बाढीपछिको मौन स्वास्थ्य संकट

बाढीपछिको मौन स्वास्थ्य संकट

विपद् व्यवस्थापनमा मनोसामाजिक सहयोगलाई ‘अतिरिक्त सेवा’ ठान्नु हुँदैन, यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै हो।

'परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः’, अर्थात्, वृक्ष अरूका लागि फल दिन्छ, नदी अरूका लागि बगिदिन्छ। आफ्नो अस्तित्वको अर्थ अरूको जीवनमा उपयोगी हुनु हो। तर कहिलेकाहीँ त्यही नदी, जसले जीवन दिन्छ, आफ्नो विनाशकारी रूप लिएर जीवन नै खोस्न सक्छ।

भोटेकोशी यसपटक केवल पानीको भेल बनेर बगेन। यसले घर–खेत, सडक–पुल, बजार, जीविकोपार्जन, सपना र सम्झनासँगै धेरै परिवारका प्रियजनसमेत बगाएर लग्यो। गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाबाट सुरु भएको प्रभाव भोटेकोशी र त्रिशूली नदीका करिडोर हुँदै नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा फैलियो। प्रारम्भिक विवरणमै हजारौं परिवार तत्काल राहतको पर्खाइमा रहेको र स्वास्थ्य सेवाका संरचनासमेत क्षतिग्रस्त भएको देखिएको छ।

बाढीको पानी बिस्तारै घट्दै जाला। नदीको सतह सामान्य हुँदै जाला। उद्धारका डुंगा, हेलिकोप्टर र सुरक्षाकर्मीको परिचालन पनि कम होला। तर पानीले छाडेको लेदोमुनि बिस्तारै देखिँदैछ, जनस्वास्थ्यको संकट। विपद्को सुरुवाती चरणमा हाम्रो ध्यान स्वाभाविक रूपमा खोज, उद्धार र तत्काल राहतमा केन्द्रित हुन्छ, किनकि ज्यान जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता हो। तर जनस्वास्थ्यको आँखाबाट हेर्दा उद्धारपछि सुरु हुने समय पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन्छ। बाढी आफैंमा एउटा घटना हो, तर त्यसले छाडेर गएको दूषित पानी, असुरक्षित बासस्थान, खाद्य अभाव, सरसफाइको संकट, स्वास्थ्य सेवाको अवरोध, रोगको जोखिम र मानसिक आघात लामो समयसम्म रहन सक्छन्। त्यसैले अब ‘कति मानिसको उद्धार भयो ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘उद्धार गरिएका मानिसलाई अब स्वस्थ कसरी राख्ने ?’ भन्ने चिन्तन सुरु हुनुपर्छ।

बाढीसँगै सडक र पुल बग्दा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने बाटो बन्द हुन सक्छ। कतिपय ठाउँमा सञ्चार अवरुद्ध पनि हुन सक्छ। यस अवस्थामा नियमित उपचारमा पनि असाधारण चुनौती थपिएको हुन्छ। त्यसमाथि बाढीले निम्त्याउने ज्वरो, झाडापखाला, छालाको संक्रमण, श्वासप्रश्वासको समस्या र दूषित खानेपानीको नियमित निगरानी आवश्यक हुन्छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, समुदायका स्वयंसेवक र मोबाइल स्वास्थ्य टोलीलाई जोडेर समुदायस्तरमै प्रारम्भिक रोग निगरानी प्रणाली सक्रिय गर्नुपर्छ। कुनै बस्तीमा एकैपटक असामान्य रूपमा झाडापखाला, ज्वरो, श्वासप्रश्वासको समस्या वा अन्य लक्षण बढेमा तत्काल सूचना दिने र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

राहतको पहिलो आधार : पानी, सरसफाइ र पोषण
बाढीले खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन, धारा र सरसफाइका संरचना क्षतिग्रस्त गरेको हुन सक्छ। मानिसहरू सुरक्षित पानीको पहुँचबाट वञ्चित हुँदा दूषित पानीको प्रयोगले झाडापखाला तथा अन्य पानीजन्य रोगको जोखिम बढ्छ। अस्थायी शिविरमा भिडभाड, अपर्याप्त शौचालय, हात धुने सुविधाको अभाव र फोहोर व्यवस्थापन कमजोर भए स्वास्थ्य जोखिम अझ उकालो लाग्छ। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पनि बाढीपछिको स्वास्थ्य जोखिममा असुरक्षित पानी, खाद्य तथा सरसफाइ, पानीजन्य तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।त्यसैले अहिले राहतको पहिलो सूचीमा खाद्यान्नसँगै सुरक्षित खानेपानी, पानी शुद्धीकरणका उपाय, साबुन, अस्थायी शौचालय, हात धुने सुविधा र फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यस अवस्थामा प्रयोग हुने खाना भोक मेटाउनेमात्र नभई पोषणयुक्त हुनुपर्छ। 

