कर्मचारीतन्त्र साँच्चिकै स्थायी सरकार हो। राजनीतिक नेतृत्व बदलिरहन्छ, तर कर्मचारीतन्त्र उही हुन्छ। विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली भएको लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका कर्मचारी स्थायी रहन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्छ, निर्णय गर्छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्र नै हो।
खासमा सरकारको सेवाप्रवाह र काम कारबाही भनेको कर्मचारीतन्त्रमार्फत हुन्छ। राणा ढालेर प्रजातन्त्र आएपछि नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत विकास सुरु गरिएको हो, जसको विरासत आजसम्म निरन्तर छ। त्यसो त त्यसअघि पनि राणा र शाह राजाहरूका पालामा पनि कर्मचारी नभएका होइनन्, तर स्याथी संरचना र संस्थागत विकास थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका पालामा निजामती सेवा ऐन नै बनाएर संस्थागत गरिएपछि नै नेपाल देश पनि राज्यका रूपमा थप संगठित र मजबुद हुन आइएको हो। ऐन, नियमबाट परिचालित कर्मचारीतन्त्रलाई पछिल्लो प्रजातान्त्रिक काल र लोकतान्त्रिक कालमा राजनीतिले बढी नै गिजल्यो। त्यही प्रवृत्तिको विरोधमा आवाज उठाएर आएको अहिलेको सरकारका कतिपय गतिविधिले फेरि कर्मचारीतन्त्र तरंगित छ।
एक त सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५५ वर्ष भएपछि अवकाशको प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक असन्तुष्टिको ज्वाराभाटा छ। त्यसैको परिणामस्वरूप वैशाखयतामात्रै ३ सय ८२ कर्मचारीले राजीनामा गरेका छन्। त्यसमा विशिष्टीकृत श्रेणीका कर्मचारी पनि छन्। मन्त्रालयको संख्या घटाएर चुस्त बनाइएको कुरा सह्रानीय हो। सोहीअनुसार कर्मचारी कटौतीको दिशामा सरकार छ। अर्काे सुखद पक्ष के भने वर्षाैंपछि मुलुकभरका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छन्। यसअघिका सरकारहरूका पालमा भने कि सरकारले पठाउँदैनथ्यो, कि पठाइएका कर्मचारी पनि पालिकाहरू जान अटेर गर्थे। यस मामिलामा सरकार धन्यवादको पात्र हो।
लोकसेवा उत्तीर्ण गर्दा नेपालभर जहाँ पनि खटिन तयार हुनुपर्ने स्वाभाविक सर्त स्वीकार्ने र पछि अटेर गर्ने छुट कुनै कर्मचारीलाई हुनु हुँदैन। कोही आजीवन दुर्गम र कोही आजीवन सुविधा भोग्ने र सिंहदरबारभित्रै हुने जुन परिपाटी छ, त्यसको अन्त्यको सुरुआत गरेको छनक सरकारले दिएको छ। तसर्थ पूर्वाग्रही नभई कर्मचारीतन्त्रले सरकारको असल मनसायलाई सघाउनुपर्छ। एकपटक लोकसेवा उत्तीर्ण गरेपछि अर्काे कुनै परीक्षा दिनै नपर्ने र कसैले जागिर खोस्न सक्दैन भन्ने अहंकारले कर्मचारीहरू सामन्ती शासक बनेको अनुभूति नागरिकलाई छ। सधै पायक र शक्तिशाली अड्डामात्रै ओगट्नेहरू नै अहिलेको सरकारका कामकारबाहीबाट तरंगित छन्। भयभीत छन्।
खासमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सही तरिकाले कहिल्यै भएकै छैन। होइन भने कोही किन सरुवा नै हुँदा पनि सधैं शक्तिशाली अड्डामा मात्रै पर्छ ? किन दुर्गममा कहिल्यै नगए पनि हुन्छ ? खासमा सरकारले उही खाले अड्डाबाट फरक र दुर्गम अर्थात् काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरबाहिर जिम्मेवारी सम्हाल्नै पर्ने नियम लगाउन जरुरी छ। दुर्गम वा प्रमुख सहरबाहिरका कार्यालय जाँदा पनि वृत्ति विकासको अवसर हुने सुनिश्चितता दिनुपर्छ।
कर्मचारी सरुवा, बढुवामा पारदर्शी, योग्यता प्रणालीको थिति बसाउनुपर्छ। जसरी जिल्लाहरू क, ख वर्गका भनेर वर्गीकरण छन्, कार्यालयहरूको पनि वर्गीकरण गरी कोही सधैं क र ख श्रेणीका कार्यालयमा मात्रै बस्न नपाउने विधिवत व्यवस्था गर्नुपर्छ। बरु सरकारले ३०÷५५ को जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो चाहिँ विचारणीय छ। नेपालीको औसत आयु नै वृद्धि भएको यो समयमा कुनै अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर पेन्सनको भार राज्यलाई पार्नुभन्दा काम लिइरहनु उचित हुन्छ।
सरकारले कर्मचारी कटौती पनि हुचुवामा होइन, अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा गर्नुपर्छ। हो, सरकारले करारका कर्मचारी नराख्ने बरु बाह्य स्रोतबाट जुटाउने गर्दा उत्कृष्ट काम लिन सक्छ भन्ने धेरै देशको अनुभव छ। त्यसो गर्दा स्थायी र कसैले जागिर खान नसक्ने भन्ने अहंकार चुलिएको थेत्तरोपनबाट भुत्ते भएको सरकारी सेवा प्रवाहलाई मुक्ति मिल्न सक्छ। यस्ता सबै गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय समेटेर सरकारले निजामती ऐन ल्याउनुपर्छ। सरकार आफैंले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनेको त्यो कानुनमा ढिलाइ गर्नु आफैंमा कमजोरी हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
