भदौ १० गतेको बिहानी मूलतः भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको किनारमा बसोबास गर्नेहरूका लागि कहिल्यै नबिउँझिने दुःस्वप्न बनेर आयो। तिब्बततर्फबाट उर्लिएको आकस्मिक र अकल्पनीय बाढीले अमूल्य जीवनहरू खोसेको छ भने हजारभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएका छन्।
एकैछिन अघिसम्म हाँसखेल गरिरहेका अनुहारहरू, प्राणभन्दा प्यारा घरहरू र मानिसका अनेक सपना धमिलो भेलले निमेषभरमै निलेको छ। यो केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटनामात्र होइन, प्रकृतिको छातीमाथि मानिसले नै गरेको प्रहार र हाम्रो विकासको उल्टो बाटोमाथि प्रकृतिले दिएको निर्मम चेतावनी हो। यतिबेला शोकलाई शक्तिमा बदल्दै बेपत्ताहरूको खोजी र जोखिममा परेकाहरूको तदारुकताका साथ उद्धार गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। विस्थापित भएका र सर्वस्व गुमाएकाहरूलाई स्वास्थ्योपचार, सुरक्षित आश्रय र तातो गाँसको खाँचो छ। संकटको यो घडीमा हरेक पीडितले राज्य आफ्नो अभिभावक बनेर उभिएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ। ‘सरकार साथमा छ’ भन्ने सान्त्वना अब सिंहदरबारका विज्ञप्ति र नेताहरूका मीठा बोलीमा होइन, बाढीले बगर बनाएका ती बस्तीहरूको यथार्थमा र उद्धारकर्मीहरूको पसिनामा देखिनुपर्छ।
बाढीले पुल र सडकहरू बगाएको छ, जसले हाम्रा पूर्वाधारको दयनीय अवस्था र नीतिगत असफलतालाई उदांगो पारेको छ। अबको पुनर्निर्माण पुरानै ठेक्कापट्टा र डोजर–इन्जिनियरिङमा सीमित हुनु हुँदैन। पहाडी भूगोल र नदी कोरिडोरमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्दा बायो–इन्जिनियरिङ र वातावरणमैत्री सडक निर्माणका सिद्धान्तलाई नीतिगत रूपमै अनिवार्य गरिनुपर्छ। प्रकृतिसँग जुधेर होइन, प्रकृतिलाई बुझेर गरिने दिगो र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधारको नीतिले मात्र हामीलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। सँगसँगै, सीमापार प्राकृतिक जोखिमको पूर्वसूचना प्रणालीका लागि छिमेकी राष्ट्रसँग कूटनीतिक संयन्त्र तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि देखिएको छ। उद्धारपछिको अर्को गम्भीर र संवेदनशील चरण भनेको राहत वितरण तथा पुनस्र्थापना हो।
विगतका विपद्हरूमा उद्धार र राहतका नाममा भएका चलखेल, राहतका नाममा हेलिकोप्टर उडाएर गरिने सस्तो राजनीति र बजेटमा हुने घोटाला वा भ्रष्टाचारका दुश्चक्र अब कुनै पनि हालतमा दोहोरिनु हुँदैन। राज्यले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहतको संकलन र वितरण गर्नुपर्छ। दाताहरूबाट कति राहत वा रकम संकलन भयो र कुन पीडितले कति पायो ? यसको स्पष्ट तथ्यांक र पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
प्रणाली पारदर्शी भयो भने मात्र सबैले समानुपातिक रूपमा राहत पाउँछन्। राहत वितरण गर्दा बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। कोही पनि वास्तविक पीडित नछुटून् र कुनै गैरपीडितले विपद्को फाइदा नलिऊन् भन्नेमा स्थानीय प्रशासन चनाखो र कठोर बन्नैपर्छ। मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र शोकसन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै पीडित सबैले न्याय पाऊन् भनी कामना गर्दछौं। यो राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा हामी सबैको मन रोएको छ। यस्तो बेला सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नेपाली सबैले आफ्ना राजनीतिक र वैचारिक मतभेद भुलेर एकजुट भई पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको विकल्प छैन।
प्रकृतिको यो रौद्र रूपलाई हामीले पूर्णतः नियन्त्रण गर्न नसकौंला, तर विपद्पछि बाँचेकाहरूलाई सुरक्षित भविष्य दिन पक्कै सक्छौं। तसर्थ, राज्यले पीडितको आँसु पुछ्दै पारदर्शी, न्यायोचित र दिगो पुनर्निर्माणको महाअभियान आजैदेखि थालनी गरोस्। सरकार विपत्तिमा नागरिकको आडभरोसा बनोस् र त्यो भरोसा बोलीले होइन, व्यवहारले पुष्टि गरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
