हेटौंडा कपडाको ‘ट्रायल प्रोडक्सन’

सन् २००२ मा लिक्विडेसनमा गएको घोषणा गरिएको हेटौंडा कपडा कारखानाले २४ वर्षपछि पुन: उत्पादनको यात्रा सुरु गरेको छ। २०८३ साउन २३ गते सरकारले कारखानाको ट्रायल प्रोडक्सन सुरु गरेको हो। यो कदम केवल एउटा बन्द उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउने विषय मात्र होइन, नेपालको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र विगतका आर्थिक नीतिको पुनरावलोकनका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण घटना हो। कारखाना सन् १९७४ मा चिनियाँ सरकारको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको र चार वर्षपछि सञ्चालनमा आएको थियो।

सन् २००२ मा यसलाई दिवालिया घोषणा गरी १६६ रोपनी जग्गा, भवन तथा मेसिनरीको मूल्य ३६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। तर संस्थानको दायित्वमात्रै ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखिएको थियो। हेटौंडा टेक्सटाइलको ‘रिभाइभल स्टडी’ले १९७० को दशकमा स्थापित प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सन् २००० सम्ममा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, व्यावसायिक व्यवस्थापन अपनाउनुपर्ने र बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो। तर, यस्ता सुधारका प्रयास नगरी लिक्विडेसनमा लैजाँदा करिब १ हजारको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्यो। साथै बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली र दाङका ५ हजार ३२ बिघा (करिब ३ हजार ४ सय हेक्टर) मा कपास खेती गर्ने करिब १६ हजार ५ सय किसान परिवारको जीविकामा समेत प्रत्यक्ष असर प¥यो। यससँगै कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि गम्भीर धक्का पुग्यो।

अझ विडम्बनापूर्ण कुरा, लिक्विडेसनमा लगिएका १० सरकारी उद्योगको दायित्व व्यवस्थापनका लागि मात्र सरकारले सन् २०१० सम्म करिब ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो। 

निजीकरणको मोडेलमाथि पुनरावलोकन : आजको दृष्टिले समीक्षा गर्दा नेपालमा अपनाइएको निजीकरणको मोडेल विश्व बैंक र आईएमएफका संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको अन्धानुकरणबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। यसको परिणामस्वरूप नेपालको औद्योगिकीकरणको आधार कमजोर हुँदै देश क्रमश: आयातमुखी र रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रतर्फ धकेलियो। २०४९ मा निजीकरण ऐन जारी भएपछि खुला बजार अर्थतन्त्र र नवउदारवादी आर्थिक नीतिका नाममा ३० भन्दा बढी सरकारी उद्योग तथा कम्पनी बिक्री, सेयर निष्कासन वा लिजमा दिइए। तर, निजी क्षेत्रलाई ती उद्योग सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्न उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा समयक्रममा धेरै उद्योग बन्द भए र तिनले ओगटेका बहुमूल्य जग्गा तथा सम्पत्तिको दोहन भयो।

निजीकरण वा बन्द गरिएका उद्योगमा विराटनगर जुट मिल, भृकुटीकागज कारखाना, हेटौंडा टेक्सटाइल, वीरगन्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, बालाजु टेक्सटाइल, बिटुमिन तथा ब्यारेल, हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल औषधि लिमिटेडलगायत छन्। यी उद्योग बन्द हुँदा लाखौं रोजगारी प्रभावित भए, सरकारी राजस्व घट्यो, हजारौं किसान परिवारको आयस्रोत गुम्यो, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा कमी आयो र प्राविधिक तथा औद्योगिक क्षमता कमजोर भयो। सबै गुमाउँदा नेपालले चुरोट, चिनी, कपडा, कृषि औजार, छाला–जुत्ता तथा अन्य औद्योगिक वस्तुको आयातमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। यसले विगतका औद्योगिक नीतिको कमजोरीको मूल्य अहिले पनि मुलुकले तिरिरहेको देखाउँछ।

औद्योगिक पतन : आर्थिक असफलता कि नीतिगत विफलता ? : नेपालका सरकारी उद्योग तथा संस्थानको पतनलाई केवल व्यावसायिक असफलता वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसमा राजनीतिक निर्णय, नीतिगत कमजोरी, निजीकरणको गलत कार्यान्वयन र सम्पत्ति दोहनको प्रवृत्तिसमेत जोडिएको देखिन्छ। पहिलो, धेरै उद्योगमा औद्योगिक उत्पादनभन्दा बहुमूल्य जग्गा र सम्पत्तिमा आकर्षण बढेको देखियो। हरिसिद्धि इँटा–टायल, भृकुटीकागज र बाँसबारी छाला–जुत्ता उद्योगलगायतका उदाहरणले उद्योग सञ्चालनभन्दा जग्गा तथा सम्पत्ति दोहनको प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।

दोस्रो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने उद्योग बन्द हुँदा आयातमा निर्भरता बढ्यो। कृषि औजार, चिनी, कपडा, चुरोट र औषधि उत्पादनका सरकारी उद्योग कमजोर वा बन्द हुँदा विदेशी, विशेषत: भारतीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनले नेपाली बजारमा थप स्थान पाए। तेस्रो, यी उद्योग सहरका मजदुरसँग मात्र सम्बन्धित थिएनन्। सुर्ती, उखु, कपास, जुट, रबर, जडीबुटी तथा अन्य कृषि उत्पादनसँग जोडिएका हजारौं किसान परिवारको बजारसमेत थिए। उद्योग बन्द हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार कमजोर भयो। चौथो, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कतिपय सरकारी उद्योग राजनीतिक भागबन्डा, कार्यकर्ता भर्ती र अत्यधिक कर्मचारी व्यवस्थापनको चपेटामा परे। उत्पादन र उत्पादकत्वभन्दा प्रशासनिक खर्च, ट्रेड युनियन विवाद तथा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा उद्योगहरू थप कमजोर बने।

अबको बाटो : विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारले पुन: सञ्चालन गर्न सम्भाव्य देखिएका सरकारी उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक व्यवस्थापन र सुनिश्चित बजारसहित अघि बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रजस्ता नवप्रवर्तनकारी संस्था तथा सेना–प्रहरीका कल्याणकारी कोषसमेत उपयुक्त ढंगले सहभागी गराएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हेटौंडा कपडा कारखानाको ट्रायल प्रोडक्सन त्यस अर्थमा एउटा उद्योगको पुन: सञ्चालन मात्र होइन, नेपालको औद्योगिक नीतिमा नयाँ सोचको सुरुवात बन्न सक्छ। 

तर, यसको दीर्घकालीन सफलता राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, प्रतिस्पर्धी उत्पादन, किसानसँगको आपूर्ति सम्बन्ध र बजार सुनिश्चिततामा निर्भर हुनेछ। विगतमा भएका निर्णय र तिनका परिणामको निष्पक्ष समीक्षा गर्दै अबको औद्योगिक पुनर्जागरणलाई भावनामा होइन, तथ्य, दक्षता, प्रविधि र आर्थिक व्यवहार्यतामा आधारित बनाउन आवश्यक छ।