काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालदेखि तराईसम्म बढ्दो जोखिम सामना गरिरहेको नेपालले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा पर्वतीय मुद्दा, जलवायु वित्त र अनुकूलनलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। तर, हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका मुद्दा उठाउँदै आएको नेपालले यसपटक भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस उपलब्धिमा बदल्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
आगामी कात्तिक २४ देखि मंसिर ५ (नोभेम्बर ९–२०) सम्म टर्कीको एन्टाल्यामा कोप–३१ आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनको तयारीसँगै नेपालले आफ्नो प्राथमिकता र एजेन्डाबारे छलफल अघि बढाएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने उच्च रहेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’को सबाललाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरी र कृषि उत्पादनमा कमी आउनेजस्ता समस्या नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असर बनेका छन्।
यसपालि पनि हिमाल प्राथमिकतामा
संसदीय समितिमा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाललाई ‘सगरमाथाको देश’ भनेर चिनाउने मात्र नभई हिमाल संरक्षणको जिम्मेवारीसमेत नेपालकै भएको बताएकी छन्। उनले आगामी कोपमा हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएकी छन्। उनका अनुसार कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम भने अत्यधिक छ। नेपालले छिमेकी मुलुकलगायत अन्य देशसँग सहकार्य गर्दै जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालले विगतदेखि नै पर्वतीय मुलुकका साझा समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ। तर, सम्मेलनमा मुद्दा उठाउने मात्र नभई त्यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने गरी वार्ता र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
जलवायु वित्त : नेपालको मुख्य चासो
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनस्र्थापनाका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ। तर, नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको जलवायु वित्त आवश्यकताको तुलनामा पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
जलवायु विज्ञ सानोत अधिकारीका अनुसार नेपालले आगामी कोपमा पर्वतीय मुद्दासँगै जलवायु वित्त र अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ‘नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई जलवायु वित्तको आवश्यकता छ। नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको जलवायु वित्त तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार विकसित मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य पार्ने गरी नेपालले समान समस्या भोगिरहेका विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। ‘विकसित देशलाई कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपालजस्ता अन्य विकासोन्मुख देशसँग एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
कार्बन उत्सर्जनमा न्यून, जोखिममा उच्च
विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका छन्। चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक मुलुकका रूपमा रहँदा नेपालको योगदान भने अत्यन्त न्यून छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ। तर, उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर भने गम्भीर छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असर, हिमनदीको तीव्र पग्लाइ, हिमतालको जोखिम, अनियमित वर्षा तथा बाढी–पहिरोजस्ता घटनाले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ। यही असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा राखेर नेपालले ‘जसको उत्सर्जन बढी, उसको जिम्मेवारी बढी’ भन्ने अवधारणालाई जलवायु न्यायको विषयसँग जोड्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। समयमा पानी नपर्ने, पानी परे पनि छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने, लामो समय खडेरी पर्ने तथा तापक्रममा अस्वाभाविक वृद्धि हुनेजस्ता कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ।
उत्पादन घट्नुका साथै नयाँ प्रकृतिका रोग तथा कीराको प्रकोप बढ्दा किसान थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले कोपमा कृषि क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलनसँग जोडेर विशेष कार्यक्रम र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालिज युथ फर क्लाइमेट एक्सनका संस्थापक तथा जलवायु विज्ञ मन्जित ढकाल जलवायु बजेटलाई छुट्टै शीर्षकमा छुट्याइएको रकमबाट मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने बताउँछन्। ‘जलवायु परिवर्तनका लागि मात्र विनियोजन गरिएको बजेट भनेर हेर्नु हुँदैन। जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असर सम्बोधन गर्न हामीले के काम गरेका छौं, कृषिलाई जलवायुमैत्री बनाउन के गरेका छौं र विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धनमा कति काम भएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार पूर्वसूचना प्रणाली, अतिवृष्टि, हिमताल विस्फोटलगायत जोखिम व्यवस्थापनमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका नाममा छुट्याइएको बजेट मात्र हेरेर सरकारको तयारी मूल्यांकन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
बजेटमै कमजोर प्राथमिकता
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ७३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वन, वातावरण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गत वर्ष यस्तो बजेट १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट घट्नुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। विज्ञहरू भने जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। कृषि, ऊर्जा, यातायात, पूर्वाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनलगायत सबै क्षेत्रको योजना र बजेटमा जलवायु जोखिमलाई समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको तयारी के छ ?
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालका अनुसार आगामी कोपमा हिमालको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। कोप–३१ का लागि नेपालको औपचारिक प्रतिनिधिमण्डल भने अझै टुंगो नलागेको उनले बताए। ‘हिमालको एजेन्डालाई हामीले प्राथमिकता र प्रमुख एजेन्डाका रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने।
नेपालले विगतमा विकसित मुलुकसँग सहकार्य गर्दै सगरमाथा संवादसमेत गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाल, वन, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र त्यसबाट जोगिन नयाँ प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा समेत नेपालले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘विश्वव्यापी रूपमा गरिएका निर्णयलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ। तर, ती निर्णयलाई नेपालको सन्दर्भअनुसार कसरी परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय बढी महŒवपूर्ण हुन्छ,’ ढकालले भने।
नेपालले विगतका कोप सम्मेलनमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ लगायतका विषय उठाउँदै आएको छ। पछिल्लो कोपमा पनि यिनै विषय नेपालका प्रमुख एजेन्डा थिए। हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका मुद्दा उठाइनुले नेपालको कूटनीतिक निरन्तरता देखाए पनि त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि भने अपेक्षाकृत कमजोर रहेको आलोचना हुँदै आएको छ। अबको चुनौती सम्मेलनमा नेपालको समस्या सुनाउनु मात्र होइन, ती समस्याको समाधानका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालले आगामी कोपमा हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेछ। त्यससँगै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र जलवायुमैत्री कृषि तथा पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र खडेरीलगायत विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन अब वातावरणको मात्र मुद्दा रहेन। यो अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय सवाल बनिसकेको छ।
एन्टाल्यामा हुने कोप–३१ नेपालका लागि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मात्र नभई कम उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु न्यायको दाबीलाई ठोस वित्तीय र नीतिगत उपलब्धिमा बदल्ने अवसर बन्नुपर्ने विज्ञहरू भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
