सडकदेखि अस्पतालसम्म असुरक्षा

बागमती प्रदेशको एक ग्रामीण पालिकाका बीसको दशकका अर्जुन (परिवर्तित नाम) खाडीको एक मुलुकमा दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेर गाउँ फर्किएका थिए। स्वदेशमै भविष्य बनाउने अठोटसहित उनले पशुपालन र तरकारीखेती गर्न थाले। आम्दानी टिकाउ नभएपछि फेरि विदेश जाने तयारीमा लागे। त्यही क्रममा केही समयअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भए।

कम्मरमुनिको भाग चल्न नसक्ने भएपछि उनलाई काठमाडौंको एक विशेषीकृत अस्पतालमा भर्ना गरियो। परिवारका अनुसार उपचारमा दसौं लाख रुपैयाँ खर्च भयो, जसको केही हिस्सा सामाजिक सहयोगबाट जुट्यो। संस्थागत सहायता पाउने योग्यता स्पष्ट नभएकाले परिवारले औपचारिक दाबी गरेन र कुनै संस्थागत सहायता पाएन। उपचारकै क्रममा अर्जुनको मृत्यु भयो।

एउटा युवा गुम्यो। मृत्युले उपचार रोक्यो, ऋण रोकेन। यो एउटा परिवारको शोकमात्र होइन; सडकदेखि उद्यम र अस्पतालसम्म नागरिकलाई असुरक्षित छोड्ने प्रणालीको कथा हो। सडक पुग्यो, सुरक्षा पुगेनः पछिल्ला दशकमा सडक सञ्जालले धेरै नेपाली गाउँ जोड्यो। तर कच्ची सडकको विस्तार इन्जिनियरिङ मापदण्ड, नाली, सुरक्षा बार, संकेतचिह्न, नियमित मर्मत र उद्धार क्षमताको विकासभन्दा तीव्र भयो। सडकलाई विकासको प्रतीक मानियो, सुरक्षित सडकलाई सुशासनको आधार बनाइएन। विकासको वास्तविक मापन किलोमिटर होइन, नागरिकको जीवनरक्षा हुनुपर्छ।

कमजोर सार्वजनिक यातायात भएका गाउँमा मोटरसाइकल विलासिता होइन, दैनिक आवश्यकता हो। तर सडकको बनोट, चालकको सीप र अनुशासन, सवारीसाधनको अवस्था र आपत्कालीन उद्धार समेट्ने सुरक्षा प्रणाली कमजोर छ। कुनै दुर्घटनाको कारण सडककै कमजोरी थियो भन्ने निष्कर्ष प्राविधिक परीक्षणबिना निकाल्न मिल्दैन। तर तथ्य नभएको ठाउँमा अनुमान होइन, परीक्षण चाहिन्छ। गम्भीर दुर्घटना भएका स्थानको अभिलेख राख्ने, सडकको प्राविधिक अवस्था जाँच्ने र जोखिम भेटिए समयबद्ध सुधार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ।

व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि ओझेलमा पर्नु हुँदैन। हेल्मेट, गति, लाइसेन्स, सवारीसाधनको अवस्था, मादक वा लागुपदार्थ सेवन, मोबाइल प्रयोग र अर्को सवारीको संलग्नताबारे प्रहरी अनुसन्धानले स्पष्ट गर्नुपर्छ। अर्जुनको घटनामा यी पक्ष पुष्टि नभएकाले अनुमानलाई तथ्य बनाउनु अन्याय हुन्छ। व्यक्तिको गल्ती भए राज्यको दायित्व समाप्त हुँदैन; राज्यको कमजोरी भए व्यक्तिको जिम्मेवारी हराउँदैन।

फर्किए, तर टिक्न सकेनन् : अर्जुन विदेश गए, फर्किए, स्वदेशमै उभिने प्रयास गरे र अन्ततः फेरि बिदेसिने तयारीमा लागे। यो हजारौं फर्केका श्रमिकको साझा वृत्तान्त हो। सीप र केही पुँजी भए पनि बजार, सुलभ कर्जा, प्राविधिक सहयोग, जोखिम बिमा र स्थिर नीतिबिना उद्यम टिक्दैन। राज्यले ‘स्वरोजगार’ भन्न सजिलो ठान्छ, तर त्यसको जोखिम व्यक्तिकै काँधमा छोड्छ।

