देउवाको नजर सर्वोच्चतिर, गगनको जोड संवादमा

काठमाडौं : पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा उपचार गरी स्वदेश फर्केको १० दिनभन्दा बढी भइसक्यो। तर, पार्टी एकताबारे सभापति गगन थापासँग कुनै संवाद भएको छैन।

जबकि पार्टीमा बढ्दो अन्तरसंघर्ष र विवाद अन्त्यका लागि देउवा र थापाबीच संवाद गराउन दुवै पक्षका केही नेताहरू रातदिन पहल गरिरहेका छन। उल्टै देउवा पक्षले १५औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा दुई वटा पूरक निवेदन दिएको छ। देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दिएका छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदनमाथि भदौ ११ गते सुनुवाइको मिति तय गरिएको छ।

भेट्नै नपाएको गगनको दुःखेसो 

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवा साउन २८ गते करिब पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किएका थिए। उनी नेपाल फर्किएपछि कांग्रेसभित्र दुई पक्षबीचको विवाद समाधानका लागि देउवा र थापाबीच निर्णायक संवाद हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यो संवाद प्रत्यक्ष भेटवार्तामा परिणत हुन सकेको छैन। जबकि सभापति गगन थापाले देउवासँग भेटका लागि पटकपटक समय माग गरे पनि समय नपाएको गुनासो आफू निकट नेताहरूसँग गरिरहेका छन्। 

थापा निकट नेताहरूका अनुसार, सभापति थापाले देउवालाई भेटेरै स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुका साथै पार्टीभित्र देखिएको असमझदारीबारे छलफल गर्न चाहेका छन्। त्यसका लागि उनले देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्पmत भेटघाटका लागि समय मागेका थिए। ‘भेटका लागि समय माग्दा समय मिलाएर खबर गर्छौं भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ थापाको सचिवालयले भन्यो,‘ पार्टीका अन्य साथीहरूले पनि भेटका लागि प्रयास गरिराखेको हामीले सुनेका छौं। समय कहिले मिल्छ। समय मिलेपछि बोलाउनुहोला भन्ने आशामा छौं।’ 

पार्टी महामन्त्री प्रदीप पौडेलले देउवा फर्केको तीन दिनमै भेट्न आउँछु भनेर सभापति थापाले जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म भेट हुन नसकेको बताए। ‘सभापतिजीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै भन्नुभएको छ। म भेट्छु भनेर,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा पनि शेरबहादुर दाइको सचिवालयमा भानु देउवाजीलाई कुन बेला कहिले समय मिल्छ म भेट्न चाहान्छु भनेर भनिसक्नुभएको छ।

उताबाट समय हेरेर भन्छौं भन्ने खालको प्रतिक्रिया आएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ भेट्न नचाहेको हो भनेर।’ ‘सभापति त जानु भएन तपाईं पनि पार्टीको महामन्त्री हो भेट्न जान सक्नुहुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘त्यसो हैन। हामी सिधै गएर भेट पाइँदैन। त्यसमाथि सभापतिजीले समयनै माग्नु भएको छ। ठीकै छ उहाँले जहिले समय दिनुहुन्छ हामी त्यहीबेला भेटन जान्छौं।’

देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पनि थापाले भेटका लागि समय मागेको जानकारी दिए। ‘फोनमार्फत समय मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो,’ स्वकीय सचिव देउवाले भने, ‘समय हेरेर मिलाउँछौं भनेका छौं।’ तर, देउवाले अहिलेसम्म भेटको निश्चित समय दिएका छैनन्। देउवा निकट नेताहरूका अनुसार उनी तत्काल संवाद गर्नेभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको निर्णयलाई प्राथमिकतामा राख्ने मनस्थितिमा छन्।

देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्मा पनि ‘देउवासँग भेट गराउनुप¥यो’ आफूलाई पनि दबाब आएको बताए। ‘साथीहरूले मलाई खबर गर्नुभएको थियो। गगन थापाले चाहेको बेला भेट्न जान सक्नुहुन्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘उहाँ अरू पार्टीकालाई त भेट्न गइराख्नुभएको छ भने। आफ्नै पार्टीका निवर्तमान सभापतिलाई भेट्न जान केले रोकेको छ र ? दाइ आज म राजनीति कुरा गर्दिनँ तपाईंलाई मात्र भेट्न आएको भनेको भए त भइहाल्थ्यो।’ विभिन्न बहानाबाजी गरेर सभापति थापाले नै भेट्न नचाहेको विश्वकर्माले बताए।

