प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सिमराकी राजी राणाको १ करोड ९ लाख

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सिमराकी राजी राणाको १ करोड ९ लाख
सुन्नुहोस्

सिमराः रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण देशले ठूलो संकट व्यहोरिरहेका बेला बारा सिमराकी समाजसेवी राजी राणाले प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड ९ लाख आर्थिक सहयोग गरेकी छिन्। ८८ वर्षीया राणाले आफ्ना सहयोगी कृष्ण बस्नेतमार्फत उक्त रकम बराबरको चेक सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन्। 

विपद्को घडीमा व्यक्तिगत तर्फबाट उपलब्ध गराइएको यो रकम राहत कोषमा प्राप्त ठूला सहयोगहरूमध्ये एक रहेको बताइएको छ। पूर्व राजपरिवार निकट राणाले नगद सहयोगका साथै बाढी प्रभावितहरूका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न तथा जिन्सी सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउने भएकी छिन्। दिवङ्गत पति प्रभु शमशेर जबराको स्मृतिलाई जीवन्त राख्न राणाले 'प्रभु शमशेर जबरा तथा राजी राणा परोपकार निजी गुठी' मार्फत लामो समयदेखि सामाजिक सेवाका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । राणाले यसअघि पनि थुप्रै उदाहरणीय काम गरिसकेकी छन्।

उनले २०८० सालमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–६ मा २० घरपरिवार भूमिहीन मुसहर समुदायका लागि जग्गा खरिद गरी पूर्ण व्यवस्थित आवाससहितको नमुना बस्ती निर्माण गरिदिएकी थिइन्। उक्त बस्ती हस्तान्तरण गर्दा उनले प्रत्येकलाई लालपूर्जासहित घर हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । उक्त बस्तीको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत अवलोकन गरेका थिए ।त्यसैगरी युवा खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उनले सिमरा रंगशालामा एक करोड २५ लाखको लागतामा ‘प्रभुराजी एनजेजेवाईसी फुटबल एकेडेमी’ को सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिदिएकी छिन्। उनले उक्त भवनको हालै उद्घाटन गरेकी थिइन्।

आफूलाई सामाजिक सेवामा समर्पित गरेकी राणाले सिमराको विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा सर्वसाधारणका लागि शुद्ध र चिसो पिउने पानीको व्यवस्था मिलाउँदै आएकी छिन्। हालै उनले आफ्नो ८८औं जन्मोत्सवका अवसरमा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरूलाई ह्विलचियर र ट्राईसाइकल वितरण गरेकी थिइन् । त्यसअघि उनले जीतपुरसिमरा-६ को एक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई झोला तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएकी थिइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.