यस्तो होस् विपद्पछिको दायित्व

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्त पीडादायी छ। नागरिकको ज्यान गएको छ, परिवारहरू विस्थापित भएका छन्, घर–सम्पत्ति बगेका छन् र राज्यले थेग्नै कठिन हुने गरी पूर्वाधारमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणले मुलुकलाई गम्भीर विपद्को अवस्थामा उभ्याएको छ। यस्तो क्षणमा तथ्यको पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै भए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ, अहिले दोषारोपण, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा लोकप्रियता प्रदर्शन गर्ने समय होइन, नागरिकको जीवन जोगाउने समय हो।

विपद्को समयमा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकलाई अभिभावकत्वको अनुभूति दिलाउनु हो। उद्धार, खोज तथा राहत, सुरक्षित आपत्कालीन आश्रय, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार तथा विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापनालाई एउटै समन्वित योजनाअन्तर्गत तीव्र र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारी संयन्त्रका सबै तहबीच स्पष्ट कमान्ड, जिम्मेवारी र सूचना प्रवाह हुनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापन कागजमा होइन, संकटको घडीमा परिणाम देखिने प्रणाली हुनुपर्छ।

यो समय राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्वयंसेवी शक्तिहरूले आफ्ना झण्डाभन्दा माथि उठ्ने समय हो। राहत र उद्धारमा कसले बढी योगदान ग¥यो भन्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा कसरी बढी नागरिकसम्म सहायता पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सोच आवश्यक छ। पीडितको दुःख कुनै दलको मतदाता, कुनै समुदायको सदस्य वा कुनै संस्थाको लाभग्राही हुनुमा सीमित छैन, उनीहरू सबैभन्दा पहिले यो देशका नागरिक हुन्।

यस समयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकासमेत अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। सही सूचना, उद्धारको आवश्यकतासम्बन्धी जानकारी, हराइरहेका व्यक्तिको विवरण, सुरक्षित स्थानको सूचना र नागरिकमा धैर्य तथा मनोबल कायम गर्ने सन्देश प्रवाह गर्न यसको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्छ। तर विपद्लाई ‘कन्टेन्ट’ बनाएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने, अपुष्ट सूचना फैलाउने, त्रास बढाउने वा पीडितको संवेदनशील अवस्थालाई प्रदर्शनको विषय बनाउने प्रवृत्तिले झन् ठूलो सामाजिक क्षति निम्त्याउन सक्छ। विपद्मा संवेदनशीलता अपनाउनु पनि मानवीय जिम्मेवारी हो।

प्राकृतिक विपत्ति कहिले, कहाँ र कति ठूलो रूपमा आउँछ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न पक्कै सकिन्छ। त्यसका लागि विपद् पूर्वतयारीलाई मौसमी अभ्यास होइन, राज्यको नियमित प्रशासनिक संस्कार बनाउनुपर्छ। उद्धार टोली, उपकरण, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न भण्डारण, स्थानीय स्वयंसेवक र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिलाई तयारी र प्रभावकारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। विपद् आएपछि तयारी सुरु गर्ने होइन; विपद् आउनुअघि नै तयारी पूरा भइसकेको हुनुपर्छ।

• नागरिकले कर तिर्छन्, बजेट बन्छ, विपद् आउँछ, सम्पत्ति बग्छ र फेरि नागरिककै करबाट पुनर्निर्माण हुन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा विपद् पनि विकासको एउटा स्थायी ‘ठेकेदार’ जस्तै भएको छ।
• नागरिकलाई क्षतिको विवरण होइन, क्षति किन रोकिएन भन्ने जवाफ चाहिएको छ। विपद् प्रकृतिको प्रहार हुन सक्छ; तर तयारीको अभाव, कमजोर नीति, असुरक्षित पूर्वाधार र जवाफदेहिताको कमी मानव निर्मित विपद् हुन्।

यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। वर्षौंदेखि प्राकृतिक विपद् तथा विपद् व्यवस्थापनका नाममा राज्य, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत ठूलो परिमाणमा स्रोत परिचालन भएको छ। ती कार्यक्रमका प्रतिवेदनमा पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, समुदायको क्षमता अभिवृद्धि र विपद् प्रतिरोधी संरचनाका उपलब्धिहरू गर्वका साथ उल्लेख गरिन्छन्। तर, हरेक वर्ष उही भूगोलमा उस्तै प्रकृतिका विपत्तिले उस्तै किसिमको क्षति दोहोर्‍याइरहेको छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, हाम्रो लगानी र परिणामबीचको सन्तुलन कहाँ छ ?

