कुनै बेला मानिसहरू पानी किन पर्छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैनथे।यसलाई दैवीय क्रियाकलाप ठान्थे।त्यसैले त आज पनि पानी नपर्दा भ्यागुताको बिहे गराइदिनेसम्मका अन्धविश्वास जीवित छन्।तर आज विज्ञान र प्रविधिले पानी किन पर्छमात्रै होइन, कहाँ पर्छ, कति पर्छ र कहिले पर्छ वा पर्दैनसम्म पूर्वानुमान गर्न सक्छ।
समुद्रमा ठूलाठूला आँधी र तुफानको पूर्वानुमान गर्न सकिने भएको छ।त्यसैले त आँधी आउनुअघि नै त्यसबाट थुप्रै बस्ती जोगाउन सक्छन्, पश्चिमा र विकसित देशहरू।पटकपटक सुनामी आइरहने जापानमा पनि अचेल त्यसबाट क्षति घट्दो छ किनभने पूर्वानुमान गरेर बस्ती जोगाइन्छ।भूकम्पको उत्तिकै प्रकोप भएको त्यो देशमा अचेल पनि भूकम्प आउन छाडेको छैन, तर क्षति हुन छाडेको छ।
सोही प्रकारको प्रविधियुक्त घरहरू बनाइएका छन्।हाम्रो नेपाल पनि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम हुने देशहरूको अग्रपंक्तिमा पर्छ।जलवायु परिवर्तनले ल्याएको फेरबदलको जोखिममा त थोरै देशहरूमध्ये छौं हामी।हाम्रा नदीहरूमा जुनसुकै बेला पनि बाढी आउन सक्ने खतराको संकेत हाम्रा हिमाल र हिमनदीमा आउन सक्ने पहिरो र बाढी हुन्।अनि हिमताल फुट्ने खतरा पनि।
मौसम पूर्वानुमान गरी त्यसैअनुसारको तयारी र प्रतिकार्य गर्दा नै धनजनको क्षति हुँदैन।हामीकहाँ हिमाली क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी जोखिम पहिचान नभएको होइन।तर त्यसअनुसारको तयारीचाहिँ शून्य छ।र, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्था धेरै छन्।परिणाम पनि शून्य जस्तै छ।किनभने तिनीहरूबीच सहकार्य र समन्वय अभाव छ।स्वदेशीमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि अध्ययन, अनुसन्धान हाम्रा हिमालको नगरेका होइनन्, तर त्यो सूचना र जानकारी राज्य प्रणालीको पनि ठीक ठाउँमा पुगेको छैन।हामीकहाँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसमी पूर्वानुमान गर्छ।खानी तथा भूगर्भ विभाग, इसिमोड, यूएनडीपी र रेडक्रसजस्ता दर्जनौं निकाय छन् जसले मौसम तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्छन्।
विश्वविद्यालयको ध्यान पनि त्यहाँ छ।तिनले अर्बौं बजेट सकेका छन् र प्रतिवेदनको पहाड खडा छ।एकीकृत विपद् सूचना प्रणाली विपद् पोर्टल पनि सञ्चालनमा नल्याइएको होइन।तर हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली नै छैन।त्यसो भए ती संस्थाको औचित्य के अनि प्रतिवेदनको परिणाम के ? यो सबै राज्यले सूचना एकीकृत गर्ने प्रणाली नबसाउनुको परिणामबाहेक केही होइन।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने संस्था ऐनबाटै गठन भएको छ।काम नछरलियोस् भनेरै यस्तो शक्तिशाली प्राधिकरण गठन भएको हो।प्राधिकरणलाई प्रशासनिक र वित्तीय रूपमा पूर्ण स्वायत्त र शक्तिशाली अझै बनाइएको छैन।प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव छ।अनि विपद्कै क्षेत्रमा जिम्मेवारी वहन गर्ने गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय हुँदैन।प्राधिकरण त्यसको सेतु हुनुपर्छ।बनाइनुपर्छ।जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डोजर चलाएर सडक खन्ने, नदीको अधिकार क्षेत्रमा बस्ती बसाउने वा जलविद्युत् आयोजना बनाउने परिपाटीलाई नियमन गर्न प्राधिकरणसँग कानुनी नियन्त्रणको अधिकार दिनुपर्छ।विपद्सँग सबै काम यसै संस्थाबाट गर्ने एकद्वार प्रणाली बसाउनुपर्छ।
प्रतिवेदन र अध्ययन छरेर उपलब्धि हुँदैन।आधिकारिता पनि हुँदैन।भोटेकोशी बाढीका सन्दर्भमा यस्ता अनुसन्धान र प्रतिवेदनको औचित्य फेरि प्रश्नको घेरामा छन्।हो, भोटेकोशी बाढीको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरण शक्तिशाली देश चीनले समेत गर्न सकेन।त्यसो भनेर हामीले आफूलाई विचरा ठहर्याउने छुट हुँदैन।जोखिम औंल्याइएका ठाउँमा बस्ती नबसाउन हामी सक्छौं।भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगर्न सक्छौं।कुनै ठूला आयोजना नबनाउन सक्छौं।केही हुँदैन भनेर हल्काफुल्का रूपमा लिने व्यक्तिगत हठलाई राज्यले साथ दिनु हुँदैन।अनुसन्धानका रिपोर्टलाई थन्क्याएर राख्ने भन्दा राज्यको उपयोगितामा ल्याउने र कठोर नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ।
जुनसुकै काममा पनि जति धेरै संस्था र निकाय भए, त्यति नै अलमल र दोधार हुन्छ, जस्तो भोटेकोशी बाढी वा हिमाली क्षेत्रको जोखिममा ध्यान नपुग्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो।तसर्थ एकीकृत प्रणाली बसाउने अनि राज्यकै निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने थिति बसाइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
