सांसदका अमर्यादित बोली र जिम्मेवारी

सदीय अभ्यास आदर्शमय मूल्य–मान्यता र निष्ठामा आधारित हुनुपर्छ। संसद् राज्यका निम्ति नीति–कानुन निर्माणको थलो हुँदा सांसदहरूबाट प्रदर्शित बोली–व्यवहार नागरिकले ग्रहणयोग्य हुनुपर्छ। त्यसविपरीत सांसदका भद्दा बोली प्रयोगको दृश्य छरपस्ट हुँदै गर्दा संसदीय अभ्यासलाई नै संकटमा पार्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ। प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा यही बुधबार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीचको नोकझोक यतिखेर टीकाटिप्पणीका निम्ति ‘मसला’ बनेको छ।

समिति सदस्य सुनारका बोली सुनियो, ‘हामी पढेर लेखेर आएको सांसद’ हौं। उनको तिखो बोली र भद्दा व्यवहारको प्रतिवादमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको कडा टिप्पणी आयो, ‘आजसम्म निष्ठापूर्वक काम गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर जे मन लाग्यो त्यही भन्या छ। जे मन लाग्यो त्यही भन्ने स्थान त होइन होला। कुनै पनि ठाउँको सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि, ‘नेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ, गेमिङ’ गर्न हामीलाई पनि आउँछ। यो धर्तीमा सबैभन्दा काम नलाग्ने मान्छे हामी नै रहेछौं कि जस्तो लाग्यो।’ त्यसपछि सांसदहरू र समितिका सभापतिबीच नै आरोप–प्रत्यारोप केहीबेर चल्यो। समिति सभापतिसँगै जंगिँदै सांसद सुनार बाहिरिएको दृश्य आम नागरिकले देखे। कानुन निर्माता सांसदहरू र कानुन कार्यान्वयनकर्ताबीच अस्वाभाविक र आक्रोशित प्रस्तुतिका घटनाले पदीय शोभा बढाएको छैन।

कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कुनै निकायमा उजुरी पर्नासाथ कोही पनि कसुरदार मानिँदैनन्। त्यस्ता उजुरी परीक्षण गर्दा सप्रमाण भेटिएमा मात्र पुष्टि हुन्छ। अझ कसैलाई अभियोग लगाउन त अदालतबाटै प्रमाणित हुनुपर्छ। कानुन निर्माता सांसदहरूलाई यसबारे जानकारी नभएको पक्कै होइन होला। सांसदमात्र होइन, अझ आश्चर्यजनक शैलीमा उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको सामाजिक सञ्जाल पोस्ट पनि टिप्पणीकै विषय बनेको छ। पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उपसभामुखको कुर्सीमा आसीन ठाकुरको ‘राक्षस’ शब्द प्रयोगको पोस्टले ‘पदीय मर्यादा’माथि प्रश्न उब्जाएको छ। यस्ता खाले दृश्य बाक्लिँदै गयो भने संसदीय व्यवस्थाप्रति धब्बा लाग्नेछ भने सांसदको मर्यादा पनि बाँकी रहने छैन।

सांसदहरू कहिले विमानस्थलमा कर्मचारी थर्काउन पुग्छन् त कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काममै हस्तक्षेप गर्न पुग्छन्। तिनका रवैयासँगै आममानिसमा प्रश्न उब्जँदै छ, ‘हामी कस्ता व्यक्तिबाट शासित हुँदै छौं ? ’ नागरिकका भावनाको प्रतिनिधित्व गरी संसद्मा बोल्ने र प्रश्न गर्ने दायित्वमा सांसदहरू हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी र उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने र थर्काउने कर्म गर्न मत दिएर पठाइएका होइनन्। यतिखेर मञ्चित परिदृश्य हेर्दा संसदीय विशेषाधिकारको दुरुपयोग बढ्दै गएको आभास हुँदैछ। सांसदले विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा आरोप, चरित्रहत्या वा व्यक्तिगत बदनाम गर्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन।

 धेरै बोल्ने सांसद बन्दैमा सबैभन्दा प्रभावशाली र राम्रो मानिँदैन। सांसदले कति बोलेभन्दा पनि के–कति तथ्यपूर्ण र तर्कसंगत सवाल उठाए र के परिवर्तन गरे–गराए भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुन्छ।

सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी÷ अधिकारीहरूलाई तर्साउँदै, थर्काउँदै हिँड्ने र दोहोरो कुरा नै नसुनी सिधै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने कर्म सांसदलाई पटक्कै सुहाउँदैन। पद बाहिर रहँदा कुनै स्थान र सामाजिक सञ्जालमा जे÷जस्तो रवैया देखाए पनि ‘माननीय’ भएपछि पदीय इज्जत र मर्यादा हुने गरी बोली र व्यवहार गर्नैपर्छ। झन् ‘जान्नेलाई छान्ने’ मतमा निर्वाचित सांसदहरूका हरेक क्रियाकलाप र भनाइहरू, मतदाताले सघन रूपमा नियालिरहेका छन्। संसद् र संसदीय समितिमा आफ्ना तर्क र तथ्ययुक्त भनाइ राख्ने हो। मर्यादित रूपमा स्वस्थ बहस गरी निचोडमा पुग्ने थलोलाई दुरुपयोग गरियो भने मतदाताले आउँदा चुनावमा बदला लिन्छन् नै। सबै सांसद खराब हुँदैछन्, यस्तै बोल्छन् भन्न खोजिएको होइन।

