प्रविधिमैत्री गुप्तचर प्रणाली

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर निकाय)लाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कानुनी रूपमै स्थापित हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण संगठनलाई कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने होडबाजी चलिरहेकै छ।

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक व्यवस्था, आर्थिक स्थायित्व तथा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। आधुनिक विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सेना, प्रहरी वा सीमाको रक्षामा मात्र सीमित छैन। साइबर आक्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, वित्तीय अपराध, सूचना युद्ध, विदेशी प्रभाव, रणनीतिक पूर्वाधारमाथिका खतरा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगजस्ता नयाँ चुनौतीहरूले सूचना–आधारित सुरक्षा प्रणालीको आवश्यकता झनै बढाएका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका, यसको संवैधानिक हैसियत, कानुनी आधार, उत्तरदायित्व र प्रभावकारिताबारे समय–समयमा बहस हुने गरेका छन्। ‘जेन–जी’ आन्दोलन, राजावादी आन्दोलन तथा साम्प्रदायिक तनावजस्ता ठूला घटनामा यो संगठनले भरपर्दो र पर्याप्त सूचना संकलन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेकै छ। तर, सरकार परिवर्तनपिच्छे यसको परिचालन, अधिकारक्षेत्र तथा राजनीतिक प्रयोगका विषयमा भने कमै मात्र बहस हुने गरेका छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। सुरक्षा चुनौतीहरू जति जटिल बन्दै गएका छन्, त्यति नै आधुनिक र कानुनद्वारा नियन्त्रित गुप्तचर प्रणाली अपरिहार्य बन्दै गएको छ।

सरकारले सुरक्षा तथा कानुन व्यवस्थाको पुनर्संरचनाको तयारी गरिरहेको बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। कानुनी रूपमै अनुसन्धान विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख हुनैपर्छ। सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय सरकारपिच्छे फरक पर्ने वा दलविशेषको रोजाइको विषय कदापि हुन सक्दैन। यो त राज्यको आधारभूत संरचनासँग जोडिएको विषय हो; किनभने जनता, भूगोल, सरकार र सार्वभौमसत्ता नै राष्ट्रका आधारभूत स्तम्भ हुन्।

संवैधानिक व्यवस्था   :  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी स्पष्ट संवैधानिक अवधारणा छ। संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (धारा २६६), नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था (धारा २६७) र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्था (धारा २६८) मा समेटिएका छन्। उक्त धाराअन्तर्गतका उपधाराहरूमा संघ तथा प्रदेशमा रहने कार्यालय, तिनको काम र परिचालनका सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई राज्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत अन्य सुरक्षा निकाय सञ्चालन गर्दै आएको छ।

तर संवैधानिक मान्यता र प्रशासनिक अस्तित्वबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। संवैधानिक/ऐनद्वारा स्थापित निकायको अधिकार, उत्तरदायित्व र स्थायित्व स्पष्ट हुन्छ भने प्रशासनिक निर्णयबाट मात्र सञ्चालित निकाय सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संरचनागत अस्थिरताको जोखिममा रहन्छ। सुरक्षा निकायहरूलाई यस किसिमको अस्थिरताबाट अलग राख्नुपर्छ। नेपालको छोटो लोकतान्त्रिक इतिहास, अस्थिर राजनीति र संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिका कारण सुरक्षा निकायका काम सधैं नै देश र जनताका लागि अति महत्वपूर्ण हुन्छन्।

अस्पष्ट कानुन   :  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी व्यवस्था मुख्य रूपमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’मा आधारित छ। उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपालको सुरक्षा कायम राख्न नेपाल विशेष सेवा गठन र तत्सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने उल्लेख छ, जुन वर्तमान संविधान, समय र आवश्यकताका साथै कानुनी सिद्धान्त र आधुनिक प्रचलनका हिसाबले असान्दर्भिक भइसकेको छ। मौजुदा ऐनका प्रावधानहरू पुराना छन् र यिनले आधुनिक कार्यशैली तथा समयको गतिसँग तालमेल मिलाउन सकेका छैनन्।

