विषय : भुटानी शरणार्थी समस्याको बाँकी अध्याय नेपालको कूटनीतिक नेतृत्व र मानवीय उत्तरदायित्वको ऐतिहासिक अवसर
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सादर सम्मानसहित यस खुला पत्रमार्फत पूर्वी नेपालमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि न्याय र आशाको पर्खाइमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूका पीडा तपाईंसामु राख्न चाहन्छु। तपाईं जन्मिँदा नै, अर्थात् सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा, दक्षिण र पूर्वी भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषी (लोत्साम्पा) र सार्छोप (ड्रुक्पा राजवंशभन्दा अलग ऐतिहासिक परम्परा भएको) समुदायका हजारौं भुटानीहरू दैनिक रूपमा काँकडभित्ता नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्दै थिए। सन् १९९१ देखि १९९४ सम्ममा यसरी आ श्रय खोज्दै आएकाहरूको संख्या करिब १ लाख २० हजार पुगेको थियो, जो पूर्वी नेपालका सातवटा शिविरमा शरणागत भए।
नेपालले आफ्नो इतिहासमा धेरै कठिन समय पार गरेको छ। तर, हरेक कठिन घडीमा यस राष्ट्रले एउटा अमूल्य पहिचान पनि जोगाएको छ, त्यो हो, मानवता। यही मानवताको आधारमा नेपालले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि भुटानबाट विस्थापित शरणार्थीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ। यस कार्यले नेपाललाई विश्व समुदायमा एउटा जिम्मेवार, सहृदय र मानवीय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको छ। ती शरणार्थीहरूले कहिल्यै नेपाल र नेपाली जनतामाथि बोझ बन्न चाहेका थिएनन्; उनीहरूले त केवल ज्यान जोगाउन अस्थायी आ श्रयमात्र खोजेका थिए र आफ्नै मातृभूमि भुटानमा सम्मानपूर्वक फर्किने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। नेपाल प्रवेश गरेकै दिनदेखि उनीहरूले स्वदेश फिर्ताको आवाज उठाइरहे।
शरणार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर दबाबपछि नेपाल र भुटान सरकारबीच यो समस्या समाधानका लागि सत्रौं चरणसम्म मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भए। नेपालका तर्फबाट ती वार्ताहरूमा पालैपालो प्रतिनिधित्व गर्नेहरूमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, डा. रामशरण महत, चक्रप्रसाद बाँस्तोला, डा. भेषबहादुर थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत हुनुहुन्थ्यो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ती वार्ताहरू भुटानको कूटनीतिक चलाखीबाट नै सञ्चालित रहे। नेपालमा तत्कालीन समयमा हरेक ६ महिनामाजसो परिवर्तन भइरहने राजनीतिक अस्थिरताको भुटान पक्षले पूर्ण फाइदा उठायो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बिनाकुनै गृहकार्य ती वार्तामा औपचारिकताकै लागि मात्र सरिक हुन्थे। शरणार्थीहरूले भुटानको नियतबारे नेपाल सरकारलाई पटक–पटक जानकारी गराएका थिए।
समस्याको मूल जड नबुझी, उचित परामर्श र गृहकार्य नगरी वार्तालाई औपचारिक भ्रमणका रूपमा मात्र नलिइदिन शरणार्थी प्रतिनिधिहरूले नेपालका मन्त्रीहरूलाई अनुरोध गरेका थिए। तर, ती मन्त्रीहरूबाट न शरणार्थीका सुझाव सुनिए, न त परामर्श नै गरियो। परिणामस्वरूप, शरणार्थीहरूलाई भुटान सरकारकै इसारामा चार वर्गमा विभाजन गरियो :
१. वास्तविक भुटानी नागरिकहरू
२. स्वेच्छाले देश छोडेकाहरू
३. गैर–भुटानी
४. आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू
यस्तो विभाजन गर्ने कागजातमा शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरिदिए, जसको दूरगामी र नकारात्मक असर शरणार्थीहरूले आजसम्म भोगिरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी मामिलामा यो नै नेपालको कूटनीतिक लज्जास्पद हार थियो।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
अझ दुःखलाग्दो विषय के छ भने, एकातिर वार्ताको नाटक मञ्चन भइरह्यो भने अर्कातिर शिविरहरूमा बिचौलियातन्त्रको बिगबिगी बढ्दै गयो। शरणार्थीहरूका पीडा र अभावमाथि नेपाली राजनीतिमा उच्च जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूका आसेपासेहरूमार्फत व्यापार सुरु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सेवा वितरण प्रणालीभित्र स्वार्थ समूहहरूले जरो गाडे। राहत वितरणदेखि आन्तरिक प्रशासनसम्मका सबै क्षेत्रमा बिचौलिया भर्ती गरियो। शरणार्थीहरूको राहतका लागि आएको रकम तिनै बिचौलियाहरूको भरणपोषणमा खर्चिन पुग्यो।
