भोटेकोशी विपद्: अब राहत होइन, राष्ट्रिय पुनर्स्थापनाको अभियान

त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढी र त्यसले सिर्जना गरेको क्षतिलाई केही परिवार वा केही भूगोलको दुःखका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। विपद् कुनै निश्चित ठाउँमा आउँछ, तर त्यसको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव विस्तारै सम्पूर्ण देशमा फैलिन्छ। घर बग्छ, खेत नष्ट हुन्छ, व्यवसाय बन्द हुन्छ, सडक र पुल अवरुद्ध हुन्छन्, रोजगारी गुम्छ र पुनर्निर्माणका लागि राज्यले अन्य विकास योजनाको स्रोतसमेत त्यतातिर मोड्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न राहत कति दिने भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न हो, यो विपद्को दीर्घकालीन प्रभावलाई हामी कति छिटो रोक्न सक्छौँ?

समयमै पर्याप्त स्रोत परिचालन हुन सकेन भने प्राकृतिक विपद् आर्थिक र सामाजिक विपद्मा बदलिन सक्छ। आम्दानी गुमाएका परिवार ऋणमा पर्छन्, साना व्यवसाय उठ्न सक्दैनन्, कृषि उत्पादन घट्छ, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन्छ, बसाइँसराइ बढ्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। यसको भार अन्ततः राज्य र समाज दुवैले बोक्नुपर्छ।

यस अर्थमा आजको योगदान दान मात्र होइन, भोलिको ठूलो क्षति रोक्ने लगानी हो।
राहतको पहिलो चरणमा खाना, पानी, औषधि, उद्धार र अस्थायी आवास चाहिन्छ। तर त्यसपछि अझ कठिन यात्रा सुरु हुन्छ, पुनर्स्थापना। परिवारलाई फेरि आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनु, व्यवसाय र कृषि सञ्चालन गर्नु, विद्यालय खोल्नु, रोजगारी फर्काउनु र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नु लामो प्रक्रिया हो। राहतले आजको जीवन बचाउँछ भने पुनर्स्थापनाले भोलिको भविष्य बचाउँछ।

यही अवस्थामा सरकारका सामु एउटा साहसी राष्ट्रिय प्रयोग गर्ने अवसर छ। सरकारले नागरिकमाथि अर्को बाध्यकारी कर लगाउने होइन, स्वैच्छिक राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको अभियान सुरु गर्न सक्छ।

सरकारले आह्वान गरोस्, सक्ने नागरिकले एक वर्षका लागि आफ्नो नियमित आम्दानीको पाँच प्रतिशतसम्म विपद् पुनर्स्थापनामा योगदान गरौँ। पाँच प्रतिशत सम्भव नहुनेले दुई प्रतिशत, त्यो पनि सम्भव नहुनेले एक प्रतिशत वा आफ्नो क्षमताअनुसार निश्चित रकम दिन सक्छ। पैसा दिन नसक्नेले श्रम, ज्ञान, सीप वा समय दिन सक्छ।
यहाँ रकमभन्दा सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ।

एउटा उदाहरण हेरौँ। १० लाख नागरिकको औसत मासिक आय ४० हजार रुपैयाँ मान्ने हो भने पाँच प्रतिशत दुई हजार रुपैयाँ हुन्छ। एक व्यक्तिको वार्षिक योगदान २४ हजार रुपैयाँ र १० लाख व्यक्तिको योगदान २४ अर्ब अर्थात् २,४०० करोड रुपैयाँ हुन सक्छ। यो वास्तविक रूपमा त्यति नै रकम उठ्छ भन्ने अनुमान होइन; सामूहिक प्रयासको शक्ति देखाउने एउटा सामान्य गणना मात्र हो।

यस प्रस्तावमाथि राजनीतिक प्रश्न उठ्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउन नसकेर सरकारले आफ्नै नागरिकसँग पैसा माग्ने हो? तर राष्ट्रिय संकटमा नागरिकलाई स्वेच्छाले राष्ट्रिय उद्देश्यमा सहभागी गराउनु सरकारको कमजोरी होइन। बरु आफ्ना नागरिकको विश्वास परिचालन गर्न सक्नु राज्यको शक्ति हो। तर त्यसका लागि सरकारले पैसा उठाउनुभन्दा पहिले विश्वास उठाउनुपर्छ।
यहीँबाट कठिन प्रश्न सुरु हुन्छ।

विपद् र विकास कार्यक्रमहरूमा कहिलेकाहीँ कर्मचारी खर्च, परामर्श, भत्ता, भ्रमण, सवारीसाधन र प्रशासनिक संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छन्। दक्ष व्यक्तिलाई उचित पारिश्रमिक दिनु आवश्यक छ। तर पीडितका नाममा आएको स्रोतले अनावश्यक प्रशासनिक अर्थतन्त्र सिर्जना गर्नु हुँदैन। विपद् व्यवस्थापन सेवा र दक्षताको क्षेत्र हुनुपर्छ, अस्वाभाविक सुविधा प्राप्त गर्ने आकर्षक अवसर होइन।

