सोमबारदेखि विक्रेतामार्फत नै ग्यास वितरण गरिने

सोमबारदेखि विक्रेतामार्फत नै ग्यास वितरण गरिने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ग्यास उद्योग तथा विक्रेतालाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ।

निगमले २०८३ भदौ १ गते सोमबारदेखि सम्बन्धित ग्यास उद्योगले नियुक्त गरेका विक्रेतामार्फत नियमित प्रक्रियाअनुसार ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। उपभोक्ताले आफूलाई पायक पर्ने ग्यास विक्रेतासँग सम्पर्क गरी ग्यास खरिद गर्न निगमले आग्रह गरेको छ।

निगमका अनुसार ग्यास उद्योगहरूले दैनिक बिक्री गर्ने विक्रेता तथा वितरकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र सिलिन्डर संख्यासहितको विवरण प्रत्येक दिन बिहान ९ बजेसम्म निगममा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तै ग्यास विक्रेता तथा वितरकले बिक्री गरेको ग्यासको परिमाण, उपभोक्ताको नाम र सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण दैनिकरूपमा तयार गरी सम्बन्धित उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र उद्योगले उक्त विवरण सोही दिन नेपाल आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निगमले ग्यास वितरण गर्दा अत्यावश्यक भएका घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बिक्री वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

ग्यासको ढुवानी तथा वितरणका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थालाई सहज बनाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिएको निगमले जनाएको छ। साथै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी निगमबाट खटिएका जनशक्तिसहितको संयुक्त टोलीबाट ग्यास वितरण कार्यको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नजिकको विक्रेताबाट कुनै कारणले ग्यास प्राप्त गर्न नसकेका तथा तत्काल अत्यावश्यक परेका उपभोक्ताले निगममा सञ्चालनमा रहेको Quick Response Team (QRT) मा सम्पर्क गर्न सक्ने निगमले जनाएको छ। निगमले QRT का लागि ९८५१४४५१२४ र ९८५१४४५१२८ नम्बर सार्वजनिक गर्दै ग्याससम्बन्धी समस्या परेमा सम्पर्क गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ।

निगमले ग्यासको बिक्री वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.