउन माग गरे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा २०७९ साल माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गर्‍यो। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले २०८० साल माघ २९ गते नै पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठायो। तर, उक्त विधेयक १४ महिनासम्म प्रतिनिधिसभाको विधायन समितिमा दफावार छलफलका नाममा अड्काइयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०८२ जेठ ४ गते मात्रै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो। त्यसपछि मात्रै गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनको कानुनी बाटो खुल्यो।

राजनीतिक तदारुकताको कमी
लामो समयसम्म मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयमध्ये के बनाउने भन्ने राजनीतिक बहसको भुमरीमा अल्झियो, गेटा। राजनीतिक दलहरूको तदारुकता देखिएन। गेटामा ७ अर्बका संरचना बनिरहेका बेला उनीहरूको प्राथमिकतामा पनि गेटा परेन। सुदूरपश्चिमले देशको नेतृत्व हाँक्ने नेताहरू जन्मायो, तर उनीहरूले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाका बारेमा चुनावी नारामात्रै बनाए।

जबकि डडेलधुराबाट चुनाव जित्दै पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले गेटाभन्दा बढी प्राथमिकता आफ्नो गृह जिल्लालाई दिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका भीम रावलको भूमिका पनि मेडिकल कलेजका पक्षमा खासै देखिएन। नयाँ सरकार बनेका बेला सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री पद नपाउँदा प्रदेशलाई हेप्यो भनेर आन्दोलन गर्ने नेताहरूले सुदूरपश्चिमका जनताले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाएनन्, मेडिकल शिक्षा पाएनन् भनेर खासै आवाज उठाएको देखिएन।

गृहदेखि विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका रमेश लेखक, तीनपटक मन्त्री भइसकेका लेखराज भट्ट, पटक–पटक मन्त्री भएका एनपी साउद, वीरबहादुर बलायर, प्रेम आले, दामोदर भण्डारी, आरजु देउवा, बद्री पाण्डे, कर्णबहादुर थापालगायत नेताहरू आआफैं राजनीतिक रोटी सेक्नमै व्यस्त भए।

गेटामा के सञ्चालन हुने ? भनेर बहस चलिरहेका बेला देउवाले त सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गराइछाडे। एमबीबीएसको पढाइ सुरु नभए पनि अहिले डडेलधुरा मेडिकल कलेजमा मेडिकल शिक्षाका स्नातक तहका बीएससी नर्सिङ, बीएससी पब्लिक हेल्थ (बीपीएच) र ल्याब टेक्नोलोजीको पढाइ भइरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कैलालीका सेती, लम्किचुहा र टीकापुर तथा कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको छ। हामी सम्झौताको तयारीमा लागेका छौं।
— डा. नीरज अर्याल - निमित्त सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय विश्वविद्यालयको सहजताका लागि हो। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२ को दफा २० (२) मा पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालसँग सम्झौता गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान छ। 
— डा. भीमबहादुर चन्द - रजिस्ट्रार, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयलाई अन्त लैजाने, शिक्षण अस्पताल सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका बारेमा गरिने कुनै पनि बहाना सह्य हुँदैन। यसै शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ र कम्तीमा पनि ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्छ। सुदूरपश्चिमका जनताको ‘बटम लाइन’ यही हो। 
— लोकराज पाण्डे - संयोजक, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समिति

डडेलधुरामा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनुपर्छ। सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाको पायक पर्ने स्थान डडेलधुरा हो। त्यहाँ एमबीबीएस र पीजीको पनि पढाइ हुनुपर्छ, तर गेटामा चुट्कीको भरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गराउन सक्ने हैसियतका देउवाको भूमिका यसबारेमा शून्य प्रायः देखियो।

पुष्पकमल दाहालका पालामा विश्वविद्यालय घोषणा भए पनि त्यसपछिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा विश्वविद्यालयको विधेयक १४ महिनासम्म पास नहुनु पनि गेटा ओझेलमा पर्नुको अर्को कारण हो। १४ महिनासम्म विधेयक विधायन समितिमा रह्यो। सुदूरपश्चिमका जनताले आन्दोलन गरेपछि बल्ल त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेस गरिएको हो।

मेडिकल माफियाको चलखेल
सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०८२ साल जेठ ४ गते पारित भयो। तर, त्यसभन्दा अघिदेखि नै गेटामा ३ सय शय्याको अस्पताल बन्न नदिने र मेडिकल शिक्षाको पढाइ रोक्न माफियाहरूले जालझेल रचेका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ०७९ जेठ ३० गते गेटामा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो। २०७९ साल जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ३ सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

‘गेटामा तत्काल कम्तीमा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, उक्त कार्य गर्नका लागि अस्पताल निर्देशक पद सिर्जना गरी सो पदमा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको ११औंँ तहको कर्मचारी काजमा खटाउने र निर्देशकलाई मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,’ २०७९ जेठ ३१ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।

तर ३ सय शय्याको अस्पताल कागजमा मात्र सीमित रह्यो। गेटामा अस्पताल त सञ्चालनमा आयो, मात्र ५० शय्याको। १ सय ४४ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिए। अस्पताल निर्देशक पनि खटाइए। अस्पताल निर्देशकहरूले अस्पतालका उपकरण खरिदमा बढी आँखा गाढेका कारण उनीहरू विवादमा पर्दै सरुवा माग्न थाले। सुरुमा आएका निर्देशक डाक्टर प्रमोद जोशी उपकरण खरिदको टेन्डरसमेत रद्द गरी सरुवा मागेर संघीय राजधानी काठमाडौं हानिए।

