सांसदको हुल्लडबाजी

पुराना राजनीतिक दलहरूलाई आलोचना गर्दै र सुसंस्कृत वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर उदाएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। तर, आज उसका केही सांसद र मन्त्रीको गतिविधि भने हिजोका राजनीतिक दलका नेता र सांसदका भन्दा गएगुज्रेका देखिन थालेका छन्। सांसदको सामान्य मर्यादा पनि नराखी अभियन्ताकै शैलीमा जहाँ पनि र जेमा पनि हुल्लडबाजका रूपमा उनीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा धादिङबाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले गरेको गतिविधि पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्रै हो। 

त्यसो त उनले संसद्मा भदौ २ गते पनि अमर्यादित शैली देखाएकी थिइन्। संसद् भनेको बहस, छलफलको थलो हो। र, सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण हो। जनताको आवाज उठाउने थलो पनि हो संसद्। तर सडक र संसद् फरक हुन् भन्ने हेक्का पनि नराखी तामाङले आफ्नो जिल्लाका बासिन्दाको विषयका राखेको संवेदनशील विषय उनकै हर्कतका कारण ओझेलमा प¥यो। कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरेको विषय राखेकै थिइन् तामाङले। परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफ पनि दिए। तर तामाङ भने मुर्मुरिइन्। र, उठेर हिँडिन्। सभामुखले तामाङलाई बस्न रुलिङ गरे। उनले टेरिनन्।

शुक्रबार धादिङको बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा छलफल नुवाकोटबाट निर्वाचित सांसद तथा मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले राखेका थिए। त्यहाँ पनि सांसद तामाङले उपस्थित मेयरलगायत जनप्रतिनिधिहरूको मानमर्दन गरिन्। फोहोर फाल्न दिन्नजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइन्। खासमा सांसदले त समस्याको समाधान खोज्ने हो, समस्या बल्झाउने वा झनै चर्काउने होइन। हो, बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँका बासिन्दालाई नकारात्मक प्रभाव परेको छ।

मर्का परेको छ। तर, बैठकै भाँडेर समस्याको समाधान हुँदैनथ्यो। बैठक वा संसद् दुवैमा एकले अर्काका कुरा सुन्नुपर्छ। अनि आफ्ना कुरा पनि राख्नुपर्छ। यो सामान्य परम्परा हो। संसदीय परम्परामा त झन् विपक्षी र विरोधी आवाजको सम्मान गर्नुपर्छ। अरूका विचार र धारणा सुन्ने तागत सांसदमा हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था हो। स्वयं अरूका विचारको सम्मान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सांसदले झनै अमर्यादित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने संसद् त कहिले बैठक छोडेर हिँड्नु कुरा कुनै पनि दृष्टिले शोभनीय होइन। न संसदीय मर्यादाको कुरा हो।

संविधानको धारा १०३ ले जनप्रतिनिधिलाई विशेषाधिकार र वाक् स्वतन्त्रता दिएको छ। संसद्मा बोलेकै आधारमा सांसदलाई कतै मुद्दा चल्दैन। शिष्टाचार र मर्यादाविपरीत जे पनि बोल्न पाइने मर्म संविधानको व्यवस्था होइन। हिजोका संसद्मा कसैले कपडा खोल्ने र कसैले माइक र कुर्ची भाँच्नेसम्मका अमर्यादित गतिविधि गरे। यसपालिको संसद् त्योभन्दा भिन्न नहुने संकेत लोकतन्त्रका लागि र संसदीय व्यवस्थाका लागि हितकर छैन। खासमा संसद्को प्रमुख सभामुखले त्यस्ता अमर्यादित गतिविधि गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्छ। निलम्बनै गर्नेसम्मको हैसियत सभामुखको हुन्छ। 

संसद्लाई संसद् बनाउने, गहन छलफलको थलो बनाउने न कि कुस्ती मैदान भन्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो। त्यसमा को सत्ता पक्ष को प्रतिपक्ष भनेर नछुट्याई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। अनुशासन पालना गराउनुपर्छ। संसद्को गरिमा उँचो राख्नुपर्छ। सभामुखले त्यसो नगर्ने हो भने गैरसंसदीय अभ्यास संसद्मा झनै बढ्छ। चाहे बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा होस् या अरू कुनै छलफल र बहस नगरी टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्न। 

फोहोर व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा भने अहिलेसम्मको तरिका नै बेठिक छ, फोहोर लगेर थुपार्ने वा पुर्ने। खासमा घरघरमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने र छुट्याइएको फरकफरक फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। दुर्गन्ध फैलाउने, रोग फैलाउने गरी आजको दिनमा पनि फोहोर व्यवस्थापनको तरिका अपनाउनु पुरातन तरिका हो। र यस्ता मुद्दालाई सांसदले नै गिजोलेर झनै फोहोरी बनाउनु त कुनै पनि दृष्टिमा उचित होइन।