विभागीय ऐनमै स्पष्ट रूपमा अधिकारको किटानी हुनुपर्छ। उदार लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा अलिखित एवं अमूर्त प्रावधानले संगठन प्रभावकारी हुन सक्दैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादनका क्रममा अति आवश्यक मानिने सीमा निगरानी, गोपनीयता संरक्षण, नागरिक अधिकार, संसदीय उत्तरदायित्व तथा सूचना संकलनका आधुनिक विधिहरूलाई समेट्ने समग्र कानुनी ढाँचा विकास हुन सकेको छैन। जसको फलस्वरूप तीनवटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेका छन्   : – १. विभागले के गर्न पाउँछ ? २. के गर्न पाउँदैन ? र, ३. यसको कामको निगरानी कसले गर्ने ? यिनै अस्पष्टताहरूका कारण अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गरेका छन्।

परिचालनमाथि बारम्बार प्रश्न किन ?   :  यसबारे पनि स्पष्ट छ– १. स्पष्ट कानुनी सीमांकनको अभाव। २. सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व फेरबदल हुने परिपाटी। ३. राजनीतिक हस्तक्षेप र दुरुपयोगका आरोप। ४. नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य अनुसन्धान निकायहरूसँग कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन। ५. संसदीय निगरानी तथा स्वतन्त्र निरीक्षण संयन्त्र कमजोर हुनु। ६. नागरिकको गोपनीयताको संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित स्पष्ट प्रक्रिया नहुनु। किनभने, जहाँ संस्थाको अधिकार र सीमा स्पष्ट हुँदैन, त्यहाँ कार्यक्षमताभन्दा बढी आशंका जन्मिन्छ।

मुलुकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आवश्यक छ कि छैन ? यसको एउटै मात्र उत्तर हुन्छ– ‘अवश्य छ’। आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये लगभग कुनै पनि यस्तो देश छैन, जहाँ कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्रिय गुप्तचर संस्था नहोस्। राष्ट्रिय अनुसन्धानको उद्देश्य अपराध घटिसकेपछि अनुसन्धान गर्नु मात्र होइन; सम्भावित खतरा पहिल्यै पहिचान गरी सरकारलाई समयमै रणनीतिक सूचना उपलब्ध गराउनु हो। दुई विशाल शक्तिराष्ट्रका बीचमा रहेको भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालजस्तो मुलुकका लागि त प्रभावकारी गुप्तचर संयन्त्र झनै अपरिहार्य छ।

नेपालले हाल सामना गरिरहेका चुनौतीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, सीमा अपराध, साइबर सुरक्षा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विदेशी प्रभाव, आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक पूर्वाधारको सुरक्षा, आतंकवाद, चरमपन्थ, मानव बेचबिखन र प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचनाजस्ता विषय पर्छन्। यीमध्ये धेरैजसो विषयमा प्रहरीको परम्परागत अनुसन्धानभन्दा अघि बढेर पूर्वसूचना एवं रणनीतिक गुप्तचरी आवश्यक हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास   :  विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्ना गुप्तचर संस्थालाई स्पष्ट कानुनी आधार दिएका छन्–
संयुक्त राज्य अमेरिका   :  सीआईए विदेशी रणनीतिक गुप्तचरका लागि जिम्मेवार छ भने एफबीआईले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिगुप्तचरीमा भूमिका खेल्छ। यी संस्थामाथि कंग्रेस (संसद्) तथा न्यायिक संयन्त्रद्वारा निगरानी हुन्छ।
रुस   :  एसभीआरले विदेशी गुप्तचर संकलन गर्छ, एफएसबीले आन्तरिक सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण र प्रतिगुप्तचरी हेर्छ भने जीआरयू सैन्य गुप्तचर र साइबर अपरेशनमा केन्द्रित छ।
इजरायल   :  मोस्साद विदेशी गुप्तचर र गोप्य अपरेशनका लागि प्रख्यात छ भने सिन बेटले 
आन्तरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद नियन्त्रण गर्छ।
चीन   :  एमएसएसले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्छ।
इरान   :  एमओआईएसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर गतिविधि सञ्चालन गर्छ।
भारत   :  इन्टेलिजेन्स ब्युरोले आन्तरिक गुप्तचरी र ‘रअ’ले बाह्य गुप्तचरीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले पनि गुप्तचर संस्थालाई कानुनी दायराभित्र राख्दै नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गरेका छन्। नेपाल पनि यही दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यसैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि बेग्लै र आधुनिक ऐन निर्माण गर्नु जरुरी भइसकेको छ।