‘अर्कोतिर शेरबहादुर दाइ भेट्न अप्ठ्यारो लाग्नु पनि स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने मुद्दा अदालतमा छ। उहाँका कुनै वकिलहरूले अहिले भेट नगर्नु, मुद्दाको पैmसला आएपछि मात्रै गर्नु भनेर सुझाएको पनि हुन सक्छ। यो विषय ठूलो ठान्नु भएन,’ विश्वकर्माले भने।

बोलाउँछु भनेर खबर गरेको छु
देउवासँग भेटका लागि जाने कांग्रेसका नेताहरूले समेत सभापति थापासँग तत्काल संवाद गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। देउवाका पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका कांग्रेस नेता कर्ण मल्लका अनुसार देउवाले थापालाई भेट्न अस्वीकार भने गरेका छैनन्। मल्लका अनुसार देउवाले आफूले भेटका लागि खबर गरेको र एक–दुई दिनमै समय मिलाएर बोलाउने बताएका छन्। देउवालाई भेट्न पुगेका नेताहरूले पार्टीभित्रको विवादलाई अदालतको निर्णयमा मात्रै निर्भर नराखी राजनीतिक संवादबाट समेत समाधान खोज्न सुझाव दिइरहेका छन्।

देउवा निवास महाराजगन्जमा पछिल्ला दिनमा नेता–कार्यकर्ताको भेटघाट बाक्लिएको छ। भेट्न पुग्ने नेताहरूसँग देउवाले पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे सामान्य छलफल गर्दै आएका छन्। उनीहरूले देउवालाई पार्टीको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै गगन थापासँग संवाद गर्न र कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउन पहल गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी भूमिका खेलिरहेका नेता नैनसिंह महरले पनि देउवा र थापाबीच संवाद गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले देउवा र थापा दुवैसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर पार्टी एकताको सम्भावनाबारे छलफल गरेका छन्। महरले दुवै नेता संवादमा बसेर महाधिवेशनको निकास खोज्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए। नेता महरले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादमा अदालतको फैसला जस्तोसुकै आए पनि दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने पूर्वसहमति गर्न सकिने विकल्प अघि सारेर मैले कुरा गरेको थिए।’

देउवासँग भेट गरेपछि महरले थापा र देउवाबीच संवाद आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘देउवा दाइ संवादको विपक्षमा हुनुहुन्न, तर अदालतको निर्णयलाई पनि पर्खने पक्षमा भएको देखिन्छ। अदालतको फैसला कुरौं, संवादको विपक्षमा छैन। भन्ने उहाँको कुरा हो।’

देउवाको प्राथमिकता अदालतको फैसला
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति बनेपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद अदालतसम्म पुगेको हो। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि देउवा र खड्काले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि देउवा पक्षले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा आएको महŒवपूर्ण कानुनी अवसरका रूपमा लिएको छ।

त्यसैले देउवा तत्काल पार्टीभित्र राजनीतिक समझदारी बनाउनुभन्दा अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खने मनस्थितिमा रहेको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ। देउवा स्वयंले पनि नेपाल फर्किएपछि सार्वजनिक रूपमा सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको बताएका थिए। विशेष महाधिवेशनलाई आफूले स्वीकार नगरेको र अदालतको निर्णयपछि मात्रै पार्टी एकताको बाटो स्पष्ट हुने उनको धारणा छ।

गगन जोड संवादतिरै 
सभापति थापाले भने पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र विवाद समाधानका लागि निरन्तर संवाद गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। उनले असन्तुष्ट नेताहरूसँग सहमतिका लागि छलफल भइरहेको बताएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत थापाले पूर्वसभापति देउवालाई भेट्न जाने बताएका थिए। देउवा स्वदेश फर्किएपछि भेटेरै स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने र पार्टीको विवादबारे छलफल गर्ने उनको तयारी थियो। तर, देउवाबाट समय नपाएपछि त्यो भेट अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। 

कांग्रेसभित्र अहिले कानुनी र राजनीतिक दुवै तहबाट विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको छ। एकातिर देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा १५औं महाधिवेशनका कार्यक्रम रोक्न माग गरेका छन् भने अर्कोतिर थापा पक्ष निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन अघि बढाउने तयारीमा छ। यस्तो अवस्थामा देउवा र थापाबीच हुने प्रत्यक्ष संवादलाई कांग्रेसभित्र निकै महŒवका साथ हेरिएको छ। दुई नेताबीच संवाद भए पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई राजनीतिक सहमतिमार्फत व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना देखिए पनि भेट नै हुन नसक्दा त्यो सम्भावना तत्कालका लागि कमजोर बनेको छ।

