काठमाडौं : करिब दुई सातादेखि ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय परिसरमा धर्ना दिँदै आएका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि घर फर्किएका छन्।
भदौ ६ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत ऋणीहरूको वार्ता टोलीबीच भएको सहमति पछि उनीहरूले धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। त्यसलगत्तै सरकारले साझा यातायातका आठ वटा बसको व्यवस्था गरेर ३ सय २३ जना ऋणीलाई आइतबार सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाएको छ।
झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासीलगायतका जिल्लाका ऋणीहरूलाई बिहानै गन्तव्यतर्फ पठाइएको हो। उनीहरूलाई बिदाइ गर्ने क्रममा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए।
लघुवित्त ऋणीहरू पछिल्ला दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका थिए। उनीहरूले लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण, बढ्दो ब्याज, कालोसूची, धितो लिलामी र वित्तीय संस्थाको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग वार्ताको माग गरेका थिए।
१४ बुँदे सहमतिमा समेटिएका विषय
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको १४ बुँदे सहमतिपत्रमा ऋणीहरूको मुख्य मागसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएका छन्। सहमतिअनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलबजस्ता रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्न नपाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी कार्यान्वयन योग्य विकल्प तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक तथा परिस्थिति जन्य कारणले समयमै साँवा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइने पनि सहमतिमा समेटिएको छ। लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोको रूपमा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेजस्ता अभ्यासलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी बन्द गरिने प्रतिबद्धता पनि सरकार पक्षले जनाएको छ।
उच्चस्तरीय समिति गठन हुने
सहमतिअनुसार लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। उक्त समितिले अध्ययनका क्रममा पीडित ऋणी, लघुवित्त संस्था तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहमतिमा हस्ताक्षर
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लीलाधर सुवेदी नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका वार्ता टोली संयोजक विजय थापासहित २१ जनाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यान्वयनतर्फ अबको नजर
लघुवित्त ऋणीहरूले सहमतिलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिए पनि अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बताएका छन्। सरकारले स्थानिय तहबाट एक महिनाभित्र वास्तविक ऋणी पहिचान गरी सहमतिअनुसार कार्यान्वयन हुने बार्ता टोलीका सदस्य हरिदेव महतोले जानकारी दिएका छन्।
‘पीडितको माग पूरा नभएमा हामी फेरि आन्दोलनमा जान्छांै, तर कसैलाई यही विषयलाई लिएर राजनीतीकरण गर्नु छ भने गर्दा हुन्छ तर हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे हौं हाम्रा माग क्रमशः पूरा हँुदै आए भने हामी अब आन्दोलन गर्दैनौं,’ उनले भने।
यसअघि पनि विभिन्न मागमा सरकारसँग सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको अनुभव रहेकाले यसपटक सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमै लागू हुने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले भने सहमतिका बुँदालाई सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायसँग समन्वय गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। अहिलेका लागि भने लामो समयदेखि राजधानीमा धर्ना दिँदै आएका सयौं ऋणी घर फर्किएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
