सर्वोच्च अदालतको परमादेश : दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नू

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले दुग्ध किसानहरूका दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र भुक्तानी चक्र नियमित बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दूध उत्पादक किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। अधिवक्ताद्वय डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मि श्रले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले दुग्ध उत्पादक किसानको आफ्नो उत्पादनको मूल्य समयमै प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी हक भएको व्याख्या गरेको छ।

२०८१ सालमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनको करिब ६ अर्ब तथा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को ९० करोडसमेत करिब ७ अर्ब रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको बेला रिट निवेदन दायर भएको थियो।

सर्वोच्चले दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य समयमै पाउनुपर्ने र यसमा राज्यको अभिभावकीय दायित्व रहने व्याख्या गरेको छ। ‘दूध उत्पादक किसानलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा किसानहरूको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हककोसमेत गम्भीर हनन् हुन गएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ,‘ त्यस्तो अवस्थालाई तत्काल न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व देखिँदा दुग्ध विकास संस्थान एवम् डेरी उद्योगहरू समेतबाट दूध उत्पादक किसानलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र अब आइन्दा दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्न तथा समग्र दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धन र विकास गर्न विविध नीतिगत, कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध समेत जो जे गर्नुपर्ने हो, उचित र आवश्यक प्रबन्ध एवम् सहजीकरण गर्नू, गराउनू।’

२०८१ असार १६ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालाहरूबीच दूध उत्पादक किसान तथा दुग्ध पदार्थजन्य उद्योगहरू समेतको हक हित संरक्षणका लागि विविध विषयहरूमा छलफलपश्चात सहमति भएको थियो। उक्त सहमति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलगायत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योग एवम् दुग्ध उत्पादक किसानको तर्फबाट केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड समेतका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति र सहमतिमा भएको थियो। फैसलामा भनिएको छ, ‘सहमतिपत्रबमोजिम दुग्ध उत्पादक किसानलाई समयमा बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यका निकायको समेत देखिन आउँछ। यस्ता सहमतिहरू पहुँचविहीन किसानहरूको आवाजलाई विषयान्तर गर्ने औजार मात्र बन्नु हुँदैन।’

सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दूध उत्पादक किसानहरूलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी भई हाल भुक्तानी चक्र नियमित भइसकेको छैन। कतिपय डेरी उद्योगहरूको किसानलाई तिर्नुपर्ने दूधको बक्यौता बढ्दै गएको छ। सो सहमतिपत्रमा दूधको बाँकी भुक्तानी दिनुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरी त्यसपछि भुक्तानी चक्र व्यवस्थित गर्ने, उद्योगीहरूले लिएको कर्जाको व्याजमा सहुलियतका लागि सहजीकरण गर्ने, पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउने र स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट दुग्ध उत्पादक किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरता दिनेलगायतका विविध विषयहरू समेटिएको थियो। 

‘कृषकलाई दूध तथा दूधजन्य पदार्थको बक्यौता भुक्तानी दिने कार्यमा राज्यको भूमिका वा दायित्वको प्रश्न छ यसको प्राथमिक दायित्व दुग्ध खरिदकर्ता दुग्ध विकास संस्थान र डेरी उद्योगहरू वा दुग्ध उत्पादक किसान र डेरी उद्योगहरूबीच मध्यस्थता वा सहजीकरण गरिरहेका दुग्ध सहकारी संस्थाहरूको भए तापनि त्यसमा राज्यका निकायहरूको कुनै भूमिका नै नहुने भनी मान्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ,‘ जब दूध उत्पादक किसानहरूलाई दूधको मूल्य भुक्तानी दिनुपर्ने प्रत्यक्ष दायित्व भएका निकायहरूले समयमा भुक्तानी नदिई समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यसबेला राज्यले आवश्यक हस्तक्षेप गरी किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य समयमा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य सबैको अभिभावक र संरक्षक हो। जसको कोही छैन, उसको राज्य छ र राज्यले सबैलाई न्याय दिन्छ, संरक्षकत्व प्रदान गर्छ भन्ने अनुभूति दूध उत्पादक किसानले गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएमा मात्र किसानको हक हितको संरक्षण गर्ने, गराउने एवम् कृषिमा आधारित उद्योगको सम्वद्र्धन गर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्वको पालना भएको मान्न सकिन्छ।’

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा गरी दुग्ध क्षेत्रमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न रहेका छन्। किसानले झन्डै ७४ लाख गाई र ५२ लाख भैंसी पालेका छन्।