संघीयता लागू गर्दा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा खुबै घन्किएको हो। अर्थात्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिकाहरूसम्म पुग्यो भनिएको हो। साविक गाउँ विकास समितिको तुलनामा स्थानीय तह निकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न मान्नैपर्छ। स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै मान्यता जो छ ! कानुन बनाउने अधिकार पनि छ र ठूलो मात्राको बजेट पनि अहिले गाउँगाउँसम्म पुगेको छ।
नेपालको संविधानको मर्म नै गाउँसम्मै सरकार पुर्याउने भन्ने हो। छुन सकिने र देख्न सकिने जनताका लागि त्यही स्थानीय सरकार हो, घरआँगनको सरकार पनि त्यही हो। संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरे तापनि हाम्रा सरकारहरू, शीर्ष दल तथा तिनका नेताहरूमा भने एकात्मक सोच र मनोभाव बाँकी नै रह्यो। झन् कर्मचारीतन्त्र त जब्बर छ, एकात्मक राज्य प्रणालीकै सोच र व्यवहार प्रदर्शन गर्छ। अधिकतम कर्मचारी न आफू व्यक्तिगत रूपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा जान चाहन्छन्, न अधिकार नै पुर्याउन खोज्छन्। मुठी कसेरै सबैथोक संघमै बाँधिराख्छन्। त्यसैले गाउँका सरकारहरूले प्रशासनिक र वित्तीय दुःखका पहाडहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ।
गाउँघरका बाटोघाटो, पानीपँधेरो र कुलोकुलेसाका माग लिएर आज नागरिकले सिंहदरबार धाउनुपरेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि बाटो, पानी र बिजुलीका समस्याको सम्बोधन स्थानीय सरकारले नै गरिरहेका छन्। तर संघ सरकारले बजेट बनाउँदा गाउँका सरकारलाई दिए हुने बराबरका बजेट पनि आफैंले हाल्छ र संघीयताको हुर्मत लिन्छ। बेथिति पनि उस्तै होलान् र कमजोरी पनि ! तर गाउँ र नगरपालिकाहरूले गरेका असल अभ्यासहरूको सूची पनि कम्ती छैन। विपद् र महामारीका बेला पहिलो उद्धारक स्थानीय सरकार नै हुने गरेको छ, जसबाटै नागरिकले सरकार र राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छन्। संघले भने यसको मर्म पटक्कै बुझ्न चाहेकै छैन, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको अनुभवले त्यही भन्छ।
साना बजेट आफैंले हाल्नेदेखि दिएको बजेट पनि अन्तिम समयमा आएर कटौती गर्ने संघको अर्घेल्याइँबाट स्थानीय सरकार आजित छन्। अनि ससर्त अनुदानको बजेट पठाएर आकार ठूलो देखाइदिने, तर त्यसबाट स्थानीय सरकारले आफूले चाहेको केही गर्न नपाउने अवस्था छ। असमानता हटाउने दर्शन बोकेको समानीकरण अनुदानमै संघले कैँची चलाएर त्यसको मर्म भाँचेको छ।
वन, नदी र भू–उपयोगमा अधिकारको रेखा धमिलो छ। प्राकृतिक स्रोतमा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पनि पालिकाहरूले काम गर्न र राजस्व आम्दानी गर्न पाएका छैनन्। संघले प्रस्ट कानुन बनाएर गाउँलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ जो गरिरहेको छ ! स्विट्जरल्यान्डमा स्थानीय सरकारहरूलाई कर असुली र आन्तरिक व्यवस्थापनमा व्यापक स्वायत्तता दिइएको छ, त्यसैले त्यहाँको संघीयताको असल अभ्यास सबैका लागि पाठ बनेको छ। अधिकार पनि दिने र जवाफदेही पनि बनाउने हो भने गाउँका सिंहदरबारबाटै संघीयताको असली स्वाद नागरिकले पाउँछन्। हात–खुट्टा बाँधिएका पालिकाहरूबाट भने अपेक्षा गर्न सकिन्न। संघले संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य र सहअस्तित्वको संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय सरकाररूपी जरालाई थप मलजल गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
