नीतिगत असफलताले निम्त्याएको संकट

तेस्रो ध्रुवका रूपमा चिनिने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले अहिले अभूतपूर्व जलवायु संकटको सामना गरिरहेको छ। विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा यस क्षेत्रको तापक्रम निकै उच्च दरमा बढिरहँदा यहाँको ‘क्रायोस्फियर’ (हिउँ र बरफको आवरण) द्रुत गतिमा पग्लिरहेको छ। पछिल्ला वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार, तिब्बती पठार र यस आसपासका उच्च भूभागमा भइरहेको अस्वाभाविक तापक्रम वृद्धिले हजारौं वर्ष पुराना हिमनदीहरूलाई गहिरो अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएको छ। यसैको प्रत्यक्ष र भयानक परिणाम स्वरूप हामीले हालैका दिनहरूमा अनपेक्षित विपद्हरूको शृंखला भोगिरहेका छौं।

हामीलाई हिमालयबाट निरन्तर चेतावनीहरू आइरहेका छन्। जब–जब पहाडी क्षेत्रहरूमा प्रकृतिको प्रकोप फैलिन्छ, इतिहास साक्षी छ, मानिसहरूसँग उम्कने समय हुँदैन। नेपालको भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको बाढीले यस क्षेत्रमा ठूलो विनाश निम्त्यायो। कुनै पूर्वचेतावनी वा भारी वर्षाबिना नै नदीको बहावले बस्तीहरू डुबायो। वैज्ञानिक शब्दावलीमा यस्ता घटनालाई ‘हिमताल फुट्ने बाढी’ वा ग्लोफ भनिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, हिमनदी आफैं बेलुनजस्तै फुट्दैन, बरु पग्लँदो हिमनदीले बरफ, हिलो र चट्टानहरूले घेरिएको अस्थायी प्राकृतिक ताल सिर्जना गर्छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लँदा यी तालहरूमा पानीको चापले सीमा नाघ्छ। 
जब भूकम्प जान्छ वा भारी हिउँ खस्छ, तब यो अस्थायी बाँध भत्किन्छ।

विपद्को शृंखला र भौगोलिक संवेदनशीलताः यो त्रासदीलाई शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो र विनाशकारी विपत्ति मानिएको छ। पानीको बेग यति तीव्र थियो कि यसले ठूला पर्वत शृंखलाका चट्टान, पुल, घर र पूर्वाधारहरू सहजै बगाइदियो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र हिमाली हिमनदीहरूको अस्थिरता यस घटनाको प्रमुख कारक हो। विगतमा हिमपात मात्र हुने उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा अहिले वर्षा हुन थालेको छ। करिब ४,००० मिटरसम्म वर्षा हुने र हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लने क्रमसँगै हिमतालसम्बन्धी खतराहरू बढिरहेका छन्।

सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र पहिले नै आफ्नो संवेदनशील भौगोलिक संरचनाका लागि परिचित छ। यस उपत्यकामा विनाशकारी प्रकोपहरूको लामो इतिहास रहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। एक वर्षअघि सन् २०२५ मा यही उपत्यकामा हिमताल फुटेर ठूलो बाढी आएको थियो भने सन् २०२४ मा यस क्षेत्रको अर्को भागमा बरफ र चट्टानहरूको ठूलो हिमपहिरो रेकर्ड गरिएको थियो। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले लाङटाङ क्षेत्रमा ठूलो पहिरो निम्त्याउनुले पनि यो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

जलवायु परिवर्तनको गहिरो प्रभाव :  हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा धेरै छिटो बढिरहेको छ। ध्रुवीय क्षेत्रबाहिर पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै हिउँ र हिमनदीहरू यसै हिमालय शृंखलामा छन्। यहाँ रहेका ६३,००० भन्दा बढी हिमनदीले एसियाका १० प्रमुख नदी प्रणालीहरूलाई सिञ्चित गर्छन्, जसमा अरबौं मानिसको जीविकोपार्जन निर्भर छ। यद्यपि, समुद्र सतहबाट ४,५०० देखि ६,००० मिटरको बीचमा अवस्थित हिमनदी क्षेत्रको ७८ प्रतिशत भाग बढ्दो तापक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छ। 

वैज्ञानिकहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि यस्ता घटनाहरू अब अपवाद रहेनन्, नयाँ सामान्य (न्यू नर्मल) बन्दै छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र जलवायु एजेन्सीहरूको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० देखि २०१९ सम्ममा विश्वव्यापी हिमनदीहरूले वार्षिक २६७ गिगाटन बरफ गुमाए, जुन गिजाका ४६,५०० ग्रेट पिरामिडहरूको कुल तौल बराबर हो। विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित रहे पनि शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वका आधा हिमनदीहरू लोप हुनेछन्। वर्तमान विश्वव्यापी नीतिहरूले औद्योगिक युगभन्दा माथि विश्वव्यापी तापक्रम २.८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि गरिरहेका छन्, जसले सन् २००० यता हिमाली हिमनदीहरू पग्लने दरलाई दोब्बर बनाएको छ।

पाश्र्व प्रभाव र अकल्पनीय गति : हिमनदीहरू पग्लिँदै जाँदा शताब्दीयौंदेखि बरफले ढाकेका चट्टानहरू अब खुला वायुमण्डल, वर्षा र प्रत्यक्ष तापक्रमको सम्पर्कमा आइरहेका छन्। यसले पहाडहरूको प्राकृतिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदैछ। यसबाहेक, पर्माफ्रस्ट (जमेको जमिन) पग्लिँदा भिरालोको शक्तिमा कमी आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सानो हिमपहिरो वा पहिरोले पनि विपत्तिहरूको शृंखला निम्त्याउन सक्छ, पहिले पहिरो, त्यसपछि नदी अवरुद्ध, र अन्ततः विनाशकारी बाढी।