यसको अर्थ सबै एनजीओ वा आईएनजीओको योगदानमाथि प्रश्न उठाउनु होइन। धेरै संस्थाले कठिन परिस्थितिमा महत्वपूर्ण मानवीय काम गरेका छन् र उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर सार्वजनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन भएको क्षेत्रमा पारदर्शिता, परिणाममुखी मूल्यांकन र सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका नाममा इसिमोड र यूएनडीपीलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनुसन्धान, क्षमता विकास र जलवायु अनुकूलनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रश्न उठाउनैपर्छ–

—    अन्ततः यी परियोजनाहरूले नेपाली नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्याए ?
—    कति रकम खर्च भयो र त्यसबाट जोखिम कति घट्यो ?
—    कति गाउँ सुरक्षित भए र नदी किनारका कति बस्ती स्थानान्तरण गरिए ?
—    कति पुल र सडकलाई जलवायु–प्रतिरोधी बनाइयो ?
—    कति स्थानीय सरकारलाई स्थायी रूपमा विपद् व्यवस्थापनमा सक्षम बनाइयो ?
—    कति मानिसको ज्यान जोगियो र कति सार्वजनिक संरचना सुरक्षित भए ?

हामीलाई अब अर्को आकर्षक प्रतिवेदनभन्दा बढी परिणामको तथ्य चाहिएको छ। विपद् व्यवस्थापनको सफलता खर्च भएको रकमले होइन, विपद् आउँदा जोगिएको जीवन र घटेको क्षतिले मापन हुनुपर्छ। हरेक वर्ष एउटै ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने, बजेट खर्च हुने तर अर्को वर्ष फेरि त्यही ठाउँका नागरिक उस्तै जोखिममा रहने हो भने हाम्रो व्यवस्थापन प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ। अबको मूल्यांकन यसरी हुनुपर्छ–
—    कति खर्च भयो भन्ने होइन, कति जोखिम घट्यो ?
—    कति तालिम भयो भन्ने होइन, कति जनाको जीवन सुरक्षित भयो ?
—    कति परियोजना सम्पन्न भए भन्ने होइन, कति विपद् क्षति रोकियो ?

रसुवाको पीडा केवल रसुवाको पीडा होइन, यो नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका लागि एउटा कठोर चेतावनी हो। त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ, चितवन हुँदै नवलपरासीसम्म पु¥याएको क्षति केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटनाको कथामात्र होइन। यो हाम्रो विकास नीति, पूर्वाधार सुरक्षा, विपद् पूर्वतयारी र राज्यको जवाफदेहितामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। आज भोटेकोशी हो, भोलि अर्को नदी, अर्को पहिरो वा अर्को प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता उद्धार र राहतसँगै भविष्यका लागि सिकाइ निर्माण गर्नु पनि हो।

अर्को सत्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। शक्तिशाली देशहरूले विकासको नाममा आकाशमा धुवाँ पठाउँछन्, नदीमा बाँध बनाउँछन्, जमिनमुनि रसायन गाड्छन्, प्रकृतिको सन्तुलनसँग खेल्छन् र जब त्यसको असर हिमाल, नदी र कमजोर भूगोल भएका देशसम्म आइपुग्छ, हामीलाई सिकाइन्छ, ‘तपाईंले विपद् व्यवस्थापन राम्रो गर्नु भएन।’

ठूला राष्ट्रहरू आर्थिक वृद्धिका लागि प्रकृतिलाई निरन्तर दोहन गरिरहेका छन्। उद्योग, ऊर्जा र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बलिएको छ। तर यसको मूल्य सबैले समान रूपमा तिर्दैनन्। जसले धेरै प्रदूषण गरे, उनीहरूसँग त्यसबाट बच्ने प्रविधि छ। जसले कम प्रदूषण गरे, उनीहरू नै जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
—    हिमाल पग्लिन्छन् तब नेपाल पीडित हुन्छ।
—    हिमताल फुट्छन् तब नेपाल पीडित हुन्छ।
—    असामान्य वर्षा हुन्छ तब नेपाल पीडित हुन्छ।
—    नदी उर्लिन्छन् तब नेपाल पीडित हुन्छ।