त्यसैले सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ, उचित पारिश्रमिक, न्यूनतम प्रशासनिक खर्च र अधिकतम पुनर्स्थापना।
नेपालसँग संघदेखि वडा तहसम्म सरकारी सञ्जाल छ। इन्जिनियर, प्राविधिक, लेखा, खरिद र अनुगमनका संयन्त्र छन्। त्यसैले प्रत्येक विपद्पछि नयाँ कार्यालय, नयाँ कर्मचारी र समानान्तर संरचना खडा गर्नु पहिलो विकल्प हुनु हुँदैन। विद्यमान सरकारी तथा स्थानीय संरचनालाई सक्षम र जवाफदेही बनाएर अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्छ। नयाँ संरचना वास्तवमै आवश्यक भए त्यसको कारण र लागत सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

नागरिकले आफ्नो आम्दानीको हिस्सा दिन्छ भने उसलाई एउटा सामान्य प्रश्न सोध्ने अधिकार हुनुपर्छ, मैले दिएको सय रुपैयाँमध्ये कति रुपैयाँ पीडित र पुनर्स्थापनामा पुग्यो?

त्यसको उत्तर सरकारले सार्वजनिक डिजिटल प्रणालीबाट दिन सक्छ। कति रकम उठ्यो, कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो, कुन परियोजनामा गयो, प्रशासनमा कति खर्च भयो र कति परिवार लाभान्वित भए, यी सबै नागरिकले हेर्न सक्ने हुनुपर्छ। परियोजनाको लागत, प्रगति र सम्पन्नताको प्रमाणसमेत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
यसको सिद्धान्त सरल हो, एक रुपैयाँ, एक अभिलेख, सार्वजनिक जवाफदेहिता।

तर आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्तावको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नचाहिने भन्ने होइन। यही विषयमा अझ स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ।

नेपाल विश्वको जलवायु संकट सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने मुलुक हो। तर हिमाल, हिमनदी, नदी प्रणाली, बदलिँदो वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिमको ठूलो भार हामीले बेहोर्नुपरेको छ। कुनै एउटा विशेष बाढीलाई वैज्ञानिक प्रमाणबिना सीधै जलवायु परिवर्तन वा कुनै देशसँग जोड्नु उचित हुँदैन। तर औद्योगिकीकरणबाट भएको ऐतिहासिक उत्सर्जनले विश्वव्यापी जलवायु जोखिम बढाएको र नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू असमान रूपमा जोखिममा परेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, अनुकूलन सहायता तथा हानी-नोक्सानीसम्बन्धी सहयोग खोज्नु कमजोरी होइन। यो जलवायु न्यायको प्रश्न हो।
हामीसँग त्यसैले दुईवटा जिम्मेवारी एकैसाथ छन्।
पहिलो, हामी आफैँले आफ्नो क्षमता परिचालन गर्ने। नागरिक, सरकार, निजी क्षेत्र, नेपाली डायस्पोरा, विश्वविद्यालय, समुदाय र सामाजिक संस्थाहरूले आफ्नो हिस्सा बेहोर्ने।
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि उसको ऐतिहासिक तथा साझा जिम्मेवारी सम्झाउने।
यी दुई एकअर्काका विकल्प होइनन्।

बरु नेपालले विश्वसामु अझ बलियोसँग भन्न सक्नुपर्छ, हाम्रा नागरिकले आफ्नो आम्दानी दिएका छन्, सरकारले आफ्नो स्रोत लगाएको छ, निजी क्षेत्र र समुदाय उभिएका छन्, खर्चको हिसाब सार्वजनिक छ; अब विश्व समुदायले पनि आफ्नो न्यायपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरोस्।

यही आधारमा घरेलु योगदानले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय माग कमजोर होइन, अझ बलियो बनाउन सक्छ।
यस विपद्ले हामीलाई अर्को शिक्षा पनि दिनुपर्छ। हरेक बाढी, पहिरो वा भूकम्पपछि राहत संकलन गर्ने र केही महिनापछि सबै कुरा बिर्सिने संस्कृतिबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्छ। विपद् आउनुअघि नै स्रोत परिचालन, पारदर्शिता, पूर्वतयारी र पुनर्स्थापनाको स्थायी प्रणाली बनाउनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न पैसाको मात्र होइन, नागरिकताको पनि हो।

हामीले आफूलाई सोध्न सक्छौँ, मेरो आम्दानीमा मेरो मात्र हिस्सा छ कि समाजको पनि? हामीले पाएको शिक्षा, सडक, बजार, संस्था, सुरक्षा र सामाजिक स्थिरताले हाम्रो आर्थिक जीवन सम्भव बनाएको छ। समाज असाधारण संकटमा पर्दा आफ्नो क्षमताको सानो हिस्सा समाजलाई फर्काउनु दया मात्र होइन, नागरिक जिम्मेवारी पनि हो।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षा गरेर बस्नु हुँदैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उसको जलवायु जिम्मेवारीबाट मुक्त पनि गर्नु हुँदैन।

पहिले हामी आफैँ उठौँ। एकअर्कालाई उठाऔँ। सरकारले विश्वास र पारदर्शिता निर्माण गरोस्। नागरिकले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गरून्। अनि विश्वसामु आत्मविश्वासका साथ भनौँ, हामी पीडित हौँ, तर निष्क्रिय पीडित होइनौँ। हामी आफ्नो हिस्सा बेहोर्छौँ, विश्वले पनि आफ्नो न्यायपूर्ण हिस्सा बेहोरोस्। पाँच प्रतिशत हाम्रो, न्यायपूर्ण हिस्सा विश्वको।