अब भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइ र त्यसअघि देउवा–थापा भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाका लागि महŒवपूर्ण बन्ने देखिएको छ। अदालतको निर्णयसँगै पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया र दुई नेताबीचको सम्बन्धले कांग्रेसभित्रको आगामी शक्ति समीकरणसमेत निर्धारण गर्ने सम्भावना छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले मूलतः देउवा पक्षले महाधिवेशन रोक्न अदालतको सहारा लिएकोप्रति संस्थापन पक्षको राजनीतिक प्रतिक्रिया भएको उल्लेख गरेका छन्। आफ्नै पार्टीको पार्टी सभापति भेट्छु भनेर भेट्न खोज्दा भेट नदिनु भनेको उद्येश्यनै एक नहुने संकेत भएको बुझिने बताउँछन्। प्रवक्ता चालिसेले महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन आपसी सहमतिमा विश्वासनीय वातावरण बनाउन सकिने बताउँदै भने, ‘केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने हो भने गरौं, विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरौं, संख्याको सीमालाई ख्याल गरौं।

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनमा प्रश्न छ भने सबै पक्षको सहभागिता र विश्वास हुने समिति बनाऔं निर्वाचनप्रति आशंका छ भने सबैलाई विश्वास हुने निर्वाचन समिति र पारदर्शी विधि तय गरौं। महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन थप उपाय चाहिन्छ। आपसी सहमतिमा विश्वसनीय वातावरण बनाऔं। यी सबै असन्तुष्टि र विवाद समाधान विधानभित्रै सम्भव छ।’

•     देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दिएका छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदनमाथि भदौ ११ गते सुनुवाइको मिति तय गरिएको छ।
•     सभापति गगन थापाले देउवासँग भेटका लागि पटकपटक समय माग गरे पनि समय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। 
•     देउवा तत्काल पार्टीभित्र राजनीतिक समझदारी बनाउनुभन्दा अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खने मनस्थितिमा।
•     विशेष महाधिवेशनलाई आफूले स्वीकार नगरेको र अदालतको निर्णयपछि मात्रै पार्टी एकताको बाटो स्पष्ट हुने देउवाको भनाइ।
•     सर्वोचले महाधिवेशन रोक्ने वा नरोकिने विषयम राजनीतिक टकरावको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने।

विवादको समाधान अदालतबाट नभई महाधिवेशनमार्फत कार्यकर्ताको मतबाट खोजिनुपर्ने भन्दै चालिसेले यसले कांग्रेसभित्रको मूल विवाद कानुनीभन्दा बढी नेतृत्व र वैधानिकताको राजनीतिक संघर्ष बनेको देखाउँछ। संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशन र गगन थापा नेतृत्वलाई वैधानिक मानेर अघि बढ्न चाहन्छ भने देउवा पक्ष अदालतको पुनरावलोकनको निर्णय नआएसम्म नयाँ महाधिवेशन रोक्न चाहन्छ।

त्यसैले चालिसेको ‘कार्यकर्ताको मत अदालतभन्दा शक्तिशाली’ भन्ने अभिव्यक्ति देउवा पक्षलाई अदालतमा होइन, महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउन दिएको दबाबका रूपमा हेरिएको छ। तर सर्वोचले महाधिवेशन रोक्ने वा नरोकिने विषयमा दिने आदेशले यो राजनीतिक टकरावको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने नेताहरूको तर्क छ।

महाधिवेशन रोक्न देउवा–खड्का सर्वोच्चमा, भदौ ११ मा सुनुवाइ

कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्रको विवाद थप पेचिलो बनेको छ। पूर्वसभापति देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदन 
दर्ता गराएका छन्।

उनीहरूले विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा नेतृत्वमा आएको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म १५औं महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाउन नहुने जिकिर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार देउवा र खड्काको निवेदन मंगलबार दर्ता भएको हो। दुवै निवेदनमाथि भदौ ११ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

देउवा र खड्काले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी भएमा कांग्रेसले सार्वजनिक गरिसकेको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुनेछ। कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसअघि वडा, गाउँ–नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारी छ।

देउवा–खड्का पक्षले अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादको अन्तिम फैसला नआउँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइए अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने दाबी गरेको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्का सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णय सदर गरेपछि उनीहरूले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। देउवा–खड्का पक्षले यही अवस्थालाई आधार बनाउँदै पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णय नआएसम्म कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि यथास्थितिमा राख्न माग गरेको छ।