काठमाडौं : ‘बस्ने बास छैन, खाने भात छैन। बास सडकमा छ, खानाको पनि समय ठेगान छैन,’ एक हप्तादेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिसर अगाडि धर्नामा बसेका लघुवित्त पीडित रोहित सहनी गुनासो गर्छन्, ‘आफैं किनेर खाऊँ पैसा छैन। भोक लाग्दा कसैले खाना देला कि भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था छ। न आफ्नो घर छ, न सरकारले हाम्रा कुरा सुन्छ।’
गत साउन ११ गतेदेखि न्यायको खोजीमा सर्लाहीको हरिवनबाट यात्रा सुरु गरेका पर्साका रोहित सहनीसहित दुई सयभन्दा बढी पीडितहरू माइतीघर हुँदै अहिले ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोग अगाडि धर्ना दिइरहेका छन्। कोभिड–१९ पछि सुरु भएको लकडाउनका कारण व्यापारघाटा बढ्दै गएपछि ऋण तिर्न नसकेको र लघुवित्तले घरजग्गा नै लिलाम गरिदिएपछि आफूहरू सडकमा पुगेको उनले बताए।
महोत्तरीका रामछविलाल यादव पनि आयोगको गेटमै निराश अनुहार लगाएर बसिरहेका छन्। ‘घर लिलाम भयो, कहाँ जाने ? जहाँ गए पनि सडककै बास छ। आफूसँग भएका सबै सरसामान सकिए, खाने–बस्ने ठेगान छैन,’ उनले दुःखेसो पोखे। दिनभरको तातो घाम र रातभरको वर्षाका कारण झनै सास्ती भएको उनले बताए। ‘न टाउको लुकाउने ठाउँ छ, न समयमा खाना नै। रातभर पानीमा छाताको भरमा बस्नुपर्छ, सुत्नसमेत पाइँदैन,’ उनले भने।
संघर्ष समितिका सदस्यसमेत रहेका धनुषाका हरिदेव महतोका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको छ। उनले लघुवित्तसँगै सरकारका तर्फबाट पनि आफूहरूले पीडा पाएको बताए।
कोरोनाका बेला आफूहरूलाई घरभित्र थुनेर राखे पनि ऋणको ब्याज भने नरोकिएको उनको गुनासो छ। सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि समस्याको स्थायी समाधान निस्कन सकेको छैन।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि बैंक, लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याज पीडित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू निरन्तर धर्नामा छन्। देशका विभिन्न भागबाट आएका महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरू समयमा खाना र पानीसमेत नपाई सडकमा बस्न बाध्य छन्। सरकारले न्याय नदिएसम्म घर नफर्किने अडानका साथ उनीहरू धर्नामा बसेका हुन्।
वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आयोगको आग्रह राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धर्नामा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य उपचार, खानपान, बसोबास र सुरक्षामा ध्यान दिँदै वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ।
आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक, लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याज र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू विभिन्न माग राखी धर्नामा बसेको विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। समस्या समाधानका लागि सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियान’का तर्फबाट वार्ता टोली गठन हुनुलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
सडकपेटीमा लामो समय धर्ना बस्दा महिला, बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, स्वास्थ्य उपचार र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, दुवै पक्षलाई संवादमार्फत नै समस्याको समाधान खोज्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