तर विश्व मञ्चमा विकासको पुरस्कार कसले पाउँछ ? फेरि तिनै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले। यो प्रकृतिको मात्र अन्याय होइन; विश्व व्यवस्थाभित्रको संरचनात्मक असमानता पनि हो। जलवायु परिवर्तनको बहसमा नेपालजस्ता देशलाई बारम्बार ‘भल्नरेबल कन्ट्री’ भनिन्छ। तर नेपाल केवल भल्नरेबल होइन, नेपाल अन्यायपूर्ण विकासको मूल्य तिर्न बाध्य पारिएको देश पनि हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले अब ‘हामी गरिब छौं, सहयोग गरिदिनुस्’ भन्नु हुँदैन। भन्नुपर्छ, ‘तपाईंहरूको विकासले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी जोखिमको मूल्य हामी एक्लै तिर्न सक्दैनौं।’ जलवायु न्याय भनेको सम्मेलनमा दिइने भाषण होइन; यो त जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण र जोखिममा परेका राष्ट्रहरूको वास्तविक संरक्षण हो।

नेपाल सरकारसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति छन्, ऐन छन्, प्राधिकरण छन्, समिति छन् र प्रत्येक वर्ष बजेट पनि छ। गोष्ठी हुन्छन्, कार्यशाला हुन्छन् र पावरप्वाइन्टमा नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट विपद् व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रजस्तो देखाइन्छ। तर वास्तविक नेपालमा— पहिरोले सडक बन्द गर्छ, बाढीले बस्ती बगाउँछ, पुल बग्छ, विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ र नागरिक उद्धारको पर्खाइमा ज्यान गुमाउन विवश हुन्छन्। अनि राज्यको तयारी जवाफ हुन्छ, ‘हामी उद्धार तथा राहतमा जुटिरहेका छौं।’

प्रश्न राहतमा होइन। प्रश्न यो हो, राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था बारम्बार किन सिर्जना भइरहेको छ ? विपद् व्यवस्थापनको सफलता विपद् आएपछि हेलिकप्टर उडाउनु होइन; विपद्को क्षति न्यून हुने गरी पहिले नै राज्य तयार हुनु हो। नेपालमा विपद् व्यवस्थापन भनेको पहिले संरचना बनाउने, त्यसपछि प्रकृतिले भत्काउने र अन्ततः सरकारले फेरि बनाउने एउटा ‘उत्कृष्ट आर्थिक मोडल’ बनेको छ। नागरिकले कर तिर्छन्, बजेट बन्छ, विपद् आउँछ, सम्पत्ति बग्छ र फेरि नागरिककै करबाट पुनर्निर्माण हुन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा विपद् पनि विकासको एउटा स्थायी ‘ठेकेदार’ जस्तै भएको छ।

प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन, तर विपद्लाई महाविनाश बन्नबाट पक्कै रोक्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन होइन, परिणाम चाहिन्छ। आईएनजीओलाई परियोजना होइन, प्रभाव चाहिन्छ। राजनीतिलाई भाषण होइन, उत्तरदायित्व चाहिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ। अब नेपालले प्रत्येक विपद्पछि एउटै वाक्य दोहोर्‍याइरहन मिल्दैन, ‘क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।’ किनकि नागरिकलाई क्षतिको विवरण होइन, क्षति किन रोकिएन भन्ने जवाफ चाहिएको छ। विपद् प्रकृतिको प्रहार हुन सक्छ; तर तयारीको अभाव, कमजोर नीति, असुरक्षित पूर्वाधार र जवाफदेहिताको कमी मानव निर्मित विपद् हुन्। राज्य, राजनीतिक शक्ति र समाज सबैले एउटै संकल्प गरौं : विपद्लाई रोक्न नसकिएला, तर विपद्बाट हुने मानवीय क्षति घटाउने जिम्मेवारीबाट अब हामी पन्छिन मिल्दैन।