भुइँमा भेटिएन सरकार !

महाविपत्ति आउँछ। त्यसलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्ने कुरा हुँदैन। तर, विपत्ति आइसकेपछि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कति छिटो भेट्छ, कति छिटो उद्धार गर्छ, कति सुरक्षित राख्छ र कति संवेदनशील भएर उनीहरूको पीडा सुन्छ– त्यो भने राज्यको क्षमता र जिम्मेवारीको विषय हो।

२०७२ सालको महाभूकम्पदेखि २०८३ सालमा भोटेकोशीमा आएको बाढीसम्म आइपुग्दा देशले अनेकौं विपत्ति भोगिसकेको छ। सयौं नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्, हजारौं घाइते भएका छन्। कतिपय विपत्तिमा राज्यका अंगहरूले प्रशंसनीय भूमिका खेलेका छन्। कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि राज्यले धेरै गर्न सकेन। तर, कतिपय विपत्तिमा राज्य संयन्त्रकै अलमल, समन्वयको अभाव र निर्णय कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण उद्धार र राहत प्रभावित भएको तीतो यथार्थ पनि हामीसँग छ।

अहिले परिस्थिति केही फरक छ। सरकार शक्तिशाली छ। एउटै पार्टीको बलियो सरकार भएकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न अर्को दलको सहमति खोजिरहनुपर्ने बाध्यता छैन। त्यसैले भोटेकोशीमा बाढी आएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिर, भिडियो र समाचारहरू हेर्दा सरकारको खुलेर प्रशंसा गर्न मन लाग्ने अवस्था थियो। सरकार सक्रिय देखियो। मन्त्रीहरू घटनास्थल पुगे। सत्तारूढ सांसदहरू पनि घटनास्थलमा देखिए। हेलिकप्टरहरू उडिरहेका थिए। सुरक्षा निकाय परिचालित थिए। ‘सरकार विपद्मा छ’ भन्ने सन्देश गएको थियो। सरकारको सक्रियताको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले खुलेर प्रशंसा गरे। 

चितवनमा राखिएका शवहरू परिवारको जिम्मा नलगाई गाड्ने निर्णयको भने धेरैले विरोध गरे। त्यसबाहेकको उद्धार प्रभावकारी नै भएको होला, जीवित रहेकाहरूले समयमै उद्धार पाए होलान्, उद्धार भएर क्याम्पमा राखिएकाहरूको अवस्था पनि राम्रै होला भन्ने लागेको थियो।

तर, आइतबार बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगेपछि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सरकार र जमिनमा भेटिएको सरकारबीच ठूलो अन्तर रहेछ भन्ने महसुस भयो।

हेलिकप्टर थिए, तर आफन्त खोज्ने मान्छेहरू अलपत्र थिए

मसँगै फिनल्यान्डको सरकारी समाचार संस्थामा कार्यरत ‘निको’ नाम गरेका पत्रकार पनि थिए। काठमाडौंबाट टोखा–छहरे हुँदै हामी नुवाकोटको विदुर पुग्यौं। विदुरस्थित नेपाली सेनाको क्याम्पको खुला चौरमा आधा दर्जनजति हेलिकप्टर देखिए। हेलिकप्टर आउने–जाने क्रम पनि चलिरहेको थियो। तर, सेनाले लगाएको काँडेतारको छेउमा बसेर टोलाइरहेका मानिसहरूको अनुहारमा अर्कै कथा थियो।

कोही नामको सूची हेरिरहेका थिए। कोही सडकमा रोइरहेका थिए। अधिकांशका अनुहार मलिन थिए। त्यहाँ नेपाली र विदेशी पत्रकारहरूको उपस्थिति पनि थियो। त्यहाँ भेटिएका अधिकांश मानिस आफन्त हराएर खोजीमा आएका थिए। उनीहरूलाई पत्रकार र युट्युबरहरूले क्यामेरा तेर्स्याएर सोधिरहेका थिए– ‘तपाईं कसरी बाँच्न सफल हुनुभयो ? ’ तर ती मानिसहरूको वास्तविक प्रश्न अर्कै थियो– ‘मेरा मान्छे कहाँ छन् ? ’

विदुरको दृश्य अत्यन्त कारुणिक थियो। स्याफ्रुबेँसीका २२ वर्षीय पेम्बा लामाका आमाबुवासहित परिवारका सबै सदस्य बेपत्ता छन्। उनी मात्रै बाँचेका छन्। परिवारका सदस्य जीवितै भेटिने आशा उनीमा लगभग सकिइसकेको छ। तर, झिनो आशा बोकेर उनी अझै भौंतारिरहेका छन्। ‘कहाँ हुनुहुन्छ, मेरा आपा, आमा ? कसैले त भनिदिए हुने।’ उनको यो प्रश्नको जवाफ दिने कोही थिएन। आर्मीको गेटमा पुग्दा ‘यहाँ आएर काम छैन’ भन्ने जवाफ पाएर उनी फर्किनुपर्छ।

