शीर्ष नेताविरुद्ध अवहेलना : मुद्दा छ, प्राथमिकता छैन

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा वालेन्द्र शाहविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा उनी प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि टुंगिएको छैन। २०७९ भदौदेखि तारेख चलिरहेको मुद्दाको सुनुवाइ भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत टुंगिएको छैन।

२०७९ भदौ १ गते अधिवक्ताद्वय दीपकराज जोशी र दामोदर तिम्सिनाले तत्कालीन मेयर वालेन्द्रविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको विरुद्धमा बालेन्द्रले ‘अब नक्सापासको काम पनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए। वालेन्द्रविरुद्ध नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज र राजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले एकै प्रकृतिको भन्दै तीनवटै मुद्दालाई लगाउमा राखेको छ। यी मुद्दाको दोस्रो पटक सुनुवाइ २०८२ भदौ १६ गते भएको थियो। हरिप्रसाद फुयाँल र महेशप्रसाद शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भयो। तर फैसलाको कुनै टुंगो छैन।

गगनविरुद्धको मुद्दा : एक वर्षदेखि विचाराधीन
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री हुँदा गगन थापाविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि टुंगिएको छैन। थापा पार्टी सभापति भइसकेका छन्। थापाले संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा झुलाइरहेको भन्दै सार्वजनिक मन्तव्य राखेका थिए। नियुक्ति भएका पदमा समयावधि सकिने बेला भइसक्दा पनि फैसला नगरिकन राखेको भन्दै आक्रोशित अभिव्यक्ति दिएका थिए।

२०८२ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘आइतबार हेरौं, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ। अदालतले डिल गर्‍यो। अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ? दुई/तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ। कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले हेर्न नभ्याइने भन्छ। कहिले भोलि हेर्ने भन्छ, त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ।’

थापाको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर २०८२ वैशाख १४ गते रिट निवेदन दायर भएको थियो। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसहित प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिट निवेदन एक वर्षदेखि विचाराधीन छ। वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो। थापाले लिखित जवाफमा आफ्नो पूर्ण अभिव्यक्ति नसुनी एकपक्षीय भनाइ र संलग्न समाचारको कटिङलाई मात्रै आधार बनाएर रिट दायर भएको दाबी गरेका छन्। 

अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मलाई प्राप्त संवैधानिक अभिव्यक्तिको हक एकतर्फी रूपमा सीमित हुने गरी अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२ वैशाख १६ गते भएको प्रारम्भिक आदेश कानुनसंगत एवं न्यायसंगत नभएकाले यस किसिमका आदेशहरूबाट हामीले लामो समय संघर्ष गरी स्थापित गरेको संवैधानिक तथा मौलिक अधिकार प्रवर्तन हुन सक्दैन।’ थापाले लिखित जवाफ पठाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दाको अर्को पेसी चढेको छैन।

ओलीविरुद्धको मुद्दाः ६ वर्षदेखि विचाराधीन
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ। गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। अधिवक्ता अर्यालले २०८१ माघ २९ गते रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको दाबी रिटमा छ।

२०८१ फागुन ४ गते न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो। त्यसयता पेसी चढेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बाजे वकिललाई लगेर इजलासमा तमासा गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि कानुन व्यवसायीहरू चिढिएका थिए। ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि रिट निवेदन दायर गरेका छन्। अधिवक्ता न्यौपानेले २०७७ माघ १३ गते रिट दायर गरेका हुन्। २०७७ माघ १५ गते तत्कालीन न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भई जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् तर मुद्दाले पेसी देखेको छैन।

माघ १३ गते नै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले पनि ओलीविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यो मुद्दा पनि २०७७ माघ १५ गते पेसी चढ्यो, त्यसयता बेन्चको मुख देख्न पाएको छैन। माघ १५ गते तत्कालीन न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

दाहालविरुद्धको मुद्दाः साढे सात वर्षपछि फैसला
२०७३ वैशाखको अन्तिम साता नेकपा माओवादीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आफूविरुद्ध अदालतमा षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। माओवादीविरुद्ध अदालतलाई प्रयोग गरिएको र ‘दिउँसै रात पार्ने’ प्रपञ्च भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखे। व्यक्ति हत्याको आरोपमा माओवादी कार्यकर्ता छविलाल अधिकारी पक्राउ परेकोमा आक्रोशित दाहालले अदालत शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध अघि बढिरहेको दाबी समेत गरे।

न्यायाधीश संख्याको तुलनामा मुद्दाको चाप बढी हुनु र फरक प्रकृतिका महŒवपूर्ण रिटले प्राथमिकता पाउँदा अदालतको अवहेलनाका मुद्दाको सुनुवाइमा पालो ढिलो आउने र छिटो टुंगो नलाग्ने समस्या छ । 
अर्जुनप्रसाद कोइराला,प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

