सर्पदंशमा राज्य–उदासीनता

सर्पदंशमा राज्य–उदासीनता
सुन्नुहोस्

बर्खा मौसम नेपालमा बाढी–पहिरो र डुबानको विपद्का रूपमा परिचित छ। तर, विपद् त्यतिमा मात्र सीमित छैन। खास गरी तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा सर्पको टोकाइबाट हुने मृत्यु परम्परागत विपद्ले जस्तै गरी दैनिक मानिसको ज्यान लिइरहेको छ। चालु वर्ष वैशाखदेखि साउन २३ सम्म ८ सय १ जना मानिस सर्पदंशबाट पीडित भएका छन्। यो तथ्यांक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकै हो। सर्पदंशमा परेकामध्ये ५९ जनाले त ज्यानै गुमाए भने ७ सय ४९ जना घाइते भए। मृत्युको यो संख्या विकसित देशहरूको तुलनामा ज्यादै धेरै हो। 

यद्यपि छिमेकी भारत संसारमै सबैभन्दा धेरै सर्पदंशका घटना हुने र ज्यान जाने देशमा पर्छ, जहाँ बर्सेनि करिब ५० हजार मानिसले सर्पदंशकै कारण ज्यान गुमाउँछन्। अर्कातिर अमेरिकामा वार्षिक ७–८ हजार मानिसलाई सर्पले डस्दा मृत्यु हुनेको संख्या ५–७ जना मात्रै हुन्छ। अस्ट्रेलिया संसारमै सबैभन्दा धेरै विषालु सर्प पाइने देश हो, जहाँ बर्सेनि करिब ३ हजार जना सर्पदंशबाट पीडित हुँदा मुस्किलले ४ जनाको ज्यान जान्छ। प्रकृतिमा अनेकौं जोखिम छन्। अन्य प्राणीबाट जिउज्यान जोगाउने चुनौती मानिसले सभ्यताको सुरुआतदेखि नै सामना गर्दै आएको हो। त्यही चुनौतीलाई चिर्दै सफल भएर नै मानिस आजको उन्नत समयसम्म पुग्न सकेको हो। कुनै पनि जोखिमको नियन्त्रण र रोकथाम पहिल्यै गर्नु प्राथमिक दायित्व हो, त्यसपछि मात्र उपचारको पालो आउँछ। अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा रोकथाम र उपचार दुवै संयन्त्र मजबुत छन्।

सर्पदंश भइहाले हेलिकप्टरमार्फत उद्धारसमेत गर्न सक्षम ती देशहरूसँग हाम्रो सोझो तुलना असम्भव छ, तर तिनबाट सिक्नलायक कुरा धेरै छन्। ती देशले द्रुत स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्, जुन हामीले पनि दिनैपर्छ। त्यहाँ पर्याप्त ‘एन्टिभेनम’को उपलब्धता छ, जुन हाम्रो देशमा पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ। औषधिको उपलब्धता त्यति कठिन विषय होइन, आयातमा मात्र भर नपरी नेपाल आफैंले उत्पादन गर्नेसम्मको सामथ्र्य राख्नुपर्छ। 

हामीकहाँ कुन सर्पको डसाइ हो भन्ने पत्ता लगाउन कठिन हुने गरेको छ। तर संसारमा टोकेको घाउ र बिरामीको पिसाबबाट सर्पको प्रजाति पहिचान गर्न सकिने किट प्रयोगमा आइसकेका छन्, जसको आयात र प्रयोग नेपालले पनि गर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियामा चिकित्सक उपलब्ध नहुन सक्ने तथा सर्पदंशको बढी जोखिम भएका ग्रामीण क्षेत्रमा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि प्राथमिक उपचार गराउन सक्ने गरी दक्ष बनाइएको छ। हामीकहाँ भने जोखिमयुक्त जिल्लाहरूमा समेत पर्याप्त उपचार केन्द्र छैनन्। जसका कारण टाढाको अस्पताल पुर्‍याउँदा–पुर्‍याउँदै बिरामीको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ। सर्पदंश होस् या अन्य कुनै विपद्, त्यसको प्रमुख निसाना सधैं कमजोर र विपन्न वर्ग नै हुने गर्छन्। अनि तिनका समस्यामा राज्यको ध्यान नपुग्नु नै प्रमुख समस्या हो।

राज्य जसका लागि हुनुपर्ने हो, तिनका लागि नहुनु दुर्भाग्य र विडम्बना हो। आवश्यक मात्रामा एन्टिभेनम नहुनु यसपालिको मात्र समस्या होइन, सधैंजसो यस्तै नियति दोहोरिने गरेको छ। यो नागरिकको जीवनको मूल्य राज्यले बुझ्न नसक्नु र सरासर लापरबाही गर्नु हो। जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय विषालु सर्पहरू पहाडी क्षेत्रतिर पनि उक्लिन थालेका छन्। फलस्वरूप हिमाल फेदीका जिल्लाहरूमा समेत एन्टिभेनमको माग हुन थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१७ मै सर्पदंशलाई ‘उपेक्षित उष्णप्रदेशीय रोग’ घोषणा गरेको थियो र सन् २०३० सम्म यसबाट हुने मृत्युदर आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नेपाल सक्षम हुन सकेको छैन। 

राज्यको यो विफलता सिधै नागरिकको जीवनसँग जोडिएको छ। सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि अर्थात् एन्टिभेनम आयातमा यसपालि पनि ढिलाइ भएको छ। दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाइसकेपछि मात्र ‘पर्याप्त भण्डार छ’ भन्नुले ‘मरेपछि औषधि’ भन्ने उखानलाई मात्र चरितार्थ गर्छ। सरकारले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। 

सर्पदंशको जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा बर्खा ऋतु सुरु हुनुअघि नै औषधिको पर्याप्त भण्डारण गरिनुपर्छ। जोखिमयुक्त स्थानहरूमा उपचार केन्द्रको विस्तार, नागरिकमा सचेतना अभिवृद्धि र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दक्ष बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ। औषधोपचारको अभावका कारण अब कुनै पनि नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति अन्त्य हुनैपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.