एनसेलको छानबिन प्रतिवेदन : कारोबारदेखि कर र क्रसहोल्डिङसम्म प्रश्न

काठमाडौं : एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा पटक–पटक विदेशी संरचना प्रयोग भएको, ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री पूर्वस्वीकृतिबिनै भएको र कारोबार मूल्य तथा लगानीको स्रोतसमेत स्पष्ट नभएको भन्दै छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले एनसेलको सेयर कारोबारबारे थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ।कर, विदेशी लगानी, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र एनसेल–स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित ‘क्रसहोल्डिङ’बारे पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि समितिको ११८ पृष्ठको ‘एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेको छ।समितिले एनसेल स्थापना भएदेखि हालसम्म भएका सेयर हस्तान्तरण, अफसोर कारोबार, लाभांश, कर तथा गैरकर दायित्व र नियामकीय प्रक्रिया अध्ययन गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार साविक स्पाइस नेपालका रूपमा स्थापना भएयता एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व १४ पटक परिवर्तन भएको छ।तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिरका अफसोर संरचनामार्फत भए।त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख नेपालका सम्बन्धित निकायमा पेस भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

पछिल्लो पटक १ डिसेम्बर २०२३ मा मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बर्हाड र बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटबीच ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो।समितिका अनुसार यो सम्झौता प्रचलित नेपाली कानुनबमोजिम लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको छ।सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर तोकिएको छ।त्यसमध्ये ५० लाख डलर पहिलो किस्तामा र बाँकी ४ करोड ५० लाख डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले कारोबारको मूल्य र सम्झौताका प्रावधानमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।एनसेलको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड डलर रहेको बताइएको थियो।खरिदकर्ता पक्षले भने ४० देखि ४५ करोड डलर मूल्य रहेको दाबी गरेको थियो।तर सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता, वित्तीय विवरण र समितिसमक्ष प्रस्तुत तथ्यांकबीच मेल नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कम्पनीको भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि, वार्षिक आम्दानी तथा मुनाफालाई आधार मान्दा कारोबार मूल्यबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित क्रसहोल्डिङको विषय पनि उठाएको छ।स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्टलाई प्राप्त गरेमा खरिदकर्ताले विक्रेतालाई थप एक करोड डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको अनुसूचीमा छ।यसबाट दुवै कम्पनीका सेयरधनी तथा लगानीकर्ताबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने सम्भावना देखिएको समितिले जनाएको छ।

समितिले एनसेलका विगतका कारोबारमा राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ।नेपाल र विदेशमा भएका कारोबारको वास्तविक प्रकृति, लगानीको स्रोत, लाभग्राही स्वामित्व र रकमको प्रवाह पहिचान गर्न सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

समितिले पछिल्लो सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेस भएका छैनन्।त्यसैले लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुन सक्ने क्रसहोल्डिङसमेत अध्ययन गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ।विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता र सेवाको निरन्तरतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।साथै भविष्यको व्यावसायिक योजना, कानुनी पालना, कारोबारको पारदर्शिता, सेयर मूल्यको विश्वसनीयता र अदालतका आदेशलाई समेत ध्यान दिन भनिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको विषयमा एनसेलले आपत्ति जनाएको छ।सरकारले गोपनीय राख्नुपर्ने संवेदनशील व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै एनसेलले कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ।

एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लिराम श्रेष्ठले संविधानले व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको दाबी गरे।संविधानविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ।सरकारसँग विवरण हुँदैमा त्यस्ता संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनले बताए।प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास र नेपालको समग्र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने एनसेलको भनाइ छ।राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने संकेतसमेत कम्पनीले गरेको छ।