शव गाडिँदै, पहिचानको ढोका खुल्लै

काठमाडौं/चितवन : बुधबार बिहान भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परेका शव सग्ला छैनन्, अधिकांश टुक्रिएका छन्। परिवारका सदस्यले समेत पहिचान गर्न धौ–धौ छ। फरेन्सिक विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘डीएनए परीक्षण गरी प्रमाण राख्ने र जमिनमुनि शव व्यवस्थापन गर्नुनै अन्तिम विकल्प भएको छ।’

सरकारले पनि बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा सामूहिक रूपमा जमिनमुनि शव व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीबाट विभिन्न जिल्लामा ७ सयभन्दा बढी शव फेला परिसकेका छन्। तीमध्ये चितवनमा मात्रै २ सय ४९ वटा शव फेला परेका छन्।

शव संकलनका लागि चितवनमा खटिएका सहायक प्रहरी हवल्दार सुजन खनालका अनुसार अधिकांश शव पहिचान गर्न नसकिने क्षतविक्षत अवस्थामा छन्।

निर्देशिका संशोधन गरेर शव व्यवस्थापन
शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेपछि सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ लाई संशोधन गरी ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। निर्देशिकाबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले शनिबारदेखि शव गाड्न सुरु गरेको छ। गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चितवन मात्र होइन, शव फेला परेका सबै जिल्लामा जमिनमुनि शव व्यवस्थापनको काम लागू हुन्छ। निर्देशिकाअनुसार नै शव व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।’

निर्देशिकामा शव व्यवस्थापन भन्नाले शवलाई पूर्णरूपले अन्त्य नगरी अस्थायी रूपमा गरिने व्यवस्थापन सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। निर्देशिकाअनुसार विपद्बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव वा शरीरको कुनै अंग वा भाग फेला परेको अवस्थामा सोको लासजाँच मुचुल्का र प्रारम्भिक शारीरिक जाँचबाट त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु विपद्का कारण भएको सुनिश्चित भएमा शव परीक्षण गर्दा व्यक्ति पहिचानका लागि आवश्यक हुने परीक्षण मात्र गर्न सकिने छ। 

परीक्षण गरिएका पहिचान नभएका वा बेवारिसे शव वा शरीरको अंग वा भागको व्यवस्थापन गर्नुअघि व्यक्ति पहिचानका लागि डीएनएलगायतका परीक्षण गर्न आवश्यक नमुना संकलन गर्नुपर्ने छ। पहिचान नभएका वा बेवारिसे शव वा शरीरको अंग वा भागको शव व्यवस्थापन गर्दा त्यस्तो शव वा शरीरको अंग वा भागको पहिचान हुन सक्ने संकेत चिह्न राखी सुरक्षित तवरले जमिनमुनि राख्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। शव वा शरीरको अंग वा भागको हकवाला पहिचान भई त्यस्तो हकवालाले जिम्मा लिन चाहेमा निजलाई त्यस्तो शव वा शरीरको अंग वा भाग हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार संकलन गरिएका शव तथा शवका अवशेष सडेगलेका र अब पहिचान हुन/गर्न नसकिने अवस्थामा छन्। निर्देशिकाबमोजिम बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा शवको डीएनए नमुना संकलन गरी जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। अर्याल भन्छन्, ‘बाध्यात्मक परिस्थितिबाट सिर्जित निर्णयबाट पीडित परिवारलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौँ।’ अर्यालका अनुसार भरतपुर–१ देवघाटस्थित खुला स्थानमा जमिनमुनि शव व्यवस्थापन गरिने छ।

डीएनए नमुना लिँदै, शवका टुक्रा गाड्दै
चितवन जिल्लामा मात्रै २ सय ४९ भन्दा बढी शव संकलन गरिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी रामेश्वर पौडेलका अनुसार संकलित शवमध्ये ६४ वटा टुक्रा मात्र छन्। ‘तीन दिनयता शवहरूबाट दुर्गन्ध आइरहेको छ,’ एसपी पौडेल भन्छन्, ‘६ वटा शवमात्र पहिचान गरेर आफन्तलाई बुझाएका छौं।’

चितवन जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ५० वटामात्र शव राख्न सक्ने क्षमता छ। अहिले शवहरू होल्डिङ सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा छन्। शव खोजी कार्य जारी रहेको र शव राख्ने स्थानको अभावका कारण शवको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको हो। जिल्ला सुरक्षा समिति चितवनको शनिबार बसेको बैठकले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम सबै शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

