विश्वको हुरीमा नेपाल : राज्यको परीक्षा

नेपालको वर्तमान संकटलाई केवल सरकारको अक्षमता, राजनीतिक दलहरूको कमजोरी वा प्रशासनिक अव्यवस्थाको परिणाम भनेर बुझ्नु अधुरो हुन्छ। तर यसको सम्पूर्ण दोष विश्व राजनीति, विश्व अर्थव्यवस्था वा बाह्य शक्तिलाई थोपरेर उम्कनु पनि त्यत्तिकै गलत हुन्छ। वास्तविकता यी दुईको बीचमा छ– नेपालको आन्तरिक शासन–संस्कार र बदलिँदो विश्वव्यवस्थाबीचको असन्तुलनमा।

नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणको नयाँ चरणमा छ। पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको वितृष्णा, भ्रष्टाचार र बेथितिप्रतिको आक्रोश, रोजगारीको संकट, बिदेसिने युवाको बढ्दो संख्या र सामाजिक सञ्जालबाट विकसित नयाँ राजनीतिक चेतनाले राज्यको परम्परागत संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यो सरकार परिवर्तनमात्र होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको जनअस्वीकृतिको अभिव्यक्ति पनि हो। तर अब प्रश्न सरकार कसरी बन्यो भन्ने होइन; सरकारले राज्य कसरी बदल्छ भन्ने हो।

परिवर्तनको कठिन परीक्षा

नेपालले राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मकबाट संघीय संरचना र द्वन्द्वबाट शान्तिसम्मको यात्रा तय गरेको छ। संविधान बदलियो, शासन व्यवस्था बदलियो, निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिहरू आए। तर नागरिकले खोजेको परिवर्तन केवल राजनीतिक संरचनाको थिएन; उनीहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा परिवर्तन चाहन्थे। राज्यको निर्णय गर्ने संस्कार, प्रशासनको कार्यशैली, सार्वजनिक स्रोतको वितरण, राजनीतिक संरक्षण र जवाफदेहिताको संस्कृति नबदलिएसम्म नयाँ व्यवस्था पनि पुरानो अनुभवजस्तै लाग्न सक्छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारको होइन, राज्यको चरित्रको हो। नयाँ पुस्ताको असन्तोषलाई केवल सामाजिक सञ्जालको उत्तेजना भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। यसको पछाडि अवसरको अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको गहिरो अविश्वास छ। अब नयाँ सरकारको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ– उसले सडकको असन्तोषलाई राज्य सुधारको शक्तिमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन ? 

नयाँ अनुहार, पुरानो राज्य ? 

नयाँ प्रधानमन्त्री हुनु परिवर्तनको प्रमाण होइन। परिवर्तन त्यतिबेला देखिन्छ, जब नागरिकले सरकारी कार्यालयमा घूस नदिई काम पाउँछ; किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछ, युवाले विदेश जानुलाई बाध्यता होइन, विकल्पका रूपमा हेर्न सक्छ; उद्योगीले नीति फेरिने डरमा लगानी रोक्दैन र सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक पहुँच आवश्यक पर्दैन। त्यसैले नयाँ सरकारको सफलता लोकप्रियताले मात्र होइन, रोजगारी, उत्पादन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा, नीति स्थिरता र संस्थागत जवाफदेहिताले निर्धारण गर्नेछ।

दक्षिण एसियाका पछिल्ला अनुभव पनि यसका लागि चेतावनी हुन्। श्रीलंकाको आन्दोलन, बंगलादेशको विद्यार्थी उभार र नेपालको युवा विद्रोहका कारण फरक भए पनि आर्थिक दबाब, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव र नयाँ सञ्चार माध्यममार्फत तीव्र राजनीतिक परिचालनमा समानता देखिन्छ। यसको साझा सन्देश स्पष्ट छ– नयाँ पुस्ता अब केवल शासक बदल्न चाहँदैन; आफ्नो भविष्य बदल्न चाहन्छ।