विभागको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलनको सीमा, नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण, डिजिटल तथा साइबर गुप्तचरसम्बन्धी व्यवस्था, संसदीय निगरानी, न्यायिक नियन्त्रण, अन्तरसंस्थागत समन्वय, दुरुपयोग रोक्ने उत्तरदायित्व प्रणाली, पेशागत स्वतन्त्रता, योग्यतामा आधारित नेतृत्व चयन, आधुनिक प्रविधि र मानव स्रोत विकासजस्ता विषय ऐनमा प्रस्ट समेटिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक र कानुनी शासनको मूल आधार नै सुस्पष्ट लिखित कानुन हो।
ooo
नेपालको सुरक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि डा. युवराज संग्रौलाको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन समितिले सुरक्षा निकायका समस्याहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्न ‘स्वट’ (सबल, दुर्बल, अवसर र चुनौती) विश्लेषण पद्धतिको प्रयोग गरेको थियो।
सबल पक्ष   :  सूचना संकलनको लामो अनुभव, देशव्यापी सञ्जाल, सरकारलाई रणनीतिक सूचना उपलब्ध गराउने क्षमता, र विपद् तथा सुरक्षा जोखिमको पूर्वसूचना दिने सम्भावना।
दुर्बल पक्ष   :  कमजोर कानुनी आधार, अस्पष्ट संवैधानिक पहिचान, सीमित प्रविधि र स्रोत, दक्ष जनशक्तिको कमी, कमजोर निगरानी प्रणाली र राजनीतिक प्रभावको आरोप।

अवसर   :  डिजिटल गुप्तचर प्रणालीको विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय सूचना साझेदारी, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता वृद्धि।

भविष्यको मार्गचित्र   :  स्वट विश्लेषणअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई अब केवल ‘गोप्य संस्था’ मात्र होइन, कानुनद्वारा शासित, लोकतान्त्रिक रूपमा उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र सूचना विश्लेषणमा आधारित राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र नागरिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम हुने गरी स्पष्ट कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न सकेमा विभागप्रतिको सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ र मुलुकको सुरक्षा प्रणालीमा देखिएको सूचनाको रिक्तता समाप्त हुनेछ।

निष्कर्ष– पुनर्गठन गर्नु नै समयको अनिवार्य शर्त   :  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। अकल्पनीय क्षति र राजनीतिक गतिरोधको सामना देशले निरन्तर गरिरहेकै छ। अबको प्रश्न विभागको अस्तित्वमाथि होइन; यसको प्रभावकारिता र व्यावसायिकतामाथि हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, संस्थागत स्वायत्तता, संसदीय उत्तरदायित्व र पारदर्शिताजस्ता विषय ऐनमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ। सुरक्षा चुनौतीहरू जति जटिल बन्दै गएका छन्, त्यति नै आधुनिक र कानुनद्वारा नियन्त्रित गुप्तचर प्रणाली अपरिहार्य बन्दै गएको छ। वर्तमान सरकारले सुरक्षा तथा कानुन व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई स्पष्ट कानुनी हैसियत, प्रविधिमैत्री क्षमता र पेशागत स्वायत्ततासहित पुनर्गठन गर्नु नै समयको अनिवार्य शर्त हो।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएसपी साउद अधिवक्तासमेत हुन् ।