 तर संसदीय संस्कारको अभाव चाहिँ खटकँदै छ। पदीय मर्यादा कायम गरेर धैर्यपूर्वक बोल्ने, सुन्ने र जवाफ दिने सहनशक्ति हरेक माननीयमा हुनुपर्छ। किनभने पदले मात्र मान बढ्दैन, मान बढाउन बोली र व्यवहार प्रत्येक सांसदमा सभ्य हुनैपर्छ। अर्थात् सांसदले सम्मान गरे मात्र तिनको पनि सम्मान हुन्छ। यति भन्दै गर्दा सबै सांसदका आचरण र व्यवहारमा प्रश्न उठेको छ भन्न मिल्दैन। प्रतिपक्षको भूमिकामा भएका र सत्तापक्षमै रहेका सांसदहरूले नम्र र मिठासपूर्वक जनताका आवाजलाई संसद्मा राखिरहेका छन्, जसको अभिव्यक्ति र व्यवहारले परिपक्व सांसद भएको झल्को दिन्छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जम्माजम्मी एकपटक जेठमा संसदीय प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए, सीमाका विषयमा उनले दिएको जवाफले तरंग सिर्जना ग¥यो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर स्पष्टीकरण मागियो, तर जवाफ दिनुपर्छ भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीसँग पलाएको देखिँदैन। संसद् ‘लाइभ’मा छ, त्यहाँभित्रका हरेक काम–कारबाही नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न पाएका छन्। जेठमै प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्दै गर्दा प्रतिपक्षी सांसदहरू विरोधमा उत्रिए। सभामुखले जबरजस्ती नियमावली पारित गराउन खोज्दा सदनमा धकेलाधकेल तथा सभामुखमाथि समेत आक्रोशपूर्ण व्यवहारका घटना भए। संविधानका प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ बनेको जिकिरसहित विपक्षीहरूले संशोधन चाहेका थिए। विपक्षी दलहरूले नियमावलीका दफामा थप छलफल गर्न समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सभामुखले दफाबार छलफल भइसकेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाए।

त्यसपछि विपक्षी सांसदहरू बेलमा पुगे, नाराबाजी गरे र स्थिति धकेलाधकेलसम्म पुग्यो। बेल घेराउ हुँदै गर्दा अमर्यादित तथा उत्तेजक शब्द प्रयोग भए। केही सांसद सभामुखकै टेबुलमाथि चढ्न खोजे। टेबल तथा कुर्सीमा चढ्ने गतिविधि भयो, संसद्का भौतिक सामग्रीमा क्षति पुगेको देखियो। सदनमा प्रदर्शित ती घटनाले मतदातालाई खिन्न तुल्याएको हुनुपर्छ। २०८३ असारमा पनि सांसद राजेन्द्र राई आकस्मिक समयमा बोलिरहेका बेला उनलाई रोकेपछि विवाद उत्पन्न भयो। सभामुखको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै कडा अभिव्यक्ति दिएपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए।

राईको अभिव्यक्तिमा सभामुखलाई लक्षित गर्दै ‘खुट्टी हेरिसकेको’ भन्ने अर्थको भाषा प्रयोग भएको थियो। पछि उक्त अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाइयो र राईले आफू कहिलेकाहीँ आवेशमा आएर बोल्दा समस्या हुने स्वीकार गर्दै संसदीय विधि र थितिको सम्मान गर्ने बताएका थिए। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र संसदीय मर्यादाबीच धेरै फरक छ। 

संसद्लाई दिइएको विशेषाधिकार सांसदलाई निरंकुश हुन दिइएको होइन। स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकारसँगै मर्यादा पालना गर्ने दायित्व पनि हुन्छ। तर अमर्यादित व्यवहार गर्ने छुट सांसदलाई छैन। सांसदका मुख्य काम ऐन, नीति–बजेट निर्माण तथा सरकारका काम–कारबाहीमाथि सूक्ष्म मूल्यांकन गर्ने र संसद्मा प्रस्ताव–प्रश्न राख्दै स्वस्थ बहस गर्नु हो। तर, सांसदहरू अनावश्यक टीकाटिप्पणी र वादविवाद गर्ने प्रवृत्तिमै अल्मलिएको देखिन्छ। सरकारसँग प्रश्न गर्ने, नागरिकले भोगेका सबालमा प्रस्तावहरू राख्ने, विधेयकमाथिको संशोधन, समितिमा सक्रियतापूर्वक प्रस्तुत हुने दायित्व पनि सांसदहरूको हुन्छ। संसद्लाई कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका खराब कामको खबरदारी गर्ने थलोभन्दा राजनीतिक दबाब प्रदर्शन गर्ने थलो बनाउन खोजिएको भान हुन्छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो।

सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम त राखेको थियो। सांसदका काम–कारबाही हेर्दा प्रशिक्षण निरर्थक साबित हुँदै छ। रास्वपाले संसद्मा बोल्ने विषय सचेतकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आउनुको कारण पनि होलान्। प्रतिनिधिसभा राजनीतिक रूपमा धेरै भिन्न छ। केही सांसदले परम्परागत शैलीभन्दा पृथक् तरिकाले प्रश्न गर्ने, तत्काल जवाफ खोज्ने र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही माग्ने शैली अपनाएका छन्। अझ सांसदहरूले काम गर्ने वास्तविक ठाउँ भनेको संसदीय समितिहरू हुन्। सदनमा राजनीतिक भाषण धेरै हुन सक्छ, तर समितिमा दफावार अध्ययन, छलफल, मन्त्रालयको कामको परीक्षण, बजेट खर्चको अनुगमन, विज्ञसँग छलफल र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम हुनुपर्छ। सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ बोलाउँदै छलफल गर्ने, मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसँग जवाफ माग्ने र विधेयकका दफा–दफा अध्ययन गर्ने अवसर संसदीय समितिमै मिल्छ।

सरकारी खर्च र कार्यसम्पादनको निगरानी तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अनुसन्धान गर्ने सम्भावना र सरकारलाई निर्देशन दिने क्षमता यसैबाट राख्न सकिन्छ। सत्ताधारी दल दुई तिहाइ बहुमत नजिकको छ, त्यसकारण संसद् र सरकारमा काम गरेर देखाउने ठूलै अवसर छ। तर सरकारले गर्नैपर्ने कुनै कार्य नगरेको र गर्न नहुने कुनै कार्य गरेको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने, खबरदारी गर्ने सांसदहरूलाई घुमाउरो पारामा सत्तापक्षका सांसदहरूबाट धाकधम्कीयुक्त रवैया पनि बढ्दो छ। हिजो सडकमा बसेर तत्कालीन सरकारलाई सत्तोसराप गरेकाहरू नै सरकारविरुद्ध बोल्ने सांसदविरुद्ध मुख थुन्न लालायीत हुनु सुहाउँदैन। सत्तापक्षका सांसदहरू जनताको आवाज र समस्या राख्ने दायित्वतर्फभन्दा सरकारका खराब कामको ढाकछोप र सरकारका जस्तोसुकै कामको पनि बचाउ गर्नेतिर उद्यत् हुँदै गएको देखिन्छ।

बहुमत हुनुको अर्थ विपक्षीको आवाज दबाउने अधिकार छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। विपक्षीको बोलीले शासकीय शक्ति सन्तुलित गर्छ, जुन संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक कर्म हो। यद्यपि सत्तापक्षका केही सांसदहरू आफूलाई वास्तविक जनप्रतिनिधिका रूपमा उभ्याउँदै खबरदारी गर्दै छन्, जुन प्रशंसनीय छ। 

राज्यका निम्ति आवश्यक विषयमा सूक्ष्म रूपमा छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने नीति र कानुनका विषयहरूको सट्टामा सांसदहरूको ध्यान राजनीतिक असहमति, कडा आलोचना र अमर्यादित व्यवहार गर्नेपट्टि केन्द्रित छ। संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सरकारी प्रस्ताव स्थगित परेको छ। विधेयक र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्न आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि ती प्रस्तावहरू पारित हुन सक्दैनन्। सदनमा गणपूरक संख्या नपुगेको घटनासँगै प्रश्न उब्जिएको छ, ‘सांसदहरू कहाँ हराउँछन् ?’ कति बैठकमा उपस्थित भए, कति तथ्यपरक प्रश्न गरे, विधेयकको अध्ययन गरी कति संशोधन प्रस्ताव गरे, समितिमा अनुसन्धान, प्रश्न र निर्देशन गरी समितिको सक्रियता कति बढाए र तिनले उठाएको विषयवस्तुबाट के–के विषयमा परिवर्तन भयो भन्नेबाट सांसदको गुणस्तर मापन हुन्छ।

धेरै बोल्ने सांसद बन्दैमा सबैभन्दा प्रभावशाली र राम्रो मानिँदैन। सांसदले कति बोलेभन्दा पनि के–कति तथ्यपूर्ण र तर्कसंगत सवाल उठाए र के परिवर्तन गरे–गराए भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुन्छ। एक राजनीतिक दलको सदस्य मात्र होइन कि जनताको प्रतिनिधि भएको यथार्थ सांसदले बिर्सनु हुँदैन। किनकि सांसदको कार्यकालपछि फेरि जनतामै फर्किनुपर्छ। किनभने सत्ता र पद कालजयी हुँदैन, स्थिर हुँदैन। अतः सांसदका कार्यहरू सरकारका होइन, जनताका मानसपटलमा प्रशंसनीय र स्मरणीय हुनुपर्छ।
अधिकारी, अधिवक्ता हुन्।