पुस्ता जोड्ने पुल

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक बहसमा बारम्बार सुनिन्छ– ‘पुराना सबै गलत हुन्, पुराना दल सबै असफल हुन्।’ यो भनाइलाई केवल नयाँ पुस्ताको आक्रोश, असन्तुष्टि वा राजनीतिक अपरिपक्वताको परिणाम भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको गहिराइमा पुग्ने हो भने समस्या पुस्ताबीचको दूरीमात्र होइन, संवादमा पनि समन्वयको अभाव हो।

नयाँ पुस्ता प्रश्न गरिरहेको छ। पुराना मान्यता, संस्था, नेतृत्व र राजनीतिक दलमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। यो स्वाभाविकमात्र होइन, लोकतन्त्रको स्वस्थ लक्षण पनि हो। तर, प्रश्न गर्ने पुस्तालाई विगतको कथा, संघर्ष र बलिदानसँग जोड्ने काम कति प्रभावकारी ढंगले ग¥यौं ? पुर्खाले प्राप्त गरेको उपलब्धिको मूल्य नयाँ पुस्तालाई कति बुझाउन सक्यौं ? अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न– ‘हामीले नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्‍यौं  कि उनीहरूलाई केवल उपदेश दियौं ?’

समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। इतिहास स्मरणको विषयमात्र होइन, चेतनाको आधार हो २००७ साललाई सम्झौं। शताब्दीयौं पुरानो जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य कुनै सामान्य राजनीतिक घटना थिएन। त्यो नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र राजनीतिक अधिकारका लागि भएको लामो संघर्षको परिणाम थियो। त्यस संघर्षमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताको योगदान थियो। चार जना सहिदको बलिदान थियो। अनगिन्ती ज्ञात–अज्ञात मानिसको त्याग र संघर्ष थियो।

तर, आजको नयाँ पुस्ता (जेन जेड)लाई यो इतिहास कसरी सुनाइरहेका छौं ? यदि हामी भन्छौं– ‘हामीले यति ठूलो संघर्ष गर्‍यौं , तिमीहरूले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ।’ त्यसले संवाद पैदा गर्दैन। नयाँ पुस्ताले उल्टै प्रश्न गर्छ– ‘त्यो संघर्षको उपलब्धि आज मेरो जीवनमा कहाँ छ ?’ यही प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु नै हाम्रो चुनौती हो। इतिहासको महत्व केवल पुराना नेताको नाम कण्ठ गराउनुमा छैन। इतिहासको वास्तविक अर्थ त ‘आज हामीले उपभोग गरिरहेको अधिकार कहाँबाट आयो ?’ भन्ने बुझाउनुमा छ। २००७ सालले राजनीतिक स्वतन्त्रताको ढोका खोल्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित गर्‍यो। त्यसपछि पनि मुलुकले अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन देख्यो। ती केवल इतिहासका पानामा लेखिएका घटना होइनन्; आजको हाम्रो नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएका आधारहरू हुन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गरियो। त्यसपछि मुलुकले दशकौंसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको कठोर अनुभव गर्‍यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापनले मुलुकलाई गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने बाटो खोल्यो। त्यसपछि संविधान निर्माण भयो। संविधानको कार्यान्वयनसँगै नेपालले राजनीतिक रूपमा एउटा महत्वपूर्ण नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो। यी सबै उपलब्धि पूर्ण छन् भन्ने दाबी भने गर्न सकिँदैन। उपलब्धिसँगै कमजोरी छन्, गल्ती छन्, विसंगति छन्। तर, गल्ती भएको कारण उपलब्धि नै थिएन भन्नु इतिहासप्रतिको अन्याय हो।

गणतन्त्र केवल राष्ट्रप्रमुख बदलिएको घटना होइन, नेपालको गणतन्त्रलाईं बुझ्दा गहिरो सामाजिक परिवर्तनलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। राज्यको सर्वोच्च पदमा जन्मका आधारमा होइन, जनताको मत र संवैधानिक प्रक्रियाबाट पुग्न सकिने व्यवस्था आफैंमा ठूलो परिवर्तन हो। कुनै समय राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुग्ने अधिकार निश्चित परिवार र वर्गमा सीमित थियो। आज सामान्य परिवारमा जन्मिएको नागरिक पनि राष्ट्रको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुग्न सक्ने अवस्था बनेको छ। यो केवल राजनीतिक नियुक्ति वा व्यक्तिको सफलता होइन; यो नेपालको सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तनको प्रतीक हो।

संविधानले समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्थामार्फत राज्यको संरचनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण ढोका खोल्यो। यसको अर्थ सबै समस्या समाधान भए भन्ने होइन। प्रतिनिधित्व अझै पर्याप्त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। समावेशिताको कार्यान्वयनमा विकृति र राजनीतिक भागबन्डाका समस्या देखिन सक्छन्। तर, अधिकारको संवैधानिक मान्यता आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। हामीले नयाँ पुस्तालाई यही कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ।

विकासको कथा पनि राजनीतिक इतिहासकै हिस्सा हो आजको पुस्ताले सडक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, सञ्चार, प्रविधि र सार्वजनिक संस्थालाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। नागरिकले राज्यसँग विकास माग्नु उसको अधिकार हो। तर, विकासको यो यात्राको पछाडि लामो राजनीतिक संघर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संस्थागत परिवर्तनको इतिहास छ।
आजको पुस्ताले प्रश्न गर्नुपर्छ– हामीले के पायौं मात्र होइन, यी अधिकार र अवसर कसरी प्राप्त भए ?

