प्रकृतिको चेतावनी, राज्यको जिम्मेवारी

प्रकृतिको चेतावनी, राज्यको जिम्मेवारी
सुन्नुहोस्

बुधबार बिहान भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको बाढीले जे ग‍र्‍यो , त्यो साँच्चै भाषामा व्यक्त गर्न नसकिने छ।स्याफ्रुबेंसी, टिमुरे, रसुवागढी भन्सार र बेत्रावतीजस्ता बस्तीहरू आँखैअगाडि बगेनन् मात्रै, त्यहाँ सयौं नागरिक बेपत्ता भए।बागमती प्रदेशका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन गरी चार जिल्लामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको कुनै अंकमा लेखिने मूल्यभित्र अटाउँदैन।बजार बग्यो, बस्तीहरूसँगै घर बगे र घरसँगै मानिसहरू भोटेकोशीमा विलीन भए।यो कुनै एक ठाउँको मात्र दुर्घटना होइन, सिंगो देशलाई रुवाउने भीमकाय विपत् हो।

अचानक सीमापारबाट आएको बाढीको कारण खोज्दा विज्ञहरूको ध्यान हिमतालतिर सोझिएको छ।तिब्बततर्फको हिमनदीमाथि गएको हिउँसहितको पहिरोबाट निस्किएको लेन्दे नदी हुँदै भोटेकोशीमा पसेको तथ्यहरूले देखाएका छन्।मूल रूपमा जलवायु परिवर्तनको कारण बढेको तापक्रमले नै हिमतालसहितको पहिरो निम्त्याएको देखिन्छ।

हिमाल तात्दै जाँदा हिउँ र हिमनदी छिटो पग्लिन्छन्, हिमतालहरू ठूला बन्दै जान्छन् र माथिको भिरालो जमिन पनि कमजोर हुँदै जाँदा हिमपहिरो जाने खतरा बढ्छ।यही अवस्थाले हिमताल र पहिरो एकसाथ मिसिएर यस्तो विनाशकारी बाढी जन्माएको विज्ञहरूको आकलन छ।हिमाली क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ, र भारी वर्षामात्र यसको एकमात्र कारण होइन।यसको सोझो अर्थ हो— जलवायु परिवर्तन अब टाढाको खतरा होइन, हाम्रो आँगनसम्म आइपुगेको प्रत्यक्ष संकटका रूपमा देखिएको छ।हाम्रा कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुकूलनका काम र सचेतनाको कमीले हामी बर्सेनि यस्ता पीडा व्यहोरिरहेका छौं।गत वर्षमात्रै दुखाएको घाउ यसपटक निको नै नहुने गरी भोटेकोशीले बल्झाएको छ।तर यसो भन्दैमा सम्पूर्ण दोष प्रकृतिलाई मात्र थुपारेर राज्य र नागरिक दुवै उम्किन मिल्दैन।

हिमताल फुट्ने जोखिम भएका क्षेत्रको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र सीमापारिबाट आउने नदीका जोखिमबारे छिमेकी मुलुकसँग समयमै सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु राज्यको कमजोरी हो।यस्ता विषय वर्षाैंदेखि समस्या आउँदा चर्चा हुने र त्यसपछि उपेक्षामा परिरहेका छन्। नदी किनारमा बस्ती बसाल्नुपूर्व जोखिम मूल्यांकन नगर्ने र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वातावरणीय पक्षलाई सतही ढंगले हेर्ने प्रवृत्तिले पनि यो क्षतिलाई अझ ठूलो बनाएको छ।नागरिकको तहमा पनि विपद्प्रतिको सचेतना र सामुदायिक तयारी अझै कमजोर रहेको यथार्थ यस घटनाले पुनः देखाएको छ।

अहिलेको सबैभन्दा जरुरी काम भने उद्धार र राहत नै हो।सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट हेलिकोप्टर उद्धारमा खटाइएका छन्, यसलाई थप तीव्रता दिनुपर्छ।बेपत्ता नागरिक र सुरक्षाकर्मीको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापित परिवारको तत्काल व्यवस्थापनमा राज्यका सबै निकाय एकसाथ जुट्नुपर्छ।

दीर्घकालका लागि भने हिमाली विपद्लाई जलवायु संकटकै एउटा प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर योजना बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन।प्रकृतिले दिएको निर्मम चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने हामीले भोलिका दिनमा यसभन्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित छ।तसर्थ यस्तो विपद्मा राज्यका सबै निकाय र नागरिकहरू संयम भएर राहत तथा उद्धारमा जुट्नु पर्दछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.