दशकौंदेखि थुप्रिएका समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नयाँ सरकारमाथि थोपर्न मिल्दैन। अर्जुनको उद्यमका कठिनाइ सरकार गठन हुनुअघिकै थिए र दुर्घटना पनि प्रारम्भिक अवधिमै भयो। तर परिवर्तनको जनादेश पाएको सरकारले पुरानो संरचना बदल्ने स्पष्ट र मापनयोग्य मार्गचित्र दिनैपर्छ। रास्वपाको ‘नागरिक करार’ले पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ। अब त्यसको प्रगति वार्षिक लक्ष्य र सार्वजनिक प्रतिवेदनमा देखिनुपर्छ, र सरकार त्यसका लागि जवाफदेही हुनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका मासिक विवरणअनुसार २०८३ वैशाखदेखि असारसम्म २ लाख ४ हजार ८ सय ६३ श्रम स्वीकृति जारी भए, जसमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति दुवै समावेश छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या २ लाख ३१ हजार ३ सय ७५ थियो। यसपालि करिब ११.५ प्रतिशत कमी देखिए पनि यसलाई नयाँ सरकारविरुद्धको सरल आरोपका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। तथापि, तीन महिनामै दुई लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी हुनुले वैदेशिक रोजगारीमाथिको गहिरो संरचनात्मक निर्भरता स्पष्ट गर्छ। यति ठूलो बहिर्गमनले जेन–जी आन्दोलनले उठाएको देशमै अवसर, रोजगारी र भविष्य निर्माणको आकांक्षा अझै नीतिगत चुनौतीकै रूपमा रहेको सम्झाउँछ।

सीप प्रमाणीकरण, बजारसँग जोडिएको कर्जा, व्यवसाय परामर्श र जोखिम साझेदारीबिना फर्केका श्रमिकलाई ‘देशमै बस’ भन्नुको अर्थ हुँदैन। सरकारको सफलता कति युवा फर्किए भन्नेमा होइन, फर्केकामध्ये कति जना पाँच वर्षपछि पनि स्वदेशमै सम्मानजनक आम्दानी गरिरहेका छन् भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।

अस्पतालभित्रको आर्थिक दुर्घटनाः सडक दुर्घटना शारीरिक घटनामात्र होइन; कमजोर स्वास्थ्य वित्तीय सुरक्षा भएको देशमा यो आर्थिक दुर्घटनामा पनि रूपान्तरण हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०२० मा नेपालको चालु स्वास्थ्य खर्चको ५४.२ प्रतिशत नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट बेहोरेका थिए। स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चका कारण बर्सेनि करिब पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अनुमान छ। गम्भीर चोट र लामो अस्पताल बसाइको बोझ अन्ततः परिवारको बचत, ऋण र सम्पत्तिमा पर्छ।

अर्जुनको उपचारले यही जोखिमलाई व्यक्तिगत यथार्थमा बदलिदियो—चन्दाबाट केही राहत त जुट्यो, तर बाँकी आर्थिक बोझ परिवारकै काँधमा रह्यो। अब यो ऋणको भारीबाट उनको परिवारलाई कसले मुक्त गर्ने ? 

निर्वाचन अभियानमा बालेन शाहले खल्तीमा पैसा नभएका नागरिकले पनि शिक्षा र उपचार पाउनुपर्ने सन्देश दिएका थिए। रास्वपाले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने र ‘शतप्रतिशत बिमायुक्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा’ उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो। अर्जुनको परिवारले भोगेको संकटले त्यही प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक परीक्षामा उभ्याएको छ। अब वाचाको परीक्षा भाषणमा होइन, हरेक अस्पतालको बिलमा हुन्छ। सामाजिक सञ्जालबाट जुटेको सहयोग समाजको करुणाको प्रमाण हो। तर चन्दा अधिकारमा आधारित सामाजिक सुरक्षा होइन। सबै कथा ‘भाइरल’ हुँदैनन् र सबै परिवारसँग अभियान चलाउने पहुँच हुँदैन। नागरिकको उपचार सामाजिक सञ्जाल, चिनजान वा दाताको मनस्थितिमा होइन, संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारमा आधारित हुनुपर्छ।

सुरक्षा प्रणालीबीचको खाली ठाउँः वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार दुर्घटनाअघिका पछिल्ला ६ महिनामा कम्तीमा तीन महिनाको योगदान जम्मा भएको योगदानकर्ताले नेपालमा अस्पताल भर्ना भएर दुर्घटनाको उपचार गराउँदा सात लाख रुपैयाँसम्म सुविधा पाउन सक्छ। विदेशबाट फर्केपछि त्यही योजना निरन्तर गर्न वा औपचारिक, अनौपचारिक अथवा स्वरोजगार योजनामा रूपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। तर फर्केको आप्रवासी श्रमिक हुनु मात्रले सुरक्षा स्वतः प्राप्त हुँदैन।

