बाढीपीडितको सहयोगमा एकजुट हुन दूतावासको आग्रह

बाढीपीडितको सहयोगमा एकजुट हुन दूतावासको आग्रह
सुन्नुहोस्

साउदी : भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि बाढीपीडितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि साउदी अरबमा रहेका नेपाली समुदायलाई एकजुट हुन नेपाली दूतावासले आग्रह गरेको छ।

बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नेपाली नागरिकका लागि राहत तथा सहयोग जुटाउने विषयमा दूतावासले आपत्कालीन छलफल गर्दै व्यक्तिगत, संस्थागत तथा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवीय सहयोगमा केन्द्रित हुन सबै नेपाली संघसंस्था, व्यवसायी, श्रमिक तथा समुदायलाई आह्वान समेत गरेको हो। बैठकमा नेपालमा भएको प्राकृतिक विपत्तिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि साउदीमा रहेका नेपालीबीच सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा श्रम सहचारी कबिराज उप्रेतीले बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका परिवार तथा आफन्त नेपालमा रहेकाले साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू पनि मानसिक तनावमा पर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार सन् २०२४ पछि साउदी अरबमा रोजगारीका लागि आएका नेपालीमध्ये रसुवाबाट २८२, चितवनबाट ५ हजार ५८९, धादिङबाट ४ हजार, नुवाकोटबाट २ हजार ७८८ र गोरखाबाट ३ हजार ८४७ जना रहेका छन्।

उप्रेतीले प्रभावित श्रमिकका रोजगारदातासँग समन्वय गरी पारिश्रमिकसहितको बिदा तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिए।मनोसामाजिक सहयोगका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र छिट्टै सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्ने जानकारी बैठकमा दिइएको थियो।
कार्यवाहक राजदूत सिर्जना अधिकारीले विपद्को समयमा संस्था, विचार र समूहगत विभाजनभन्दा माथि उठेर सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताइन्। 

उनले राहत रकम संकलन तथा परिचालन गर्दा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र उचित समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। वाणिज्य दूत पारस पण्डितले विपद्को समयमा विदेशमा रहेका नेपालीले देखाउने एकता र सहयोग नै पीडित परिवारका लागि ठूलो भरोसा बन्ने बताए। उनले राहत सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सबै संघसंस्था र समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संकलित रकम सही ठाउँमा
 पुग्ने गरी पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पण्डितले भने, ‘विपद्को समयमा हामी कहाँबाट आएका हौँ वा कुन संस्थासँग आबद्ध छौँ भन्नेभन्दा पनि हामी नेपाली हौँ भन्ने भावना महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले पीडित परिवारलाई हाम्रो साथ, सहयोग र एकताको आवश्यकता छ।’ साउदीबाट सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारका लागि साउदी अरबमा रहेका नेपाली संघसंस्थाले आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्।

हालसम्म सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार साउदी अरबबाट प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभागले १० लाख २५ हजार रुपैयाँ, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) साउदी अरबले ५ लाख रुपैयाँ, नेपाली जनसम्पर्क समिति साउदी अरबले ५ लाख ५ हजार ५५५ रुपैयाँ, पानस साउदीले ५ लाख रुपैयाँ , प्रवासी नेपाली मञ्चले ३  , अन्तरसस्था समन्वय समिति रियाद ५ लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन गरेका छन्।

यी संस्थामध्ये केहीले रकम प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् भने अन्य संघसंस्थाले पनि सहयोग रकम संकलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्। दूतावासको छलफलमा सहभागी गैरआवासीय नेपाली संघ साउदी अरब, विभिन्न भ्रातृसंगठन, सामाजिक संघसंस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूले राहत अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अपुष्ट सूचना शेयर नगर्न आग्रह 

बैठकले सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने अपुष्ट, अनधिकृत सूचना, भिडियो तथा सामग्री जथाभावी शेयर नगर्न समेत नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त आधिकारिक सूचना तथा तथ्यलाई मात्र प्राथमिकताका साथ प्रसार गर्न दूतावासले अनुरोध गरेको हो। दूतावासले विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि साउदी अरबमा रहेका नेपाली समुदायबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। विपद्को यस कठिन घडीमा नेपालमा रहेका पीडित नेपालीको दुःखमा साउदी अरबमा रहेका नेपाली पनि साथमा छन् भन्ने सन्देश दिन आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिक सहयोगमा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता बैठकले औँल्याएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.