‘संकलित सबै शवको डीएनए लिइरहेका छौं। शव गाडिसकेपछि माथि संकेत नम्बर र पहिचान चिन्हसहितको अभिलेख राख्छौं,’ एसपी पौडेल भन्छन्, ‘तीन दिनभित्रमा संकलित सबै शवको डीएनए प्रोफाइलिङ सकिने अपेक्षा गरेका छौं।’ शनिबार दिउँसोसम्म एक सयभन्दा बढी शवको डीएनए प्रोफाइलिङ सकिएको छ।

डेढ मिटर गहिरो खाडल र ४० सेन्टिमिटरको दूरीमा शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। पौडेलका अनुसार जंगलका सालका रूखमा असर नपर्ने गरी डेढ मिटर गहिरो खाडल खनिएको छ। एउटा शवदेखि अर्को शवबीच ४० सेन्टिमिटरको दूरी कायम गरी शवहरूलाई लहरै गाडिने छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना
शव व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आईसीआरसी) को मापदण्ड पालना गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार शव वा शवका टुक्रालाई प्याक गर्नका लागि विशेष किसिमका ब्यागहरू उपलब्ध गराइएको छ। ब्यागभित्रै शवको पहिचान खुल्ने संकेत नम्बर राखिने छ। त्यसपछि ब्यागलाई माटोमा राखेर पुरिने छ।

सचिव डा. देवकोटाका अनुसार बाढीमा परेका घाइतेहरूको उपचारभन्दा बढी चुनौती शव व्यवस्थापनमा भएको छ। ‘लामो समयसम्म शव फ्रिज गरेर राख्ने क्षमता (पूर्वाधार) भएन। शव एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारिरहन पनि उपयुक्त भएन। शवबाट दुर्गन्ध आउने तथा कुहिन थालेपछि व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्नुपरेको हो,‘ स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटा भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार शव व्यवस्थापनमा लिड गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डअनुसार नै व्यवस्थापन गर्न हामीले सघाइरहेका छौं। शवबाट संकलित डीएनए र आफन्तहरूको डीएनएसँग म्याचिङ गराउँदा मिल्यो भने परिवारलाई शव दिइन्छ।’ डा. देवकोटाका अनुसार शव गाडिएको स्थानलाई सुरक्षित राख्न तारबार वा घेराबन्दी गरिने छ। शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीपीई, मास्क र पन्जालगायत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन निर्देशन 
दिइएको छ।

शव पहिचानमा किन भइरहेछ कठिनाइ  ?  
पानीमा लामो समय रहँदा शरीर फुल्छ। छाला खुकुलो हुन्छ र अनुहारको प्राकृतिक स्वरूप नै बिग्रन पुग्छ। अहिले कतिपय शवको छाला झर्न वा गल्न थालिसकेको छ। पानीको बहाव, ढुंगा–माटो तथा अन्य वस्तुसँग ठोक्किँदा अनुहारमा चोट लागेको देखिने पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। विशेष गरी लामो समय पानीमा डुबेका कारण औंला र अनुहारको छाला नष्ट भएको छ। यसले गर्दा औंठाछाप लिन समेत कठिन भइरहेको छ। कुहिने प्रक्रिया तीव्र भइरहेको छ। शव पानीबाट निकालिएपछि वातावरणीय अवस्थाले कुहिने प्रक्रिया झन् तीव्र भइरहेको छ। 

बाढीले शवलाई बगाएर टाढा ल्याएका कारण शरीरका अंगहरू टुक्रिएका छन्। बाढीमा कपडा, मोबाइल, परिचयपत्र, गहना वा अन्य सामान हराएका कारण परिवारले पहिचान गर्नसमेत गाह्रो भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

अस्पतालमा शव राख्ने पूर्वाधार सीमित छ। चितवनका स्वास्थ्य संस्थामा करिब ५० शव राख्ने क्षमता छ, जबकि संकलित शवको संख्या २४९ पुगेको छ। शवको प्रारम्भिक रूपमा नै पहिचान भएमा सम्बन्धित स्थानीय प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकको रोहवरमा सम्बन्धित हकवाला वा आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तर, शव संकलनमा खटिएका प्रहरीका अनुसार अवलोकनका आधारमा मात्रै अधिकांश शवको पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन। शव संकलनमा खटिएका सहायक प्रहरी हवल्दार सुजन खनाल भन्छन्, ‘कुनै हात त कुनै खुट्टा मात्र छ। सग्लो शरीर नभएका शवहरूको पहिचान गर्नै धौ–धौ पर्छ।’

फोटोग्राफका आधारमा, फोटोसहितको परिचयपत्रका आधारमा र व्यक्तिगत विवरण (उमेर, लिंग, उचाइ, जन्मजात चिन्ह, ट्याटु, खत, कोठी आदि) का आधारमा मात्रै शव पहिचान गर्न सकिने अवस्था नरहेको फरेन्सिक विशेषज्ञहरू बताउँछन्। ‘शव पहिचानमै सकस भइरहेको छ,’ पोस्टमार्टममा संलग्न एक चिकित्सक भन्छन्, ‘शवमा गहना, कुनै किसिमको परिचयपत्र, लुगाको ब्रान्ड, घडी, जुत्ता–चप्पल केही पनि छैन। शरीरको भागसमेत सग्लो छैन। यस्तोमा कसरी शवको पहिचान आफन्तले गर्न सक्छन् ?’

