रसुवा बाढी : जीतपुरसिमराले ११ लाख सहयोग गर्ने, निजगढद्धारा ऐक्यवद्धता

रसुवा बाढी : जीतपुरसिमराले ११ लाख सहयोग गर्ने, निजगढद्धारा ऐक्यवद्धता

सिमरा : रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि बाराका दुई स्थानीय तह जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाले राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भएका छन्।

जीतपुरसिमराको बिहीबार बसेको ६९औं नगर कार्यपालिका बैठकले प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा ११ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरका लेखा प्रमुख तथा उपसचिव हरिशंकरप्रसाद कुर्मीका अनुसार अकल्पनिक रूपमा आएको बाढीबाट क्षति पुगेका क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र राहतका लागि उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो।

यसैगरी उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सेवा सुविधाबाट थप रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगर प्रमुखले १० हजार, उपप्रमुखले पाँच हजार, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य जनही दुई हजार नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त रकम पनि प्रधानमन्त्री राह कोषमा जम्मा हुनेछ ।

बैठकले उपमहानगरमा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई पनि स्वैच्छिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काम वा तीर्थाटनका लागि गएका नगरवासीको स्थिति पत्ता लगाउन स्थानीय वडा कार्यालयमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको र सूचना आदानप्रदानका लागि उपसचिव उमेश वाग्ले ९८६०८१११११ र नगर प्रहरी इन्चार्ज रविनकुमार खड्कालाई ९८६६१२९९१६ सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ।

यसैगरी निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरीले बिहीबार शोक वक्तव्य जारी गर्दै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा लगायतका क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्।

नगरप्रमुख पुरीले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, कृषि तथा पशुधनमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका तर्फबाट राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जम्मा गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आआफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न सर्वसाधारण तथा संघसंस्थाहरूसँग अपिल गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.