अर्की २३ वर्षीया महिला श्रीमान् खोज्दै भौंतारिइरहेकी थिइन्। नुवाकोटकै उनी, उनका श्रीमान् चीनतर्फबाट आउने विद्युतीय सवारी चलाउँछन्। घटना भएको दिन बिहान ८ बजेसम्म फोनमा कुरा भएको थियो। श्रीमान् बोर्डर एरियामै रहेको उनलाई थाहा थियो। त्यसपछि फोन सम्पर्क टुट्यो। श्रीमान् कहाँ छन् ? कस्तो अवस्थामा छन् ? जीवित छन् कि छैनन् ? उनले अहिलेसम्म कतैबाट स्पष्ट जवाफ पाएकी छैनन्।

मन्त्रीहरू लावालस्करसहित घटनास्थल पुगेका छन्। तर, उनी मन्त्रीसम्म पुग्न सक्दिनन्। त्यहाँ रहेका प्रहरी अधिकारीहरू उनको प्रश्न सुन्नसमेत तयार छैनन्। ‘हामीले केही गर्न सक्दैनौं’ भन्दै उनलाई पन्छाइन्छ। यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। आफन्त हराएका यस्ता पीडित कति छन्, जसको प्रश्नको जवाफ दिने राज्य संयन्त्र कहाँ छ ? 

सरकार आकाशमा छ, नागरिक जमिनमा आफन्त खोजिरहेका छन् 

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– ‘सरकार आकाशमा उडिरहेको छ।’ भुइँमा शवहरू छरिएका छन्। जीवित रहेकाहरूको पनि समयमा उद्धार हुन सकेको छैन भन्ने उनको गुनासो थियो। आइतबार स्थलगत रूपमा हेर्दा उनको गुनासो पूर्णतः निराधार रहेनछ भन्ने देखियो।

हेलिकप्टर पर्याप्त थिए। तर, उद्धार पर्याप्त देखिएन। यो विरोधाभास निकै गम्भीर छ। हेलिकप्टर उडिरहेको छ, मन्त्रीहरू घटनास्थल पुगिरहेका छन्, सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्, क्यामेराहरू चलिरहेका छन्। तर, अर्कोतर्फ– आफन्त हराएका मानिसहरू सूचना खोजिरहेका छन्, बेपत्ताको सूची खोजिरहेका छन्, कसैको शव भेटियो कि भनेर अस्पताल र क्याम्प धाइरहेका छन्। आफ्नो मान्छे जीवित छ कि छैन भन्ने एउटा सामान्य जानकारीसमेत नपाएर छट्पटाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको सक्रियता कसरी मापन गर्ने ? हेलिकप्टरको उडानले कि नागरिकले पाएको सेवाले ? 

उद्धारपछि पनि राहतको प्रतीक्षा
त्रिशूली आसपासको अवस्था पनि उस्तै देखियो। बस्तीमाथि खोला कुदिरहेको छ। आफ्ना मान्छे नभेटेर मानिसहरू कसलाई के भन्ने भन्दै भौंतारिरहेका छन्। उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा देखिन्थ्यो। तर, त्यसभन्दा दुःखद् कुरा थियो– उद्धार भएर सुरक्षित स्थानमा पुगेकाहरूले समेत समयमा राहत पाएका थिएनन्।

आइतबार प्लान इन्टरनेसनलको टोली तीन ट्रक राहत सामग्री लिएर नुवाकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको थियो। सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजेको छ। सिद्धान्ततः यो राम्रो व्यवस्था हो। विपद्को समयमा एउटै ठाउँबाट समन्वय गरेर राहत वितरण गर्दा दोहोरोपन घट्छ, आवश्यक ठाउँमा सामग्री पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ र राहतमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर समस्या नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा देखियो।

एकद्वार नीतिका नाममा राहत सामग्री नै थन्किए भने त्यसको अर्थ के ? प्लान इन्टरनेसनलले लगेको राहत पनि विदुरकै एउटा खाली घरमा ट्रकबाट अनलोड गरेर थन्काउँदै गरेको दृश्य देखियो। कहिले वितरण हुने हो ? कसलाई वितरण हुने हो ? कसले निर्णय गर्ने हो? यसको स्पष्ट जवाफ थिएन।
विपद्को समयमा एउटा कम्बल, एउटा बोतल पानी, एउटा प्याकेट खाद्यान्न वा एउटा कपडा पनि सामान्य वस्तु होइन। पीडितका लागि त्यो तत्काल आवश्यक जीवनरक्षक सामग्री हो। त्यसलाई गोदाममा थन्क्याएर राख्नु र पीडितको हातमा पुर्‍याउनुबिच ठुलो अन्तर छ।