शव पहिचान हुन नसकेमा विधिविज्ञ चिकित्सक (फरेन्सिक डाक्टर), विशेषज्ञ चिकित्सक वा चिकित्सकले बेवारिसे शवसँग सम्बन्धित विवरणलाई फाइलिङ गरिरहेका छन्। हस्तरेखा र औंठाछाप (फिंगर प्रिन्ट), दाँतको तुलनात्मक वस्तुस्थिति, फरेन्सिक रेडियोलोजी, फरेन्सिक एन्थ्रोपोलोजी र डीएनए परीक्षण भइरहेको छ। सम्पूर्ण विधि प्रयोग गर्दा पनि शव पहिचान हुन सकेको छैन। विधिविज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा समितिले अन्य विधिको प्रयोग गरी शवको पहिचान गराउन समेत सुरु गरिएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। 

मृतकको शारीरिक लक्षण, लत्ताकपडा, फोटोग्राफ, परिचयपत्रलगायतका विवरणसँग हराइरहेका वा मृत्यु भइसकेका भनिएका व्यक्तिहरूको सूचनाबीच तुलनासमेत थालिएको छ। एउटै किसिमका सूचनाको आधारमा मृत शरीरको सनाखत गर्ने, नसडेका शवहरूको कुनै एक वा एकभन्दा बढी वस्तुपरक लक्षणका साथमा दृष्टिमूलक पहिचान (भिजुअल आइडेन्टिफिकेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भेटिएको लक्षणबाट वा सामान्य विधिबाट शव सनाखत हुन नसकेमा विधि विज्ञानका थप अनुसन्धानात्मक (शव परीक्षण, औंठाछाप, दन्त परीक्षण, डीएनए परीक्षण आदि) प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटा भन्छन्, ‘संशोधित कार्यविधिमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको पालना गर्दै शव व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट सहजीकरण गरिरहेका छौं।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिए पनि पहिचानको ढोका भने बन्द गर्नुहुँदैन। डा. मरासिनी भन्छन्, ‘प्रत्येक शवको डीएनए नमुना, संकेत नम्बर र व्यवस्थापन गरिएको स्थानको अभिलेख राखिने भएकाले भविष्यमा आफन्त आएर दाबी गरेमा वैज्ञानिक परीक्षणबाट पहिचान गर्ने बाटो खुला राखिनुपर्छ। तर, त्यसका लागि अहिले संकलन गरिएका फरेन्सिक प्रमाण कति व्यवस्थित र सुरक्षित रहन्छन् भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण हुन्छ।’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञसमेत रहेका डा. मरासिनीका अनुसार सामूहिक रूपमा शव व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। ‘भूमिगत पानी र यसका स्रोतहरू दूषित नहोऊन् भन्नेतर्फ सजगता अपनाउनुपर्छ,‘ डा. मरासिनीले भने।

उपचार र पोस्टमार्टमभन्दा शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
बाढीबाट घाइते भएकाहरूको उपचार र शवको पोस्टमार्टममा ध्यान केन्द्रित गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शव व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण गरिरहेको छ।
फरेन्सिक विज्ञ डा. कश्यप   श्रेष्ठ र डा. सुरज शर्माको नेतृत्वमा चारवटा समूह बनाएर भरतपुर अस्पतालमा शवको पोस्टमार्टम गर्ने र पहिचानको काम भइरहेको छ। शवको चाप बढ्दै जाँदा फरेन्सिक विशेषज्ञको थप जनशक्ति मगाइएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भेरी अस्पतालबाट फरेन्सिक विशेषज्ञको टोली पुगेको छ। त्यस्तै, काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेजबाट पनि थप विशेषज्ञ पुगेका छन्। स्वास्थ्य सचिव देवकोटा भन्छन्, ‘उपचार र पोस्टमार्टमभन्दा बढी चुनौती शव व्यवस्थापनमा भइरहेको छ।’

