कोपमा मुद्दा होइन, परिणाम पनि खोजौं

जलवायु परिवर्तनको संकट नेपालका लागि भविष्यको त्रास होइन, आजकै नृशंस यथार्थ हो।हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमताल फुट्ने जोखिम उच्च छ। बाढीपहिरो र अतिवृष्टिले जनधनको अकल्पनीय क्षति गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको निर्मम प्रहार भोग्ने अग्रपंक्तिमा हामी छौं। तसर्थ, आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने ‘कोप–३१’ मा नेपालको उपस्थिति केवल कर्मकाण्डी र औपचारिकमात्र हुनु हुँदैन।

कोप–३१ लाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय तयारी भइरहँदा नेपालले पनि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई मुख्यतया निम्न चार बुँदामा केन्द्रित र सशक्त बनाउनुपर्छ : १. हिमाल संरक्षण र वैज्ञानिक दाबी। २. स्पष्ट योजनासहितको जलवायु वित्त.३. हानि–नोक्सानी र जलवायु न्याय र ४. अनुकूलन र प्रविधि हस्तान्तरण। नेपालको पहिलो र सबैभन्दा अहम् मुद्दा हिमाल संरक्षण नै हुनुपर्छ। अब हिमाल पग्लिएको कारुणिक तस्बिरमात्र देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानिँदैन; हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको क्षतिको वैज्ञानिक तथ्य र आर्थिक मूल्यांकन सप्रमाण पेस गर्नुपर्छ। हिमनदी, हिमताल, खानेपानी, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र जैविक विविधतामा परेको असरको तथ्यांक देखाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

दोस्रो प्राथमिकता जलवायु वित्त हो।‘नेपाललाई जलवायु वित्त आवश्यक छ’ भन्दै आएको धेरै भइसक्यो। अब ‘कति रकम चाहिन्छ ?कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने ?र, त्यसबाट के परिणाम हासिल हुन्छ ? ’ भन्ने स्पष्ट खाका लिएर जानुपर्छ। पूर्वतयारी गरिएका परियोजना, लगानीको आवश्यकता, लाभग्राही र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्पष्ट सूचीबिना खाली हात माग्दा हाम्रो दाबी फितलो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि जलवायु वित्तलाई कार्यान्वयनसँग जोड्ने विषय अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो। हानि तथा नोक्सानीको मुद्दालाई नेपालले उच्च मनोबलका साथ उठाउनुपर्छ।

जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति केवल राहत र पुनर्निर्माणको विषयमात्र होइन, यो जलवायु न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यसमा विकसित र उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबारे निर्भीक र स्पष्ट बहस हुनुपर्छ। जोखिममा रहेका स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित बनाउन अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली, हिमताल अनुगमन, जलवायु अनुकूल कृषि, विपद् पूर्वतयारी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु हाम्रो अपरिहार्य आवश्यकता हो।

विगतका कोप सम्मेलनमा नेपालले उठाएका मागमध्ये कुन पूरा भए र कुन भएनन् भन्ने निर्मम समीक्षा गरेरमात्र यसपटकको रणनीति तय गरिनुपर्छ। अबको बाटो भनेको भाषण होइन, उपलब्धि हुनुपर्छ।नेपालले यसपटक ‘के उठाउने ? ’ मात्र होइन, ‘के लिएर फर्किने ? ’ भन्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गर्नुपर्छ। हिमाल, जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, अनुकूलन, प्रविधि र जलवायु न्यायका मुद्दामा मापन गर्न सकिने उपलब्धि हासिल गर्ने दृढता चाहिन्छ।

अब नेपालको जलवायु कूटनीति केवल याचना गर्ने होइन, परिणाम खोस्ने कूटनीति बन्नुपर्छ। विगतका पहलमा हानि–नोक्सानी कोष त बन्यो, तर नेपालले त्यसबाट कति हिस्सा पायो ?जलवायु वित्त बढाउने प्रतिबद्धता जनाइयो, तर नेपालसम्म कति भित्रियो ?हिमालको मुद्दा विश्वमञ्चमा पुग्यो, तर हिमाल संरक्षणका लागि कति बजेट सुनिश्चित भयो ?

अनुकूलन वित्त दोब्बर बनाउने घोषणा भयो, तर जोखिममा रहेका सीमान्तकृत नेपाली समुदायसम्म त्यो पुग्यो कि पुगेन ?हिजो ‘नेपालले विगतका कोपमा के माग्यो र के पायो ? ’ भन्ने हिसाबकिताब सार्वजनिक नगरी फेरि अर्को मागको सूची बोकेर कोपमा जानुको कुनै अर्थ छैन।तसर्थ, कोप–३१ मा नेपालले विगतका प्रतिबद्धताको लेखाजोखा गर्दै नयाँ दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।