न्यायाधीशहरूले अदालतको अवहेलनामा फैसला गर्दा निकै विचार गर्नुपर्छ । तर, दायर भएका मुद्दा वर्षौंसम्म विचाराधीन अवस्थामा राखिराख्नु हुँदैन । 
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

यही अभिव्यक्तिका कारण दाहालविरुद्ध जेठ १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो मुद्दा सुनुवाइका लागि २४ पटक पेसी चढ्यो। कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिले कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भइरह्यो। रिट दर्ता भएको साढे सात वर्षपछि २०८० पुस २० गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि मागदाबी नपुग्ने फैसला गर्‍यो।

दाहालसहित डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शालिकराम जम्कट्टेललगायतका नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा दाङका मुरारीकुमार शर्माले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सेनाका जर्नेलहरूको पुनर्बहालीको आदेश दिएपछि तत्कालीन माओवादीका संघ, संगठनले विरोध गरेका थिए। २०६५ चैत १३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शनी, गालीगलौज र नाराबाजी हुँदा अदालतको अवहेलना भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। जसको फैसला दुई वर्षपछि भएको थियो। २०६७ साल फागुन २५ गते न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले अदालतको कामकारबाही रोक्ने वा सो कार्यमा बाधा पुर्‍याएको कुरासमेत मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट नदेखिएको ठहर गर्दै दोषी ठहर गर्नु न्यायसम्मत हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

मुद्दा छ, प्राथमिकता छैन
अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सुनुवाइमा प्राथमिकतामा नपर्नुका विभिन्न कारण छन्। अवहेलनाका सबै मुद्दा तत्काल सुनुवाइ गर्नैपर्ने श्रेणीमा सर्वोच्च स्वयंले राख्दैन। मुद्दाको प्रकृति र तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक छ कि छैन भन्ने आधारमा अदालतले मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अन्तरिम आदेश आवश्यक पर्ने मुद्दा, संवैधानिक तथा सार्वजनिक सरोकारका कतिपय मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछन्। तुलनामा तत्काल क्षति नहुने भएकाले अवहेलना मुद्दाले प्राथमिकता पाउँदैन।

अवहेलना मुद्दामा पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ। निवेदन दर्तापछि अदालतले प्रतिवादीलाई लिखित जवाफ माग्न सक्छ। जवाफ आएपछि मात्रै मुद्दा सुनुवाइका लागि अघि बढ्ने अवस्था हुन्छ। पेसी स्थगित हुने, इजलासबाट हेर्न नभ्याइने अवस्था, न्यायाधीशको अनुपस्थिति वा अन्य प्रशासनिक कारणले गर्दा पनि मुद्दा लम्बिने गर्छ। अदालतको अवहेलनाका मुद्दा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा सहजै दर्ता हुन्छन्। तर, किनारा लाग्न भने वर्षौं लाग्छ। ‘अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक छ। विभिन्न प्रकृतिका २८–३० हजार मुद्दा विचाराधीन छन्,’ सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार/प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘न्यायाधीशको संख्याको तुलनामा मुद्दाको चाप बढी हुनु र फरक प्रकृतिका महŒवपूर्ण रिटले प्राथमिकता पाउँदा अदालतको अवहेलनाका मुद्दाको सुनुवाइमा पालो ढिलो आउने र छिटो टुंगो नलाग्ने समस्या छ।’

कसरी हुन्छ अदालतको अवहेलना ? 
२०६३ मंसिर २८ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको संयुक्त इजलासले आठ वटा बुँदा प्रस्तुत गर्दै अदालतको अवहेलनाको व्याख्या गरेको छ। जसअनुसार, अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना भनिएको छ। त्यस्तै अदालतसमक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्यलाई पनि अदालतको अवहेलना हुने व्याख्या गरिएको छ। बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड (स्क्यान्डलाइज) मच्चाउनुलाई पनि अदालतको अवहेलना हुने भनिएको छ।

बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई पनि अदालतको अवहेलनाका रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य पनि अदालतको अवहेलनाका रूपमा लिइएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने र मुद्दाका पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा–विरोध गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलनाका रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य– यी अवस्थामात्र होइन, अवस्थाअनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अवहेलना हुन सक्ने व्याख्या गरिएको छ।

सर्वोच्चले विधिको शासनसहितको कानुनी राज्यमा न्यायको सेवा प्रवाहमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नपाइने व्याख्या गरेको छ। अदालत वा न्यायिक निकायमाथि आक्रमण गर्ने कार्य पनि अवहेलनाजन्य हुने र न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्नु पनि अदालतको अवहेलना मानिने भनेको छ। अदालतप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच आउने कार्यलाई समेत अवहेलनाका रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै, अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्नु तथा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउनु पनि अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य हो।

अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरू अदालतको मर्यादा र गरिमालाई उँचो बनाई अदालतप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले मुद्दा दायर गरिने बताउँछन्। अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानुन बनाएको छैन। के–कस्तो कार्यले अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालतबाट व्याख्या हुँदै आएको छ।

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली न्यायिक विधिशास्त्रले यसको दायरा स्पष्ट गरेको देखिन्छ। अदालतको आदेश वा फैसलाको अनादर गर्नु अवहेलना मानिन्छ। अदालत वा न्याय प्रशासनप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य पनि अवहेलनाजन्य हुन्छ। अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फैलाएर अनास्था पैदा गर्नु पनि त्यस्तै कार्य हो। अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कामलाई समेत अवहेलना मानिन्छ। न्यायाधीशको निष्पक्षता वा सद्विवेकमाथि गलत आक्षेप लगाउनु पनि अवहेलनाको विषय बन्न सक्छ। झुटा आरोप लगाएर न्यायाधीशको सम्मान वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्य पनि त्यस्तै हो। न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट विचलित गराउने प्रयाससमेत अवहेलनाजन्य भनी व्याख्या गरिएको छ।

कस्तो अभिव्यक्ति अवहेलना होइन ? 
सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टीकाटिप्पणी गर्न रोक लगाउने अस्त्रका रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही नचलाउने प्रष्ट्याएको छ।

अधिवक्ता अञ्जनीकुमार पोखरेलले एक प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश एवं अन्य न्यायिक कामकारबाहीको स्वस्थ रूपमा समाचार सम्प्रेषण तथा टीकाटिप्पणी गरेको कार्यलाई अदालतको जनआस्था घटाउने कार्य भएको भन्न नमिल्ने व्याख्या भएको छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले आजको खुला समाज भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै विचार तथा अभिव्यक्ति एवं प्रकाशनसम्बन्धी हकको व्यापक रूपमा प्रयोग भएको र यस्तोमा अदालतका काम कारबाही, फैसला, आदेश सम्बन्धमा वास्तविकतामा आधारित भएर स्वच्छ चर्चा, परिचर्चा, प्रकाशन, प्रसारण भएमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विधिको शासनसहितको कानुनी राज्यमा सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सभ्यभाव/शैलीमा अदालतको आदेश, फैसला वा न्यायिक गतिविधिबारे आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुलाई अदालतको अवहेलना गरेको मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। 

५ रुपैयाँ जरिबानादेखि कैद सजायसम्म
अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतले लेखक तथा सञ्चारमाध्यमलाई दोषी ठहर गरेका उदाहरणहरू धेरै छन्। तर, राजनीतिक दलका नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर दोषी ठहर गरेको पाइँदैन। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाहरू दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलास, तीन वा पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलास, सात जना न्यायाधीश र नौ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास समेतबाट कारबाही र किनारा भएका छन्।

विगतमा परेका विभिन्न अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक सजाय निर्धारण गरिएको पाइन्छ। कर्णशमशेर राणाविरुद्ध प्रकाश वस्ती भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाजन्य ठहर गरी लेखकलाई पाँच रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको थियो। थीरप्रसाद पोखरेलविरुद्ध विमर्श प्रालिका सम्पादक हरिहर विरहीको मुद्दामा सात दिन कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी गोविन्द घिमिरेविरुद्ध सिधाकुरा डटकमको मुद्दामा पनि कैद सजाय तोकिएको थियो।

विशेष अदालतले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहर भएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर विशेष अदालतलाई सन्तोष हुने गरी आरोपीले क्षमायाचना गरेमा विशेष अदालतले निजलाई क्षमा गर्न वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय माफ गर्न, घटाउन वा विशेष अदालतले तोकेको सर्तमा ६ महिनासम्म मुलतबी राखी सो सर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

गत वैशाख ३१ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरूसहितको सात जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले दृष्टि मिडिया प्राइभेट लिमिटेडबाट अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य भएको ठहर गर्‍यो। तर, बयानका क्रममा क्षमायाचना गरेको र अनलाइन संस्करणमा खण्डनसमेत प्रकाशन गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलनामा सजाय नगरी क्षमा दिने ठहर गर्‍यो।
अदालतको अवहेलनामा अदालतले सर्वसाधारणदेखि लेखक तथा सञ्चारमाध्यमलाई दोषी ठहर गरेका धेरै उदाहरण छन्। तर, राजनीतिक दलका नेताका अभिव्यक्तिलाई लिएर दोषी ठहर गरेको पाइँदैन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई अदालतको अवहेलनाविरुद्ध सजाय गरेको र पद नै गुमाउनु परेको बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अदालतको अवहेलनामा फैसला गर्दा निकै विचार गर्नुपर्छ। तर दायर भएका मुद्दा वर्षौंसम्म विचाराधीन अवस्थामा राखिराख्नु हुँदैन।’