त्यसपछिका निर्देशक डाक्टर अशोक श्रीपाइली केही दिनमै राजीनामा दिएर सेती प्रादेशिक अस्पतालमै फर्किए। त्यसपछि सरुवा भएर आएका डाक्टर प्रमोद यादव पनि उपकरण खरिद विवादमा परे। यादवका पालामा भएका खरिदका फाइलहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘२०७९ सालमै गेटामा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति छ तर अस्पताल सञ्चालन भएन। यसमा केही मेडिकल माफियाको स्वार्थ जोडिएको हुन सक्छ,’ गेटा अस्पतालमा कार्यरत एक जना स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘त्यसैकारण ५० शय्यामा मात्र सीमित राखियो।’

विश्वविद्यालयले प्रादेशिक अस्पताल उपयोग गर्न पाउने
गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफूमातहतका चारवटा प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। ०८३ साउन २१ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल र लम्किचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कैलालीका तीनवटा र कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको सम्झौताका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको छ। हामीले चारवटै प्रादेशिक अस्पतालका मेसुहरू बोलाएका छौं। उहाँहरूको सुझावसहित केही दिनमा विश्वविद्यालयसँग सम्झौता हुन्छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. नीरज अर्यालले भने।

उनले प्रदेश सरकारमातहतका प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय मात्रै भएको बताए। ‘कतिपयमा चारवटै अस्पताल विश्वविद्यालयलाई दियो भन्ने भ्रम पनि भएको रहेछ। प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रदेश सरकारमातहतकै अस्पतालका रूपमा रहनेछन्, विश्वविद्यालयलाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा आवश्यक परे उपयोग गर्न दिने मात्रै निर्णय भएको हो,’ निमित्त सचिव अर्यालले भने।

विश्वविद्यालयले चारवटा प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि सामाजिक सञ्चाल पनि तातेको छ। कतिपयले यसलाई ६ सय शय्या क्षमताको अस्पताल भवन बनिसकेको गेटामा, विश्वविद्यालयको आफ्नै अस्पताल बन्न नदिने मेडिकल माफियाको षड्यन्त्र भनेका छन्। प्रदेशवासीको त्यो आशंका स्वाभाविक पनि हो। २०७९ सालमै संघीय सरकारले गेटामा ३ सय शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसपछि गेटामा ५० शय्यामात्रै सञ्चालनमा आयो।

यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको पढाइ
गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहितका स्नातक तहका चार विषयको पढाइ गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दले ५० जना एमबीबीएस, ३० जना बीएससी नर्सिङ, २० जना बीएससी एमएलटी र २० जना बीएससी अप्टोमेट्री गरी १ सय २० जनाको पढाइका लागि तयारी भएको बताए।

एमबीबीएसतर्फ अरू सरकारी मेडिकल कलेजजस्तै यहाँ पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र २५ प्रतिशत सशुल्क पढाइ हुनेछ। ‘एमबीबीएसको ७५ प्रतिशत अथवा ३७ जना र अन्य विषयको पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि ८ करोड रकमको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको छ,’ उनले भने।

डा. केसीले जब माग बदले

पछिल्लो समय अभियन्ता डा. गोविन्द केसी धनगढीमा अनशन बसे। उनले अनशन बसेका बेलाको सुरुवातमा उनको माग कैलालीको गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुहुँदैन भन्ने आशयको थियो। तर सुदूरपश्चिमका जनताले गेटामा सञ्चालन हुन लागेको विश्वविद्यालयलाई असर पर्ने गरी आन्दोलन नगर्न भन्दै केसीलाई दबाब दिएपछि डाक्टर केसीका मागहरू फेरिए।

उनले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा यसै वर्षदेखि एमबीबीएसको पढाइ र तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने मुख्य माग राखे। उनले राखेका माग र सुदूरपश्चिमका जनताले राखेका मागहरू मिलेपछि सरकारले डाक्टर केसीसँग गेटामा यसै वर्षदेखि मेडिकल शिक्षा र ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ। उक्त सहमतिपछि डाक्टर केसीले अनशन तोडेका थिए।

मुलुकको इतिहासमा गेटा पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढ्दैछ। त्यसैकारण कतै फेरि गेटाको विश्वविद्यालय खोसेर अन्यत्र लैजाने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भनेर जनतामा आशंका छ। गेटामा पूर्वाधार बन्ने बेलादेखि नै यसको पक्षमा सक्रिय रूपमा देखिएका सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका अध्यक्ष लोकराज पाण्डे भन्छन्, ‘यो वा त्यो बहानामा सुदूरपश्चिमको गेटामा स्थापना भएको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अन्त लैजाने चलखेल भएको भान हुन थालेको छ। तर यस क्षेत्रका जनता त्यो हुन दिनेवाला छैनन्।’

उनले गेटामा सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई अन्यत्र लैजाने, अस्पताल सञ्चालन गर्न अनेक बहाना गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका बारेमा गरिने कुनै पनि बहाना सह्य नहुने बताए। ‘यसैपालिदेखि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ र कम्तीमा पनि ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमका जनताको ‘बटम लाइन’ यही हो। यसको दायाँबायाँ निर्णय भए सह्य हुँदैन, सुदूरपश्चिम आन्दोलनमा होमिन्छ।’