प्रतिबन्ध छ, तर कुवेत जाने क्रम रोकिएन

प्रतिबन्ध छ, तर कुवेत जाने क्रम रोकिएन
सुन्नुहोस्

कुवेत : कुवेत सिटीको एक सुपरमार्केटमा भेटिएकी सरसफाइको काम गर्ने चितवनकी गीता घले कुवेत पुगेको ७ महिना भयो। उनी ओमानको पर्यटक भिसामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मस्कट उडेकी थिइन्। त्यसको दुई दिनपछि उनी कुवेत पुगिन्। गीतासँगै अन्य ५ नेपाली युवती पनि कुवेत पुगेका थिए। उनीहरूमध्ये एक जना साथीसँग मात्र अहिले उनको सम्पर्क छ। बाँकी कहाँ छन् र के गर्दै छन् भन्नेबारे गीतालाई जानकारी छैन।

गीतासहित ५ जना युवतीलाई एक एजेन्टले ओमानको पर्यटक भिसामा मस्कट हुँदै कुवेत पुर्‍याइदिएका थिए। गीता चढेको जहाजमा अन्य धेरै नेपाली महिला पनि थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई विभिन्न एजेन्टले घरेलु कामका लागि कुवेत पुर्‍याएको गीताको भनाइ छ। सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत जान नेपाली महिलालाई  श्रम स्वीकृति नदिए पनि कुवेत पुग्ने क्रम रोकिएको छैन।   

श्रम स्वीकृति लिएर जाने बाटो बन्द भएपछि तेस्रो मुलुक हुँदै कुवेत पुग्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। कुवेतमा झन्डै ७० हजार नेपाली घरेलु कामदार रहेको बताइन्छ। तर नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर नगएका कारण उनीहरूको वास्तविक संख्या यकिन गर्न कठिन छ।  श्रम स्वीकृति नलिई गएका कारण उनीहरू नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा अनौपचारिक अर्थात् अवैधानिक श्रमिकका रूपमा छन्। नेपालले लामो समयदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। 

प्रतिबन्धका बाबजुद रोजगारीको खोजीमा महिलाहरू ओमान वा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता तेस्रो मुलुकमा पर्यटक भिसामा पुग्ने र त्यहाँबाट कुवेतको घरेलु कामदारको भिसा लिने गर्छन्। युएईमा पर्यटक भिसाका लागि कडा नियम लागू भएपछि एजेन्टहरूले ओमानलाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेकी झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ की पूजा तामाङ विगत ६ महिनादेखि परिवारको सम्पर्कमा नरहेपछि उनको खोजी र उद्धारका लागि दूतावासमा निवेदन परेको छ। 

करिब १० माघअघि कुवेत पुगेकी पूजाले   श्रम स्वीकृति नलिएका कारण ओमान हुँदै पुगेको अनुमान गरिएको छ। सरकारी अभिलेख नहुँदा उनको खोजीमा जटिलता थपिएको छ।

घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई खाडी पठाउन रोक्न व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा   श्रम समितिले २०७३ चैत २० मा निर्देशन दिएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले   श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियो। तर प्रतिबन्धले आर्थिक बाध्यता रोक्न सकेको छैन। १० माघ २०८० देखि विमानस्थल अध्यागमनले पर्यटक भिसामा जाने यात्रुलाई खुकुलो बनाएपछि यही बाटो प्रयोग गरी महिलाहरू कुवेत पुग्ने गरेका छन्।

कुवेत जाने अधिकांश महिलाको पछाडि बेरोजगारी, घरायसी ऋण र परिवारको जिम्मेवारीजस्ता आर्थिक बाध्यता जोडिएका छन्।   श्रीमान् सडक दुर्घटनामा घाइते भएपछि गीता कुवेत आएकी हुन्। तर,  श्रम स्वीकृति नलिई विदेश पुग्दा रोजगार सम्झौता, बीमा र उद्धारको कानुनी आधार कमजोर हुने भएकाले   श्रमिकहरू महँगो जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

दूतावासका श्रम सहचारी जनार्दन गौतमका अनुसार सरकारी विवरणमा नाम नहुँदा समस्यामा परेका महिलाको उद्धार गर्न कठिन हुन्छ। ‘घरेलु   श्रमिकहरू विभिन्न घरमा अलग–अलग रूपमा काम गर्ने भएकाले उनीहरू शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार, पारिश्रमिक नपाउने वा राहदानी नियन्त्रणमा लिइने जोखिममा हुन्छन्,’ उनी भन्छन्।

कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालका अनुसार सीमित जनशक्ति र स्रोतका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ। ‘विगतमा ५० हजार कामदार हुँदाको जनशक्तिले अहिले करिब २ लाख नेपालीको काम सम्हाल्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्। पछिल्लो १ वर्षमा मात्रै करिब १ लाख नेपाली कुवेत पुगेका छन्, जसमध्ये ४६ हजारभन्दा बढी घरेलु कामदार छन्।

प्रतिबन्धले वैदेशिक रोजगारीको माग रोकेको छैन, बरु औपचारिक प्रणालीबाट बाहिर पठाएर कामदारलाई थप असुरक्षित बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय   श्रम संगठन (आईएलओ) को सन् २०२५ को अध्ययनमा प्रतिबन्धभन्दा लैंगिक संवेदनशील नीति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र नै दीर्घकालीन समाधान भएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले अब प्रतिबन्धमुखी होइन, सुरक्षामुखी नीति अपनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘वैधानिक माध्यमबाट श्रम स्वीकृति दिने, रोजगारदाताको प्रमाणीकरण गर्ने, २४ सै घण्टा सहायता केन्द्र र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ,’ कुवेतका लागि एक पूर्वराजदूतको सुझाव छ, ‘अन्यथा यही प्रवृत्ति दोहोरिन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.