लोकतन्त्रमा कानुनका सामु सबै समान भनेरमात्रै हुँदैन, कानुनी व्यवस्था नै न्यायोचित हुनुपर्छ। र, त्यो व्यवहारमा देखिनु पर्छ। त्यसैले भनिन्छ, कानुनद्वारा शासन गर्ने होइन, कानुनी शासन हुनुपर्छ। अर्थात् सबैका लागि समान कानुन नै विधिको शासन हो।
कसैका लागि कुनै विशेषाधिकार र कसैलाई असमानता हुने गरी कानुन पनि बनाइनु हुँदैन भन्ने हो। यो प्रसंग नेपाल वायुसेवा निगमका हकमा सान्दर्भिक किन छ भने एउटै संस्थामा त्यहाँ कसैको अवकाश उमेर ४५ त कसैको ६५ सम्म छ। क्याबिन क्रु अर्थात् एयर होस्टेसहरूलाई कुनै दफामा ४५ र कुनैमा ५० वर्ष उमेर हद भनेर कर्मचारी विनियमावलीमा लेखिएको छ। संस्थाको विनियमावलीमा त्यस्तै व्यवस्था भएको भन्दै हालै विमान परिचारिकाहरू अन्याय र भेदभावपूर्ण व्यवस्था र व्यवहारको विरोधमा उत्रिएका छन्।
कुनै बेला तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगममा परिचारिकाहरूको सेवा अवधि १० वर्ष वा उमेर ३० वर्ष अवकाशको सीमा थियो। तर पुरुषका लागि भने उमेरहद बढी थियो। ५८ वर्ष थियो। त्यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था विरुद्ध परेको रिटमा २०५२ सालमै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अवकाशको उमेर हद महिला र पुरुषलाई समान हुने भन्दै विभेदकारी नियम रद्दको फैसला गरेको थियो। हिजो रीना वज्राचार्यले त्यस्तो विभेदका विरुद्ध मुद्दा लड्दा आज पनि उस्तै प्रकारको नियति भोगेर अरू धेरै कर्मचारी न्यायको लडाइँमा उत्रिएका छन्। प्रश्न भने समान छ।
समान प्रश्न भएको मुद्दामा फैसला स्थिरताको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्चको उही नजिर आकर्षित हुनुपर्छ। विभेदकारी नियमावली रद्द हुनुपर्छ। नेपाल एयरलाइन्स र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमावलीको उदार र न्यायिक अर्थ लगाई समानता कायम गर्न सक्छ। तानाशाही शासन भएका मध्यपूर्वका कतिपय देशमा विमान परिचारिकाहरूको अवकाश उमेर हद थोरै भए पनि विकसित र पश्चिमा देशहरूमा भने धेरै छ। प्रायमा ६०—६५ वर्ष छ।
अमेरिकाको निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले त सकिन्जेल काम गर्न दिएका उदाहरण छन्। त्यसैले त अमेरिकन एयरलायन्सबाट सन् २०२४ मा अवकाश लिएकी बेटे नास ८५ वर्षकी थिइन्, जसले वायुसेवामा ६५ वर्ष सेवा गर्न पाइन्। तर हामीकहाँ भने सक्रियतालाई भन्दा उमेरलाई अवकाशको सीमा बनाइएको छ।
निगम भने त्यही संस्था हो, जहाँ भर्खरै सरकारले उमेरले पाको व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। व्यक्तिको स्वास्थ्य र सक्रियताले साथ दिन्छ भने कुनै पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उमेर बाधक हुँदैन र हुनु हुँदैन भन्ने त सरकारको नीति देखिन्छ। तर कर्मचारीका हकमा भने त्यसो नगर्नु भनेको सरकारले दोहोरो मापदण्ड र चरित्र राख्नु हो।
अहिले क्याबिन क्रुका उमेर विवादमा अदालतको आदेश मान्नु निगमको कर्तव्य हो। हाल दुई जना वरिष्ठ विमान परिचारिकाको हकमा श्रम अदालतले यसअघि नै ५० वर्षको उमेर हद तोकी जिम्मेवारीमा फर्काइसकेको अवस्था छ। यो व्यक्तिगत सवाल होइन, रोजगारीमा रहेका नागरिकसँग राज्यले गर्ने व्यवहारको मुद्दा पनि हो, जहाँ संविधान प्रदत्त समानताको हक आकर्षित हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
सरकार आफैं निजामती कर्मचारीको अवकाशका सन्दर्भमा पनि ५५ वर्षको उमेर हदको गृहकार्यमा हुँदा हुँदै निगममा खासखास कर्मचारीका लागि मात्रै त्योभन्दा कमको सीमा राख्नु कत्ति पनि तार्किक देखिन्न। निगमको नियमावली भनेको सरकारले समानतामूलक बनाउन सक्छ। त्यसका लागि कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। संसदीय प्रक्रिया त्यसका लागि चाहिन्न। सजिलैसँग हुने कामका लागि अन्देखा र नजरअन्दाज गर्नु शोभनीय पटक्कै देखिएको छैन। राज्यले खास व्यक्तिलाई हेरेर नीति, नियम बनाउने वा लागू गर्ने होइन, विधिको स्थापना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो।
निगममा समानता र प्रणाली बसाउन सरकारले बेलैमा विवेक पु¥याउनुपर्छ। यसतर्फ निगमको व्यवस्थापकीय नेतृत्व र सरकार खासगरी उड्डयन मन्त्रालयले तत्कालै बाधा अड्काउ फुकाइदिनुपर्छ। वर्षौंको अनुभव बोकेका, राज्यले लाखौं लगानी गरेका कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण तरिकाले वा कुनै दाउपेचका कारण अनुदार बनी ४५ वर्षमै घर बस् भन्नु कुनै दृष्टिले उपर्युक्त होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