बालबालिकाको अवस्था झन् संवेदनशील
नुवाकोट दरबारनजिकैको सामुदायिक बहुउद्देश्यीय भवनमा तीन दर्जनभन्दा बढी बालबालिकालाई उद्धार गरेर राखिएको छ। रसुवाबाट उद्धार गरिएका बालबालिका पनि त्यहाँ छन्। तर, बालबालिकासँगै वयस्कहरू पनि एउटै भवनमा राखिएका छन्। भवनभित्र महिला र पुरुषलाई व्यवस्थित रूपमा छुट्टाछुट्टै राखिएको देखिएन। पातलो म्याट्रेसमा सुतिरहेका छन्। बालबालिकाका लागि राम्रोसँग नुहाउने व्यवस्था छैन। आइतबार नुवाकोटकै नगरकोटी थरका बुबाछोराले क्याम्पमा रहेका बालबालिकाको कपाल काटिरहेका थिए। कपाल काटिसकेपछि पनि कतिपय बालबालिकाले नुहाउन पाएनन्। उनीहरूका लागि प्लान इन्टरनेसनलले दुईवटा ठुला ड्रम पानी पुर्‍याइदिएको थियो।

खानाको व्यवस्था भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिएको क्याम्पमा भेटिएका एक युवाले बताए। तर एउटा प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ– उद्धार गरेर ल्याइएका बालबालिकाको सुरक्षा, स्वच्छता, गोपनीयता, मानसिक अवस्था र लैंगिक सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो ? विपद्मा बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउनु मात्र उद्धार होइन। उनीहरूलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र बालमैत्री वातावरण दिनु पनि उद्धारकै हिस्सा हो।

सहयोग गर्न चाहने हात पनि रोक्ने कि परिचालन गर्ने ? 

क्याम्पमा भेटिएका एक युवाका अनुसार सरकारले अनुमति नभएको भन्दै सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई समेत रोकिरहेको छ। यदि अनधिकृत रूपमा जथाभावी राहत वितरण गर्न रोकिएको हो भने त्यसको उद्देश्य बुझ्न सकिन्छ।

नागरिक सहयोग गर्न तयार छन्। निजी क्षेत्र सहयोग गर्न तयार छ। गैरसरकारी संस्था सहयोग गर्न तयार छन्। विदेशबाट सहयोग आउन खोजिरहेको छ। राज्यले उनीहरूलाई रोक्ने होइन, आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। एकद्वार प्रणालीको अर्थ राहत रोक्नु होइन। राहतलाई सही ठाउँमा, सही समयमा र सही व्यक्तिसम्म पुर्‍याउनु हो।

आफूले प्रत्यक्ष रूपमा बाढी प्रभावित क्षेत्र घुमेपछि लागेका कुराचाहिँ म सुझावका रूपमा राख्न चाहन्छु। बेपत्ता व्यक्तिको एकीकृत सूचना केन्द्र स्थापना गरियोस्, जसले गर्दा आफन्तले एउटा निश्चित नम्बर वा केन्द्रमा गएर आफ्नो मान्छेको अवस्थाबारे जानकारी पाउन सकून्। प्रत्येक उद्धार क्याम्पमा सूचना डेस्क राखियोस् र प्रहरी, स्थानीय तह, सेना तथा प्रशासनबिच समन्वय गरेर बेपत्ता एवं उद्धार गरिएकाहरूको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरियोस्।

हेलिकप्टरको संख्या होइन, उद्धारको परिणामलाई मापन गरियोस्। कति हेलिकप्टर उडे भन्नेभन्दा कति मानिसको उद्धार भयो र कति बेपत्ताको खोजी भयो भन्ने मुख्य सूचक बनोस्। एकद्वार राहत प्रणालीलाई ‘राहत रोक्ने प्रणाली’ नबनाइयोस्। सहयोग गर्न चाहने संस्थालाई स्पष्ट अनुमति, जिम्मेवारी र वितरण क्षेत्र तोकेर तत्काल परिचालन गरियोस्। बालबालिकाका लागि छुट्टै सुरक्षित क्याम्प बनाइयोस्। महिला, पुरुष र बालबालिकाको आवास तथा शौचालयको व्यवस्था सुरक्षित र मर्यादित बनाइयोस्। 

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– मन्त्री र नेताहरू घटनास्थलमा पुग्नु मात्र पर्याप्त मान्ने मानसिकता बदलियोस्। उनीहरू पुगेपछि त्यहाँका पीडितले आफ्नो कुरा भन्न पाएका छन् कि छैनन्, समस्याको समाधान भयो कि भएन भन्ने पनि हेरियोस्। सरकार हेलिकप्टरबाट ओर्लिएर नागरिकको बिचमा आउनुपर्छ, विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति देखिनु महत्त्वपूर्ण छ।