दक्षिण एसियाको नयाँ मनोविज्ञान

दक्षिण एसियामा उठिरहेको राजनीतिक हुरीलाई अलग–अलग घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। युवा पुस्ताको प्रश्न अब रोजगारी, शिक्षा, अवसर, पारदर्शिता र सम्मानसँग बढी जोडिएको छ। पुरानो राजनीतिले नागरिकलाई पार्टी, जात, क्षेत्र, वर्ग र विचारधाराका आधारमा संगठित गथ्र्यो। नयाँ पुस्ता भने आफ्नो अनुभव र भविष्यका आधारमा संगठित हुँदैछ। उसको प्रश्न अब केवल ‘कसले शासन गर्छ? ’ भन्ने होइन– ‘मेरो भविष्य कहाँ छ? ’ यही प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने सरकार, जतिसुकै ठूलो जनादेश लिएर आए पनि, लामो समय सुरक्षित रहन सक्दैन।

नेपालको संकटमा विश्वको छाया

नेपालको समस्या नेपालभित्र मात्र जन्मिएको होइन। आजको नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थव्यवस्थासँग गहिरोसँग जोडिएको छ। वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, पर्यटन, आयात, पेट्रोलियम, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका उतारचढावले नेपाली जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छन्। मध्यपूर्वमा द्वन्द्व बढ्दा इन्धन महँगो हुन्छ। रोजगारीमा संकट आउँदा नेपाली श्रमिकको आम्दानी प्रभावित हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पर्यटन र लगानीमा असर पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्न वा कच्चा पदार्थ महँगिँदा त्यसको भार नेपाली उपभोक्ताले बोक्छ। तर यसो भन्दैमा नेपालको हरेक समस्याको दोष बाह्य शक्तिलाई दिन मिल्दैन।

बाह्य धक्का विश्वको वास्तविकता हुन सक्छ; त्यसको सामना गर्ने क्षमता नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी हो। नेपालको वास्तविक कमजोरी प्राकृतिक स्रोतको अभाव होइन, स्रोत परिचालन गर्ने राज्य क्षमताको कमजोरी हो। जलस्रोत छ, तर उत्पादन र उद्योगसँग पर्याप्त जोडिएको छैन। कृषि भूमि छ, तर किसानको आम्दानी अस्थिर छ। पर्यटनको सम्भावना छ, तर पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तर अपेक्षाअनुसार छैन। ठूलो युवा जनशक्ति छ, तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी छैन। अर्थात् हामीसँग सम्भावना धेरै छ, तर सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने राज्य क्षमता कमजोर छ।

विश्वव्यवस्था बदलिँदैछ

विश्व पुरानो शक्ति– सन्तुलनबाट नयाँ बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धातर्फ गइरहेको छ। अमेरिका, चीन, भारत, युरोपलगायत शक्तिहरूबीच आर्थिक, प्राविधिक, सुरक्षा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दैछ। भारत र चीनबीचको भूगोलमा रहेको नेपालका लागि यो चुनौती पनि हो र अवसर पनि। नेपालको बाटो कुनै एउटा शक्तिको पक्ष रोज्नु होइन; आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट पार्नु हो। सन्तुलित कूटनीति, आर्थिक स्वावलम्बन, उत्पादनमुखी विकास र राष्ट्रिय प्राथमिकताको स्पष्टता नै बदलिँदो विश्वमा नेपालको सुरक्षा कवच बन्न सक्छ। कमजोर राज्यहरू विश्वशक्तिको रणनीतिक मैदान बन्न सक्छन्। बलियो संस्था, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र स्पष्ट राष्ट्रिय हित भएका राज्यहरूले भने बाह्य प्रतिस्पर्धालाई अवसरमा बदल्न सक्छन्।