आफ्नै समुदायका मानिसहरूको सेवा कमभन्दा कम लागतमा गर्न सक्ने शिविरभित्रै शिक्षित तथा योग्य शरणार्थीहरू हुँदाहुँदै तत्कालीन नेपाल सरकारमा रहेकाहरूले शरणार्थीहरूको पीडाको ठूलो व्यापार गरे। यतिसम्म गरियो कि, कुनै शरणार्थी उपचार वा अन्य कामको सिलसिलामा केही दिन शिविरबाहिर गएमा निजको राहत पूर्ण रूपमा काटिदिइन्थ्यो। सो व्यक्ति शिविर फर्केपछि राहत नवीकरण गर्न बिचौलियाहरूलाई ठूलो रकम बुझाउनुपथ्र्यो। उजुरी र आपत्ति सुन्ने निकाय नै बिचौलियाका इसारामा चल्थे। आफूमाथि भइरहेको चरम शोषण टुलुटुलु हेर्नुबाहेक शरणार्थीहरूसँग कुनै विकल्प थिएन।
त्यही बेला नेपालमा सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भयो। शरणार्थीहरूको गरिबीको फाइदा तत्कालीन विद्रोही समूहहरूले उठाउनुसम्म उठाए। धेरै गरिब युवा शरणार्थीलाई आफूतिर तान्ने काम गरे, र उनीहरूको पछिल्लो अवस्थाको न कुनै लेखाजोखा भयो, न कसैले जिम्मेवारी नै लियो। कयौं युवा कहिल्यै शिविर फर्किएनन्। वार्ताबाट ठोस निकास नआएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाको विकल्प अघि सारियो। चरम अभाव र अनिश्चितताबाट आजित शरणार्थीहरूको ठूलो हिस्सा यो विकल्प रोज्न बाध्य भयो, र आज उनीहरू संसारभरका आठ मुलुकका नागरिकका रूपमा नयाँ जीवन बिताइरहेका छन्।
तर, विभिन्न पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारणले पुनस्र्थापित हुन नसकेका र आफ्नै मातृभूमि भुटान फर्किने अभिलाषा राखेका अनुमानित साढे ६ हजार भुटानी शरणार्थी आज पनि मोरङ र झापाका दुई शिविरमा अनिश्चित भविष्यसँग जुधिरहेका छन्। शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुक स्थानान्तरण कार्यक्रमले विशेषगरी नेपालको गृह प्रशासन र तिनका वरिपरिका बिचौलियाहरूका लागि रातारात करोडपति बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदियो। सशस्त्र जनयुद्धमा हराएका र अन्य कारणले कलिलो उमेरमै बेपत्ता भएका शरणार्थीहरूका नाम लाखौंमा बेचिन पुगे। भुटानी शरणार्थीका नाममा व्यापार भइरहेको छ र सो कार्य तत्काल रोकियोस् भन्ने लिखित उजुरी लिएर शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष गएका थिए।
परिणामस्वरूप उनीमाथि नै कपोलकल्पित मुद्दा दायर हुन पुग्यो। यो विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अब उच्च अदालतमा न्यायिक सुनुवाइ हुनेछ र उचित न्याय मिल्नेछ भन्ने विश्वास छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, ६,५०० शरणार्थीको भविष्य के हुन्छ ?
आज पूर्वी नेपालका दुई शिविरमा रहेका ती ६५ सय शरणार्थी नेपालको वर्तमान सरकारको आशामा बाँचिरहेका छन्। नेपाल सरकारले उनीहरूको पीडा बुझोस् र उनीहरूको मर्यादित भविष्यका लागि ठोस पहल गरोस्। शरणार्थीका तर्फबाट विनम्रतापूर्वक तपाईंको सरकारसमक्ष निम्न विषयहरू राख्न चाहन्छु :
१. शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत सेवाका बारेमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गरियोस्।
२. बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको हकहितका लागि नेपाल सरकारले भुटान सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः संवाद सुरु गर्ने पहल गरोस्।
३. भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देश पुनस्र्थापना गर्ने क्रममा नेपाल, भुटान र पुनस्र्थापना गरिएका देशहरूबीच भएका सहमतिपत्र सार्वजनिक गरियोस्।
४. यस विषयलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट प्राथमिकतामा राखी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पहल गरियोस्।
५. संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयले बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपाल सरकारको जिम्मा लगाउने क्रममा ‘भुटानी शरणार्थी शिविर’ हटाएर ‘शरणार्थी बस्ती’ नामकरण गर्दा गरिएका सहमतिपत्र सार्वजनिक गरियोस्।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं आफैं परिवर्तन र युवा आवाजको प्रतीकका रूपमा जनताको भरोसा जितेर यस पदमा आउनुभएको हो। पूर्वी नेपालका ती शिविरमा बाँचिरहेका भुटानीहरूले पनि त्यही परिवर्तनको आशा राखेका छन्, बालेन सरकारले उनीहरूको तीन दशक लामो पर्खाइलाई सुन्नेछ, र
उनीहरूको मर्यादित पुनस्र्थापना वा स्वदेश फिर्तीका लागि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
यो पत्र कुनै आरोप वा गुनासोका लागि होइन, बरु एउटा मानवीय अपेक्षाका लागि लेखिएको हो, नेपालको भूमिमा तीन दशकदेखि बाँचिरहेका यी शरणार्थीहरूको पीडा सत्तामा बस्नेहरूको कानसम्म यसअघिका कुनै सरकारका पालामा पुग्न सकेन, तपाईंको नेतृत्वको सरकार नै शरणार्थीहरूका लागि अन्तिम आशाको केन्द्र रहेको छ। यो ३५ वर्ष पुरानो पीडाको अन्त्य बालेन सरकारका तर्फबाट अवश्य हुनेछ भन्ने कामनासहित।
आशावादी,
रूप पोखरेल
पेन्सिलभेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
