काठमाडौं : रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन (वालेन्द्र) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको साढे ४ महिना पुगेको छ। तर, जनताले आधारभूत सेवा सुविधाकै लागि सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ। अरू त अरू, एक थान एलपी ग्यासको सिलिन्डर हात पार्न ‘ठूलै युद्ध’ लड्नुपर्ने अवस्था छ।
जबकि, रास्वपाले सरकार गठन लगत्तै जनताले ‘अनलाइन’ मार्फत आधारभूत सेवा, सुविधा पाउने उद्घोष गरेको थियो। तर, उसको यो प्रतिबद्धता केवल चुनावी नारा जस्तैमात्र देखिएको छ। यो बेला सत्तापक्षलाई घच्घच्याउनुपर्ने विपक्षी दल आन्तरिक लफडाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। कांग्रेसमा आधिकारिकताको लडाइँ छ, एमालेमा पुनर्संरचनाको लफडा चलेको छ। तर, जनता भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका व्यवहारले दिक्क मान्दै छन्।
ग्यास अभाव
‘निगमले आफ्नो वितरण प्रणालीमार्फत उपभोक्ताको घरनजिकै सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि पटक–पटक वितरणस्थल परिवर्तन गर्ने र व्यवस्थापनमा स्पष्ट योजना बनाउन नसक्दा सर्वसाधारण घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘निगमले आफ्नो व्यवसाय र वितरण प्रणाली आफ्नै ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। तर, मन्त्रालयले जे भन्यो त्यहीअनुसार चल्दा समस्या आएको हो।’
हाल देखिएको अभाव पूर्ति गर्न सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत ग्यासको आयात बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। हाल भइरहेको आपूर्तिमा देखिएको ‘ग्याप’ पूर्ति गर्न तत्काल कोटा बढाएर थप ग्यास ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 
‘वितरक र विक्रेतालाई पनि जिम्मेवार बनाएर निगमको नियमित वितरण प्रणालीमार्फत ग्यास बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा ग्यास लुकाउने प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही हुनुपर्छ।’
उपभोक्ताले पनि घरमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै लाइनमा बसेर सञ्चय नगर्ने र अत्यावश्यक परेका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकार, निगम, व्यवसायी र उपभोक्ता सबै जिम्मेवार भए ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ। तर, अहिले सरकार आफ्नो कमजोरी लुकाएर उपभोक्तालाई दोष दिने काममा लागेको देखिन्छ।’
अचाक्ली महँगी
महँगीले डाँडा काट्दै छ। उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु छ। चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ। खाने तेल, दाल, तरकारी, फलफूल सबैको भाउ बढेको छ। बर्ड फ्लुको नाममा कुखुराको मासु, अण्डाको मुख्य पनि अस्वाभाविक बढेको बढ्यै। खसीको मासुको भाउ पनि त्यस्तै छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेको तिमिल्सिनाले चिनी, चामल, तेल, दाल, तरकारी तथा फलफूललगायत दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य बढेको बताए। उनले उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको कारण कारण खोजी गरी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको बताए ।
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहँदा सरकारले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन बताए।
उनले भने, ‘चिनीको मूल्य उद्योग तहबाटै बढाइएको छ, चामलको बोरामा सयौं रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ। खाने तेलको मूल्य पनि बढेको छ।’
उनले बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कार्टेलिङको सम्भावनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अहिले मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय वा प्राकृतिक कारण देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि किन भइरहेको छ भन्ने सरकारले खोज्नुपर्छ।’
बजारमै देखियो सुशासनको परीक्षा
सरकारी सुशासनको वास्तविक परीक्षा सरकारी कार्यालयदेखि बजारसम्म नै देखिएको छ। ग्यासका लागि घण्टौं लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता छ। अस्पतालमा लाइन त्यस्तै छ। रातविरात आएर बिरामीहरू लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर महँगो निजी अस्पताल क्लिनिकमा उपचार गराउने पर्ने अवस्था छ। 
राहदानी घरघरै पुर्याउने घोषणा गरेको सरकारले राहदानी विभागबाटै सहज रूपमा राहदानी दिन सकेको छैन। मलको अभाव त्यस्तै छ। मल लिन पनि घण्टौं लाइन बस्नु पर्ने अवस्था छ।
अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेका छ। नेपालीको जीवन नै कष्ठकर भइरहेका छन् । सुकुम्बासीलाई बेहाल बनाएर छोडिएको छ। लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितका समस्या पनि जस्ताका तस्तै छन्। लघुवित्त पीडितहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अगाडि बसेर धर्ना दिइरहेका छन्। उता मधेसमा साम्प्रदायिक दंगा केही मत्थर भए पनि अवस्था जटिल छ। उद्योगी व्यवसायीदेखि कर्मचारीसम्म नै सरकारको व्यवहारले रोजगारी अवसर गुमिरहेका छन्। असन्तुष्टि, निराशा पुनः बढ्न थालेका छन्। माइतीघरमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