अब युवाको पनि परीक्षा

आजसम्म युवालाई परिवर्तनको वाहक भनियो। तर सत्ता परिवर्तनपछि युवाको पनि परीक्षा सुरु भएको छ। सडकमा प्रश्न उठाउनु सजिलो हुन्छ, शासन चलाउनु कठिन। पुरानो सत्ता आलोचना गर्नु सजिलो हुन्छ, सीमित स्रोतमा प्राथमिकता तय गर्नु कठिन। भ्रष्टाचारविरुद्ध नारा लगाउनु सजिलो हुन्छ, आफ्नै राजनीतिक संरचनामा पारदर्शिता लागू गर्नु कठिन। त्यसैले नयाँ पुस्ताले आफूलाई पुरानो पुस्ताको विकल्पमात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाहकका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ। जनादेश बलियो हुँदैमा स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन। जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने नयाँ सरकारमाथि पनि असन्तोष फर्किन सक्छ। नेपालका लागि यो गम्भीर चेतावनी हो।

समाधान : राज्यको चरित्र बदल्ने

नेपाललाई अब अर्को राजनीतिक नाराभन्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्यदिशा चाहिएको छ। कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने, जलविद्युत्लाई उद्योग र रोजगारीसँग जोड्ने, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई नयाँ अर्थतन्त्रको आधार बनाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिने, सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने र शिक्षालाई सीप तथा अनुसन्धानसँग जोड्ने काम अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणलाई केवल उपभोगमा खर्च गर्ने होइन, उत्पादन र लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। भारत, चीन र विश्वका अन्य शक्तिसँगको सम्बन्धलाई भावनाभन्दा राष्ट्रिय आर्थिक हितसँग जोड्नुपर्छ। सुशासनलाई भ्रष्टाचारविरोधी नारामा सीमित गर्नु हुँदैन। सुशासन भनेको नीति स्थिरता, जवाफदेही प्रशासन, निष्पक्ष न्याय, पारदर्शी राज्य र नागरिकप्रतिको सम्मान हो।

निष्कर्ष

नेपालको संकटको सम्पूर्ण जिम्मा विश्वव्यवस्थालाई दिन मिल्दैन। हाम्रो भ्रष्टाचार बाहिरबाट आएको होइन। प्रशासनिक ढिलासुस्ती बाहिरबाट आएको होइन। कमजोर उत्पादन संरचना बाहिरबाट आएको होइन। राजनीतिक अस्थिरता पनि केवल बाह्य षड्यन्त्रको परिणाम होइन। तर नेपाल विश्वबाट अलग पनि छैन। विश्वबजार, युद्ध, ऊर्जा, श्रमबजार, प्रविधि र शक्ति–सन्तुलनले हाम्रो भविष्यलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

नेपालको संकट शासनको पनि हो, विश्वव्यवस्थाको प्रभाव पनि हो; तर समाधानको पहिलो जिम्मेवारी नेपालको आफ्नै हो। आज नेपाल एउटा सरकारको मात्र परीक्षामा छैन। यो एउटा पुस्ताको परीक्षा हो। नयाँ प्रधानमन्त्रीको परीक्षा हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिको परीक्षा हो। प्रशासनको परीक्षा हो। नागरिक चेतनाको परीक्षा हो। सबैभन्दा ठूलो परीक्षा राज्यको चरित्रको हो। किनकि इतिहासले अन्ततः यही प्रश्न सोध्नेछ— युवाले सत्ता बदलेपछि राज्य बदलियो कि फेरि केवल सत्ताको अनुहार मात्र बदलियो ? 

यदि अनुहार बदलियो तर नागरिकको जीवन बदलिएन भने अर्को असन्तोषको बिउ आफैं रोपिनेछ। तर राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक उत्पादन, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोड्न सकियो भने आजको संकट नै नेपालको नयाँ यात्राको सुरुवात बन्न सक्छ। नेपाललाई अब अर्को परिवर्तनको प्रतीक्षा होइन, भएको परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्ने क्षमता चाहिएको छ। यही नै आजको राज्यको परीक्षा हो।