उद्धार गरिएका घाइतेहरूलाई प्रभावकारी उपचारका लागि काठमाडौंबाट विज्ञहरूलाई स्थानीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय अस्पतालबाट रिफर भएका घाइतेहरूलाई काठमाडौंका ६ वटा सरकारी र निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।  

बाढीमा परेका १ सय ४० भन्दा बढी घाइतेको उपचार भइरहेको छ। ‘बेलैमा संयन्त्र बनाएर स्वास्थ्य जनशक्ति र औषधि माग भएका ठाउँमा पठाइरहेका छौं,’ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बाढीप्रभावित क्षेत्रमा रोगहरू फैलिएर महामारी नआओस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिएका छौं।’

शव फेला परेका सबै जिल्लामा जमिनमुनि शव व्यवस्थापनको काम लागू हुन्छ। संशोधित निर्देशिकाअनुसार नै शव व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। 
राजकुमार श्रेष्ठ,सचिव, गृह मन्त्रालय

शवबाट संकलित डीएनए र आफन्तहरूको डीएनएसँग म्याचिङ गराउँदा मिल्यो भने परिवारलाई शव दिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको पालना गर्दै शव व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेका छौं। 
डा. विकास देवकोटा,सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय

‘सामूहिक रूपमा जमिनमुनि शव व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। भूमिगत पानी र यसका स्रोतहरू दूषित नहोऊन् भन्नेतर्फ सजगता अपनाउनुपर्छ।’ 
डा. बाबुराम मरासिनी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शव व्यवस्थापन
रामेश्वर पौडेल, प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवन

हामीले यो विपद्को समयमा नारायणी नदी किनार क्षेत्र—फिसलिङदेखि गोलाघाटसम्म—हिजोसम्म संकलन गरिएका कुल २ सय ३३ वटा शवमध्ये ६ वटा शव पहिचान गरी आफन्तको जिम्मा लगाइसकेका छौं। बाँकी रहेका शवहरूलाई लामो समयसम्म ‘फ्रिजिङ’ गरेर राख्न सम्भव नभएपछि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र ‘प्रोटोकल’ अनुसार जमिनमा सुरक्षित साथ राख्ने निर्णय गरेका छौं। सोही निर्णय बमोजिम अहिले शव व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। जो मानिसका आफन्तहरू हराइरहेका छन्, उहाँहरूलाई पनि यो प्रक्रियाबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ। कतिपयलाई यो तरिका गलत हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ, तर यो पूर्णरूपमा सुरक्षित र वैज्ञानिक प्रक्रिया हो।

व्यवस्थापनका लागि १.५ मिटर गहिरो खाडल खनेर प्रत्येक शवलाई छुट्टाछुट्टै राखिनेछ। एउटा शव र अर्को शवको बीचमा ४० सेन्टिमिटरको दूरी कायम गरिनेछ भने शवहरू मिलाएर राख्दा एकको टाउको र अर्काको खुट्टा (हेड एन्ड टेल) विपरीत दिशा पारेर राखिनेछ।

शवलाई खाडलमा राख्नुअघि वा राख्ने क्रममा पछिसम्म पनि नष्ट नहुने खालको संकेत प्रयोग गरिनेछ। जस्तैः ‘बीएचएफ ०१’, ‘बीएचएफ ०२’ आदि कोडहरू शवको हात वा खुट्टामा सुरक्षित रूपमा राखिनेछ, ताकि पछि खोजी गर्दा रेकर्ड नमेटियोस्। माटोले पुरिसकेपछि त्यसमाथि १ फिट तल र १ फिट माथि ढलान गरेर एउटा स्थायी संरचना बनाइनेछ। जमिनमुनि शवमा राखिएको कोड नम्बर बाहिरबाट पनि प्रस्ट देखिने गरी सोही ढलानमा अंकित गरिनेछ। कार्य सम्पन्न भएपछि संयुक्त मुचुल्का तयार पारिनेछ भने सम्पूर्ण प्रक्रियाको भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी र नक्सा (जीआर) समेत तयार गरी सो क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर सुरक्षित राखिनेछ।

डीएनए म्याचिङ र आफन्तलाई हस्तान्तरण

पहिचान नभएका सबै शवहरूको ‘डीएनए’ नमुना संकलन गरिसकिएको छ। हराइरहेका व्यक्तिहरूका आफन्तले सम्बन्धित जिल्ला अस्पताल वा निकायबाट आफ्नो डीएनए परीक्षण गराउन सक्नुहुनेछ। आफन्तको डीएनए र यहाँ सुरक्षित राखिएका शवहरूको संकलित डीएनए स्याम्पल मेल खाएपछि आफन्तजनले आएर आफ्नो मान्छेको शव पहिचान गरी सुरक्षित रूपमा लैजान सक्नुहुनेछ।