काठमाडौं : विश्वका ठूला औद्योगिक मुलुकहरूले उत्सर्जन गरेको धेरै कार्बनको प्रत्यक्ष र भयानक सजाय नेपालले आफ्ना हिमाल र नागरिकको ज्यान गुमाएर भोगिरहेको छ।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर सोलुखुम्बुको थामेदेखि रसुवाको भोटेकोशीसम्म मानवसिर्जित त्रासदी लगातार दोहोरिइरहेको छ।
‘विपद् आउँदा तुरुन्त काम लाग्ने आफ्नै स्याटेलाइट नहुनु र उपलब्ध प्रविधिलाई सही समयमा निर्णय लिन प्रयोग गर्न नसक्नु हाम्रो मुख्य कमजोरी हो,’ बहुसंकट जोखिम मूल्यांकन विज्ञ डा. वसन्तराज अधिकारी भन्छन्, ‘समस्या प्रविधि नपाउनुमा मात्र होइन, छिमेकी देशहरूसँग विपद्बारे तुरुन्तै सूचना साटासाट गर्ने साझा संयन्त्र नहुनुमा पनि छ।’
प्रविधिमाथिको यो परनिर्भरता र अरूले गरेको प्रदूषणको मूल्य ज्यान र पूर्वाधार गुमाएर चुकाउनुपर्ने यो दुश्चक्र रोक्न नेपालले आफूलाई ‘जलवायु विपद्को पीडित’का रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायको मुद्दा तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
उत्सर्जन अरूको, विनाश नेपालीको नेपालका प्रमुख नदी प्रणालीमाथि रहेका दर्जनौं हिमताल फुट्ने जोखिममा छन्। इसिमोड र यूएनडीपीको अध्ययनअनुसार नेपाल, तिब्बत र भारतमा गरी ४७ वटा हिमताल सम्भावित खतरनाक सूचीमा छन्, जसमध्ये ४२ वटा कोशी बेसिनमै पर्छन्। अझ चिन्ताजनक कुरा भोटेकोशीमा विनाश निम्त्याउने ग्लेसियर त वैज्ञानिकहरूको सूचीमा नै परेन– हिमाल अध्ययनको दायराभन्दा छिटो गतिमा पग्लिरहेका छन्। भोटेकोशी विपद्का बेला उत्पत्तिस्थल र कारणबारे दुई छिमेकी मुलुकका निकायबीच फरक–फरक भनाइ आउनुले सीमापार सूचना आदानप्रदानमा कति ठूलो खाडल छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
उत्पत्ति सीमाबाहिर हुने तर विनाश भने यता हुने यस अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अधिकार र जलवायु न्यायको एजेन्डालाई उठाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। जलवायु परिवर्तन विज्ञ बटुकृष्ण उप्रेती भन्छन्, ‘नेपालमा विज्ञका चेतावनी पढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठूला कुरा गर्ने तर नेपालमा आएर कार्यान्वयन नहुने समस्या प्रमुख छ। अध्ययन अनुसन्धान गर्न इसिमोडजस्तो राष्ट्रिय संस्था चाहिन्छ।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनको कुरा उठाउने गरे पनि यसलाई अधिकार र क्षतिपूर्तिको मुख्य एजेन्डा बनाएर कूटनीतिक रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्यांक आदानप्रदानको बलियो कानुनी संयन्त्र बनाउन नसक्नु, र धनी राष्ट्रहरूसँग ‘जलवायु न्याय’ का लागि कानुनी दाबी नगर्नु राज्यको नीतिगत कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठोस पहल नहुँदा नेपालले क्षति मात्र बेहोरिरहेको छ। जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती स्पष्ट पार्छन्, ‘यस विषयमा लगानी गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम भएन भने अहिले एउटा बम फुटेजस्तो भएको छ, अरू दर्जनौं टाउकामाथि छन्। नेपाल सधैं ड्यामेज एन्ड लसको अवस्थामा रहिरहन्छ।’ थामेमा हिमताल फुट्दा सिंगो गाउँ विस्थापित हुनु र भोटेकोशीमा तिब्बततर्फको भीमकाय ग्लेसियर फुटेर ठूलो धनजनको क्षति हुनु कुनै संयोग मात्र होइन, यी धनी राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनबाट सिर्जित जलवायु विनाशको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्।
भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहाल हिमालमा भइरहेका ग्लेसियर विस्फोटका घटनालाई सामान्य नभई हिमालयमा देखिएको जटिलताको प्रमाणका रूपमा लिन्छन्। ‘अहिलेको घटना पनि विश्व तापमान वृद्धिको असर नै हो, कतिले हतार पनि भयो भन्नलान् तर अब हामीले यी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ।’ अरूले गरेको प्रदूषणको मूल्य ज्यान र पूर्वाधार गुमाएर चुकाउनुपर्ने यो दुश्चक्र रोक्न नेपालले आफूलाई ‘जलवायु विपद्को पीडित’ देशका रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने जलवायु न्यायको मुद्दामा क्रियाशील विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