नेपालको यो विपत्तिको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष यसको अप्रत्याशित गति थियो। माथिल्लो जलग्रहण क्षेत्रमा रहेको हिमनदीको ठूलो भाग भत्किँदा नदीको सतह केवल ३० मिनेटमै ९ मिटरले बढ्यो। पानीको यो अचानक वृद्धिले तल्लो क्षेत्रका मानिसहरूलाई भाग्ने वा सम्हालिने मौका नै दिएन। प्रत्यक्षदर्शी र अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार पानीको विशाल छाल यति शक्तिशाली थियो कि यसको बाटोमा आएका कुनै पनि संरचना तासको घरजस्तै ढले। प्रारम्भिक वैज्ञानिक प्रमाणहरूले संकेत गरेअनुसार भोटेकोशीको सहायक नदी लेन्दे खोलामा बरफ, भग्नावशेष र चट्टानहरूको विशाल ढिस्को खसेको थियो। यो पहाडी भग्नावशेषले नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई अवरुद्ध गरी अस्थायी ताल वा बाँध सिर्जना गर्‍यो। जब पानीको चाप चरम सीमामा पुग्यो, अवरोध भत्कियो र हिलो, चट्टान तथा पानीको विशाल बाढी तीव्र गतिमा बग्दै विनाशकारी प्रलयमा परिणत भयो।

नीतिगत असफलता र भावी संकट : हामी हिमालयप्रति गम्भीर छैनौं भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो हालसालैको मात्र घटना होइन; हिमालयमा विगत दुई दशकदेखि निरन्तर भइरहेका घटनाहरूले यही यथार्थलाई औंल्याउँछन्। यी घटनाहरूका लागि हिमालय र त्यहाँका मानिसहरूलाई दोष दिन सकिँदैन। स्थानीय बासिन्दाहरू अरू कसैको अपराधका सिकार मात्र भएका हुन्। विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जनको कारण जेसुकै भए पनि विगत २०० वर्षको कार्बन उत्सर्जनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि जस्ता गम्भीर समस्याहरू निम्त्याएको छ। यो परिवर्तनले विकसित समुदायहरूलाई त्यति असर नगरेको हुन सक्छ, जति हिमालयले असमानताको मार खेपेको छ। कार्बन उत्सर्जनलाई सन्तुलनमा ल्याउन हजारौं वर्ष लाग्छ, जसको प्रत्यक्ष अर्थ हो—यी उत्सर्जनहरू अब हाम्रा लागि गम्भीर संकट बनिसकेका छन्।

हामीले आर्थिक र सामाजिक पक्षहरूलाई जोड दिएर विकासका मोडलहरू त बनायौं, तर हिमालयको पारिस्थितिकीय (इकोलोजिकल) संवेदनशीलता कहिल्यै बुझेनौं। नेपालभन्दा पहिले केदारनाथ, सिक्किम र धार्चुलामा यस्तै त्रासदीहरू भएका थिए। नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादनको लगभग १० प्रतिशत यसै विपद् प्रभावित उपत्यकामा अवस्थित थियो, जसले उल्लेखनीय क्षति भोगेको छ। प्रत्येक वर्ष लाखौं पर्यटक हिमालयमा ओइरिन्छन्, तर पूर्वाधार निर्माणको क्रममा पूर्वचेतावनी प्रणालीको गम्भीर अभाव छ। वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यस्ता बहुस्तरीय प्रकोपहरूमा मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा भाग्न घण्टा होइन, केही मिनेटमात्र उपलब्ध हुन्छ। धेरै हिमाली क्षेत्रहरू अब मानव बसोबासका लागि पूर्णरूपमा असुरक्षित बनिसकेका छन्। जबसम्म हामी विकासका नाममा भइरहेको यो तितो सत्य बुझ्दैनौं, तबसम्म हिमालयप्रति न्याय गर्न सक्षम हुनेछैनौं।

हिमालयमा बढ्दो ‘मल्टी–हजार्ड’ (बहु–प्रकोपीय) जोखिमलाई सम्बोधन गर्न अब परम्परागत विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणको चक्रले मात्र पुग्दैन। वैज्ञानिक समुदायले औंल्याएझैं, अब भू–उपग्रहमा आधारित ‘टेलिमेट्री’ प्रविधि र स्थलगत भौगर्भिक सेन्सरहरूको एकीकृत सञ्जालमार्फत हिमनदी र हिमतालहरूको ‘रियल–टाइम’ अनुगमन गर्नुपर्छ। यसका साथै, जोखिमपूर्ण तटीय क्षेत्र र निर्माणाधीन पूर्वाधारहरूमा वातावरणीय जैविक इन्जिनियरिङ (बायोइन्जिनियरिङ) र स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित ‘सिटिजन साइन्स’ मोडललाई नीतिगत रूपमै अनिवार्य गरिनुपर्छ। हिमालको क्रायोस्फियरमा आइरहेको अकल्पनीय परिवर्तनलाई रोक्न विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौती प्रमुख सर्त भए पनि, तत्कालका लागि भने बहुआयामिक वैज्ञानिक अनुसन्धान र आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनु नै हाम्रा बस्ती र पूर्वाधार जोगाउने एकमात्र भरपर्दो विकल्प हो।