बिस्कुट, चाउचाउ वा अन्य तयारी खाद्य पदार्थले तत्काल भोक त मेटाउलान्, तर लामो समयसम्म यस्ता खानेकुरा खाँदा पोषणमा कमी आउँछ। गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, शिशु र साना बालबालिकाका लागि पोषण झन् संवेदनशील हुन्छ। स्तनपान गराइरहेका आमालाई पर्याप्त खाना, सुरक्षित पानी र आरामको वातावरण चाहिन्छ। विपद्को पोषण व्यवस्थापनमा स्तनपान संरक्षण, आमाको पोषण र सुरक्षित शिशु आहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि राहत शिविरमा सामुदायिक भान्सा सञ्चालन गर्नु जनस्वास्थ्यको राम्रो रणनीति बन्न सक्छ। सुरक्षित पानी प्रयोग गरेर सामूहिक रूपमा खाना पकाउने, खाद्यसामग्री स्वच्छ रूपमा भण्डारण गर्ने र पोषिलो भोजन उपलब्ध गराउने अभ्यासले खाद्यजन्य रोगको जोखिम घटाउन सहयोग गर्छ।

गर्भवती महिलाका लागि विपद्को समय झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ। नियमित गर्भजाँच छुट्न सक्छ, प्रसूति सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ र आवश्यक औषधि वा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने बाटो बन्द हुन सक्छ। त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको पहिचान, नियमित निगरानी, सुरक्षित प्रसूति तथा आवश्यक परे समयमै रेफरलको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तै महिनावारी स्वच्छताका सामग्री, सुरक्षित र गोपनीय शौचालय, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासमेत विपद् व्यवस्थापनको अभिन्न हिस्सा हुन्।

भोटेकोशीको बाढीको पानी घट्दै जाला, तर त्यसले छाडेको स्वास्थ्य संकट आफैं घट्ने छैन। त्यसका लागि सुरक्षित पानी, पोषण, निरन्तर स्वास्थ्य सेवा, मानसिक सहारा, स्वास्थ्योपचार र मानवीय मर्यादासहितको पुनर्स्थापना चाहिन्छ।

अस्थायी आश्रयस्थलको डिजाइन पनि जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। त्रिपाल टाँगेर मानिस राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षित स्थानको छनोट, पर्याप्त ठाउँ, हावा आवतजावत, खानेपानी, शौचालय, रातिको प्रकाश, महिला र बालबालिकाको सुरक्षा तथा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा बाढीको पानी घटेपछि पनि पहिरो र थप बाढीको जोखिम रहन सक्ने भएकाले आश्रयस्थल छनोट आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य र सुरक्षा निर्णय हो। विपद्को अवस्था बालबालिकाका लागि अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ। घर गुमाउनु, विद्यालय बन्द हुनु, परिवारका सदस्य हराउनु वा मृत्युको दृश्य देख्नु बालबालिकाका लागि गहिरो आघात हो। परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान र पुनर्मिलन, पोषण, खोपको निरन्तरता र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राहत शिविरमा बालमैत्री सुरक्षित स्थान बनाएर खेल, सिकाइ र मनोसामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

राहत वितरण : समान होइन, न्यायपूर्ण (समतामूलक)
विपद्मा सबैलाई एउटै राहत दिनु सधैं न्यायपूर्ण हुँदैन। गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशु, वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला र दीर्घरोगीहरूका आवश्यकता फरक हुन्छन्। त्यसैले राहतको वितरण केवल परिवारको संख्याका आधारमा होइन, जोखिम र संवेदनशीलताका आधारमा हुनुपर्छ। दीर्घरोगीहरू जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, मिर्गौला तथा अन्य रोग भएका मानिसका नियमित औषधिहरू बगेका हुन सक्छन्। औषधिको नाम थाहा नहुन सक्छ। डायलाइसिस आवश्यक पर्ने बिरामीका लागि उपचार अवरोध ज्यानमारा बन्न सक्छ। 

