‘हुने हार दैव नटार’ भनेझैं रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले जुन प्रलय निम्त्यायो, त्यसलाई टार्ने क्षमता र सामथ्र्य सरकारसँग अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो। तर, त्यसपछिको विपत्तिमा नागरिकले जुन सास्ती बेहोर्नुपर्यो , त्यसमा सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर देखिनुचाहिँ दुर्भाग्य हो। बाढीबाट बाँचेकाहरूको उद्धारमा सरकार चुक्दा थप मानवीय क्षति हुनु विडम्बना हो।
विपद्मा फसेका नागरिकका लागि प्रत्येक निमेषको महत्व हुन्छ, तर भदौ १० को बाढीको ‘इपिसेन्टर’मै पुग्न सरकारलाई ४ दिन लाग्नु ठूलो कमजोरी हो। स्थलमार्ग अवरुद्ध भए पनि हेलिकप्टरमार्फत जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र आवास क्षेत्रमा फसेकाहरूसम्म पुग्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपथ्र्यो। सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा भएको ढिलाइले मानवीय जोखिम झन् बढाएको छ।
सरकारले हेलिकप्टर परिचालन गरेर हजारौं नागरिक र सुरुङमा फसेका केहीलाई निकालेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय उद्धारकर्मीले मोलेको जोखिम र साहस सलामयोग्य छ। यद्यपि, यातायात व्यवसायीका अनुसार १ हजारभन्दा बढी चालक, चिलिमे र अपर त्रिशूलीका मजदुर अझै सुरुङ र नाकामा फसेका छन्। गोसाइँकुण्ड गएका थुप्रै तीर्थालुको अत्तोपत्तो छैन। कति बेपत्ता छन् र कहाँ–कहाँ उद्धार आवश्यक छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन। जहाँ यकिन छ, त्यहाँ पनि उद्धार पुग्न नसक्नु झनै गम्भीर हो। समयमै उद्धार नपाएर अब एक जनाको पनि ज्यान जानुहुँदैन। बेपत्ता भएकाका आफन्तहरू सामाजिक सञ्जालमा गुहार माग्न विवश छन्। उनीहरूले सुसूचित हुन पाउनुपर्छ। विपद्का बेला ‘सूचना नै राहत हो र अनिश्चितता अर्को विपद् हो’ भन्ने तथ्यलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापनको पहिलो सर्त नै प्रभावकारी उद्धार हो, तर यसैमा सरकार चुकेको छ। राहत त्यसपछिको तत्कालको आवश्यकता हो तर त्यसलाई आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन सकेको छैन। ‘संघीय सरकार आकाशमा छ, जमिनमा छैन’ भन्ने स्थानीय सरकारको दुखेसोलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह मान्न सकिन्न, यसले संघीय सरकारको कमजोरी नै पुष्टि गर्छ। बरु सक्छ भने संघीय सरकारले यस भनाइलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।
यस्तो प्रलयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार संघ नै हुनुपर्छ। सीमित स्रोतसाधन भएको स्थानीय सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सुहाउँदैन। विपद्मा बाँचेकालाई राहत बाँडेर लोकप्रियता कमाउने प्रवृत्तिबाट नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ। हाम्रै सामथ्र्यले नभ्याउने र हामीसँग पर्याप्त अनुभव नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन। सुरुङभित्रको उद्धार र ड्रोन प्रविधिको प्रयोगमा छिमेकी भारत र चीनसँग गुहार माग्नु अनुचित हुँदैन। आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउनु राज्यको सर्वोच्च कर्तव्य हो, असफल र लाचार भएर बस्नु होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
