अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार माग बढ्दा वा आपूर्ति घट्दा महँगी स्वतः बढ्छ। यो खुला बजार अर्थनीतिको आधारभूत नियम हो। तर, हाल नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरूमा जसरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ, त्यसमा यो सिद्धान्त लागू भएको देखिँदैन। बजारमा न कुनै वस्तुको आयात वा आपूर्तिमा कमी छ, न त माग नै ह्वात्तै बढेको छ; यद्यपि महँगी भने चरम उत्कर्षमा छ।
दैनिक घरायसी उपभोग्य वस्तुअन्तर्गत चामलको भाउ बोरामै उल्लेख्य बढेको छ भने चिनी प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ महँगिएको छ। घिउ, तेल, दाल, जिरा, धनियाँलगायत धेरै वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। नयाँ सरकार गठनयता मूल्यसूची निरन्तर उकालो लागिरहेको देखिन्छ। २०८२ चैत १ देखि २०८३ भदौ १ गतेसम्मको ५ महिनामा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरि खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेप वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उथलपुथल महँगी बढ्ने अन्य महŒवपूर्ण कारण हुन्। तर, अहिले यीमध्ये कुनै पनि कारक तत्व विद्यमान छैनन्। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भई राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बन्दासमेत महँगी बढ्नु राज्यको चरम कमजोरी हो। राज्यले बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुको साटो बिना कुनै नियमन निष्फिक्री चल्न छाडिदिएको छ।
खाद्यवस्तुको मूल्य र गुणस्तर नियमन तथा बजार अनुगमन गर्ने मुख्य दायित्व बोकेका स्थानीय सरकारहरू मूकदर्शक बनेका छन् भने संघीय सरकारले पनि आँखा चिम्लिएको छ। यही मौकामा बजारमा बिचौलियाहरूको भने राज चलेको छ। किसानसँग सस्तोमा किनेर बजारमा जबरजस्ती महँगोमा बेच्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम बिचौलियाहरूले निर्वाध रूपमा गरिरहेका छन्। नेपालमा चाडबाडको मौसम सुरु हुनेबित्तिकै महँगी बढ्ने आम प्रवृत्ति छ। नागपञ्चमीपछि चाडबाड सुरु भएको मानिए पनि यसपालि भने त्यसअघिदेखि नै महँगीले बजारलाई गाँजिसकेको थियो।
खुला बजार अर्थतन्त्रका प्रमुख व्याख्याता एडम स्मिथ स्वयंले बजारमा ‘अदृश्य शक्ति’ले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए। स्मिथको भनाइको मर्म ‘खुला बजारमा पनि अदृश्य चलखेल हुन सक्ने भएकाले राज्यले नियमन गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो; तर हामी भने सबैथोक बजारले नै नियन्त्रण गर्छ भन्ने मानेर ‘ढुक्क’ हुने अवस्थामा छौं। मूलतः देशको अर्थतन्त्र नै ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’ अर्थात् सामान ल्याउने र बेच्ने व्यापारमा मात्र सीमित भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएका कारण बिचौलियाले चाहेको बेला अभाव सिर्जना हुने र मूल्य उचालिने अवस्था छ। यहींनेर राज्यको बलियो उपस्थिति आवश्यक पर्छ। कालोबजारी रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको मात्र होइन, संघ सरकारअन्तर्गतको वाणिज्य विभागको पनि हो। आयातको विन्दुदेखि नै हुने गडबढीलाई नियमन गर्नु स्थानीय सरकारको काबुबाहिरको कुरा भएकाले संघीय इकाइहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ।
एकातिर अर्थतन्त्र शिथिल भएर सर्वसाधारणको आम्दानीमा ह्रास आएको छ भने अर्कोतिर शक्तिशाली सरकारकै पालामा खुलमखुला बजारमूल्य आकासिँदा संघ सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न सुहाउँदैन। सरकारले आफ्ना निकायहरू तत्काल परिचालित गरी अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ र बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउनुपर्छ। ठूलठूला पूर्वाधारको विकास गर्नुभन्दा पहिला नागरिकको गाँस, बास र कपासको उचित प्रबन्ध गर्दै उनीहरूको जीवनयापन सहज बनाउनु नै सरकारको प्रमुख दायित्व हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