लोकतन्त्रले नागरिकलाई केवल मतदान गर्ने अधिकार दिएको होइन; उसलाई राज्यसँग प्रश्न गर्ने, असहमति राख्ने, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र आफ्ना अधिकार दाबी गर्ने आधार पनि दिएको छ। त्यसैले गणतन्त्रको समीक्षा गर्दा यसको कमजोरीमाथि निर्मम प्रश्न गरौं, तर उपलब्धिलाई पनि निष्पक्ष आँखाले हेरौं। इतिहासलाई नकारेर भविष्य निर्माण हुँदैन।

एउटा प्रश्न यो पनि आवश्यक छ– ‘के यी संरचनाहरू शून्यबाट बनेका हुन् त ?’ गाउँ–गाउँमा पुगेका सडक, विद्यालयको विस्तार, विश्वविद्यालयको स्थापना, स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार, सञ्चारको पहुँच र राज्यका विभिन्न सार्वजनिक संरचना राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकसित भएका हुन्। हो, विकास पर्याप्त छैन। सडक गुणस्तरीय नहुन सक्छ। विद्यालयको शिक्षा कमजोर हुन सक्छ। विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्थाजस्तो बन्न सक्छ। अस्पतालमा सेवा नपुग्न सक्छ। भ्रष्टाचार हुन सक्छ। यी सबै प्रश्न जायज छन्। तर, ‘अपूर्ण उपलब्धिलाई उपलब्धि नै होइन’ भन्नु र उपलब्धिको आलोचना गर्दै त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन खोज्नु– यी दुई फरक कुरा हुन्। हामीले नयाँ पुस्तालाई दोस्रो बाटो रोज्न सिकाउनुपर्छ।

नयाँ पुस्ता गलत होइन, प्रश्न गर्ने शैली नयाँ हो नयाँ पुस्तालाई ‘इतिहास नबुझेको’ भनेर खारेज गर्नु सजिलो छ। तर, त्यसो गर्नु समस्याको समाधान होइन। नयाँ पुस्ताले पुराना दललाई प्रश्न गर्छ। किन नगर्ने ? उसले रोजगारी खोज्छ। गुणस्तरीय शिक्षा खोज्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य खोज्छ। पारदर्शिता खोज्छ। नेताको भाषणभन्दा परिणाम हेर्न चाहन्छ। उसलाई वंश, गुट र पहुँचको राजनीति मन पर्दैन। उसले डिजिटल संसारमा विश्वका लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीसँग आफ्नो देशलाई तुलना गर्छ। 

यसलाई केवल ‘पुस्ताको विद्रोह’ भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। यो बदलिएको नागरिक चेतना हो। तर, यहाँ अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको योगदान नबुझ्नु पनि समस्यामुक्त अवस्था होइन। किनभने कुनै पनि समाज वर्तमानबाट सुरु हुँदैन। आजको स्वतन्त्रता हिजोको संघर्षबाट आएको हो। आजको संविधान अघिल्लो पुस्ताको राजनीतिक संघर्षको परिणाम हो। आजको समावेशी अधिकार विगतका आन्दोलन, बहस र बलिदानको परिणाम हो। आज सामान्य लाग्ने अधिकार कुनै समय असम्भव जस्तै थिए। त्यसैले नयाँ पुस्ताले प्रश्न गर्नुपर्छ, तर इतिहास बुझेर प्रश्न गर्नुपर्छ।

पुरानो पुस्ताले इतिहास सुनाउनुपर्छ, तर आफ्नो योगदानको प्रमाणपत्र आफैंलाई बाँडेर बस्नु हुँदैन। पुरानो पुस्ताले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। यही संवादबाट पुस्ताबीचको दूरी घट्न सक्छ। नयाँ पुस्तालाई विगतको सम्मान गर्न आग्रह गर्ने हो भने पुरानो पुस्ताले पनि वर्तमानका प्रश्न स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। भन्न सकेनौं– ‘हामीले लोकतन्त्र ल्यायौं, त्यसैले अब हामीमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन।’ पुरानो पुस्ताले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको हो भने नयाँ पुस्ताको प्रश्नबाट डराउनुपर्ने कारण छैन। बरु भन्न सक्नुपर्छ– ‘हो, हामीले केही महत्वपूर्ण काम गर्‍यौँ, तर हामीबाट गल्ती पनि भए। अब तिमीहरूले हामीले गर्न नसकेका काम गर।’ यही वाक्यले पुस्ताबीचको दूरी घटाउँछ। किनभने नयाँ पुस्तालाई उपदेश होइन, विश्वास चाहिएको छ।

निष्कर्ष : राजनीतिक दलहरूले इतिहासको ऋण वर्तमानमा तिर्नुपर्छ। आज पुराना राजनीतिक दलमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। ती प्रश्नलाई केवल विरोधीको षड्यन्त्र वा नयाँ पुस्ताको भ्रम भनेर पन्छाउनु बुद्धिमानी होइन। राजनीतिक दल इतिहासका संग्रहालयका वस्तु होइनन्। दलहरू वर्तमानमा जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने जीवित संस्था हुन्। हिजो लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको दलले आज लोकतन्त्रभित्र पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र जवाफदेहिता देखाउन सकेन भने उसले आफ्नो इतिहासको गौरवमात्र सुनाएर वर्तमानको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन।

अब प्रश्न छ– समाधान के हो ? समाधान पुस्ताबीचको टकराव होइन, संवाद हो। नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई इतिहासको सम्मानसहित प्रश्न गर्नुपर्छ भने पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताका प्रश्नलाई असम्मान होइन, लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि इतिहासको ऋण वर्तमानमा तिर्नुपर्छ। जनताको विश्वास भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट मात्र फर्किन्छ।