अर्जुनले फर्केपछि योगदान निरन्तर गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने परिवारलाई थाहा छैन। योग्यता स्पष्ट नभएकाले परिवारले औपचारिक दाबी गरेन। यो सहायता अस्वीकार गरिएको घटना होइन; सम्भावित अधिकारको जानकारी र दाबी सहजीकरण परिवारसम्म नपुगेको घटना हो। योगदान रोकिँदा श्रमिकलाई सूचना किन आउँदैन? स्वदेश फर्केपछि योजना रूपान्तरण किन सहज हुँदैन ? अस्पतालमै दाबी सहजीकरण गर्ने व्यवस्था किन छैन ? 

यस्तो स्वदेशी दुर्घटनामा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहायता लागू हुने वा नहुने स्पष्ट जानकारी पनि परिवारले पाएन। सामान्य स्वास्थ्य बिमाको सीमित प्याकेजले महँगो ट्रमा उपचारको ठूलो हिस्सा धान्न सक्दैन। यसरी फर्केको श्रमिक एउटा प्रणालीको संरक्षणबाट बाहिरिन्छ, तर अर्को प्रणालीमा सहजै प्रवेश गर्न सक्दैन।

समाधान नयाँ योजना घोषणा गर्नुमा होइन, विद्यमान प्रणालीबीच निरन्तरता कायम गर्नुमा छ। श्रमिक स्वदेश फर्कनासाथ सामाजिक सुरक्षा योगदानको अवस्था जानकारी गराइनुपर्छ र योजना रूपान्तरण सहज बनाइनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा दाबी सहजीकरण सेवा र ठूला अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा, सवारी बिमा तथा सरकारी सहायता एकै ठाउँबाट जाँच्ने कक्ष चाहिन्छ। परिवारले धान्न सक्ने सीमाभन्दा माथिको ट्रमा तथा उच्च उपचार खर्चका लागि सार्वजनिक संरक्षण आवश्यक छ। प्रहरी प्रतिवेदन, दुर्घटना तथ्यांक, अस्पताल र बिमा प्रणाली पनि आपसमा जोडिनुपर्छ।

शोकबाट उत्तरदायित्वतर्फः अर्जुनको मृत्युका लागि प्रमाणबिना कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दोषी ठहर गर्नु गैरजिम्मेवार हुन्छ। दुर्घटनाको कारण अनुसन्धानबाट, सडकको जोखिम प्राविधिक परीक्षणबाट र सामाजिक सुरक्षा सुविधाको योग्यता योगदान अभिलेखबाट पुष्टि हुनुपर्छ। तर ठूलो तस्बिर स्पष्ट छ— गाउँमा सडक बन्यो, सुरक्षा प्रणाली बनेन; युवा फर्कियो, टिक्ने अर्थतन्त्र बनेन; अस्पताल उपलब्ध भयो, उपचार खर्चबाट जोगाउने व्यवस्था बनेन; सामाजिक सुरक्षा योजना बन्यो, तर फर्केको श्रमिकसम्म त्यसको निरन्तरता पुगेन। अन्ततः यी संस्थागत खाली ठाउँको मूल्य एउटै परिवारले तिर्नुपर्‍यो।

अब गम्भीर दुर्घटना भएका स्थानको सुरक्षा परीक्षण गरी स्थानगत तथ्यांक सार्वजनिक गरिनुपर्छ। फर्केका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा निर्बाध बनाइनुपर्छ। उच्च उपचार खर्चले परिवारलाई ऋणमा डुब्न नदिने वित्तीय संरक्षण निर्माण गरिनुपर्छ। रोजगारीका सरकारी वाचा पनि स्पष्ट सूचक, बजेट र समयसीमासहित नतिजामा देखिनुपर्छ।

राज्यले मृत्युपछि समवेदना होइन, मृत्युअघि सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ। व्यक्तिले अधिकारसँगै सावधानीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। समाजले चन्दा दिनुका साथै संस्थागत उत्तरदायित्व माग्नुपर्छ। अर्जुनको मृत्यु निजी शोकमा सीमित नरहोस्—यो सडकदेखि अस्पतालसम्म प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सार्वजनिक माग बनोस्।

नोटः मृतक र परिवारको गोपनीयता जोगाउन नाम, ठेगाना, उमेर, वैदेशिक रोजगारीका देश, अस्पताल, घटनाको समय र आर्थिक विवरण परिवर्तन वा सामान्यीकरण गरिएका छन्। यसले घटनाको मूल तथ्य र लेखको नीतिगत तर्कलाई परिवर्तन गरेको छैन।