यस्ता मानिसका लागि खाद्यान्नको राहत मात्र पर्याप्त हुँदैन। राहतसँगै मोबाइल स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ। प्राथमिक उपचार, नियमित औषधिको पुनःव्यवस्था, गर्भवतीको जाँच, बालस्वास्थ्य, संक्रमणको निगरानी र आवश्यक बिरामीलाई समयमै रेफरल गर्ने संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ। विपद्का कारण स्वास्थ्यचौकी बन्द भयो वा सडक अवरुद्ध भयो भन्दै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा रोकिनु हुँदैन। खोप, गर्भवतीको सेवा, सुत्केरी तथा नवजात सेवा, बालस्वास्थ्य, क्षयरोग तथा एचआईभी उपचार, मधुमेह र उच्च रक्तचापका औषधि तथा अन्य आवश्यक उपचारको नियमितता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अर्थात्, विपद् आएपछि स्वास्थ्य प्रणाली ‘बन्द’ होइन, ‘अर्को मोड’ मा सञ्चालन हुनुपर्छ।अनि मानसिक स्वास्थ्य !

आफ्नै आँखाअगाडि घर बगेको देख्नु, वर्षौंको कमाइ क्षणभरमा गुमाउनु, प्रियजन हराउनु वा मृत्युको साक्षी बन्नु सामान्य अनुभव होइन। रातभरि नदीको आवाज सुनेर डराउनु, आफू सुरक्षित ठाउँमा पुगे पनि हराइरहेको परिवारको सदस्य सम्झेर बेचैन हुनु र भोलि के हुन्छ भन्ने अनिश्चिततामा बाँच्नुले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्न सक्छ। सबैलाई मानसिक रोग लाग्दैन, तर यस्तो विपद्मा तीव्र तनाव, शोक, डर, निद्राको समस्या र मनोसामाजिक संकट बढ्न सक्छ। केही व्यक्तिमा दीर्घकालीन मानसिक आघातसमेत विकसित हुन सक्छ।

त्यसैले, विपद् व्यवस्थापनमा मनोसामाजिक सहयोगलाई ‘अतिरिक्त सेवा’ ठान्नु हुँदैन, यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै हो। मनोसामाजिक सहयोग भनेको केवल काउन्सिलिङ कक्ष बनाएर मानिसलाई परामर्श दिनुमात्र होइन। मानसिक स्वास्थ्यको पहिलो सहारा मानिसलाई फेरि मानिसकै बीचमा फर्काउनु हो। त्यसैले राहत शिविरमा सामुदायिक भान्सा र सामूहिक भोजनको अवधारणा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। एउटै ठाउँमा बसेर खाना खानु, आफन्त र छिमेकीको अवस्था बुझ्नु, आफ्ना दुःख–सुख बाँड्नु र ‘हामी एक्ला छैनौं’ भन्ने अनुभूति पाउनु नै महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा सामूहिक भान्साले समुदायलाई फेरि जोड्ने अवसर बन्न सक्छ। खाना पकाउने, बाँड्ने र सँगै खाने प्रक्रियामा स्वयंसेवक, स्थानीय बासिन्दा र प्रभावित परिवार सहभागी हुँदा मानिसमा सम्बन्ध र सामुदायिक अपनत्वको भावना बलियो हुन्छ।

गम्भीर मानसिक संकट, आत्महत्याको जोखिम वा दीर्घ मानसिक समस्या देखिएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्यकर्मीको मूल्यांकन र उपचार आवश्यक हुन्छ। तर सामुदायिक साथ, सुरक्षित वातावरण र नियमित संवाद मानसिक स्वास्थ्य पुनस्र्थापनाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। भोटेकोशीको बाढीको पानी घट्दै जाला, तर त्यसले छाडेको स्वास्थ्य संकट आफैं घट्ने छैन। त्यसका लागि सुरक्षित पानी, पोषण, निरन्तर स्वास्थ्य सेवा, मानसिक सहारा, स्वास्थ्योपचार र मानवीय मर्यादासहितको पुनस्र्थापना चाहिन्छ। भौतिक संरचना पुनर्निर्माणले बस्ती उठाउँछ; जनस्वास्थ्यले जीवन उठाउँछ। त्यसैले अब भोटेकोशीमा राहत मात्र होइन, स्वास्थ्यको मलम पनि पुग्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.