विश्वमाझ मागौं जलवायु न्याय

तीन वर्षअघि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्र पुगेका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालयमा जलवायु संकट भयानक देखेपछि बोलेका थिए, विश्वको छतबाट चिच्याएर म भन्दैछु, यो पागलपन बन्द गर्नुहोस्। प्रकृतिविरुद्ध युद्ध अन्त्य गर्नुहोस्।’

हिमाली क्षेत्र खासगरी नेपालका हिमाल, पर्वत र हिमनदीहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम देखेपछि विकसित राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउन उनले सांकेतिक ढंगले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

उनको चर्को अभिव्यक्तिले विश्वभर चर्चा पायो। नेपालमा भने उक्त संकट मोचन गर्नका लागि त्यो तहको प्रयास र परिणाम देखिएन। बरु त्यसयता पनि जलवायु परिवर्तनसँगै तापक्रमको उच्च वृद्धिले बर्सेनि अनेकन अनिष्ट भोगिरहनुपरेको छ। 

रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते बिहान हिमताल विस्फोटपछि भएको जलप्रलयले वास्तवमै गुटेरेसको अभिव्यक्तिलाई सम्झाएको छ। बुधबार बिहान भोटेकोशीको जलप्रलयले गरेको मानवीय र भौतिक क्षति साँच्चै शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने छ। स्याफ्रुबेँसी, टिमुरे, रसुवागढी भन्सार र बेत्रावतीजस्ता बस्तीहरू आँखै अगाडि बगेनन् मात्रै, त्यहाँ सयौं नागरिकको मृत्यु भयो। बागमती प्रदेशका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन गरी चार जिल्लामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति भयावह छ।  बजार बग्यो, बस्तीहरूसँगै घर बगे र घरसँगै मानिसहरू भोटेकोशीमा बिलिन भए। यो कुनै एक ठाउँको मात्र दुर्घटना होइन, सिंगो देशलाई रुवाउने भीमकाय विपद् हो। 

अचानक सीमापारबाट आएको बाढीको कारण खोज्दा विज्ञहरूको ध्यान हिमतालतिर सोझिएको छ। तिब्बततर्फको हिमनदीमाथि गएको हिउँसहितको पहिरोबाट निस्किएको लेन्दे नदी हुँदै भोटेकोशीमा पसेको तथ्यहरूले देखाएका छन्। मूल रूपमा जलवायु परिवर्तनको कारण बढेको तापक्रमले नै हिमतालसहितको पहिरो निम्त्याएको देखिन्छ। 

हिमाल तात्दै जाँदा हिउँ र हिमनदी छिटो पग्लिन्छन्, हिमतालहरू ठूला बन्दै जान्छन् र माथिको भिरालो जमिन पनि कमजोर हुँदै जाँदा हिमपहिरो जाने खतरा बढ्छ। यही अवस्थाले हिमताल र पहिरो एकसाथ मिसिएर यस्तो विनाशकारी बाढी जन्माएकोे विज्ञहरूको आकलन छ। हिमाली क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ। र, भारी वर्षामात्र यसको एकमात्र कारण होइन। यसको सोझो अर्थ हो– जलवायु परिवर्तन अब टाढाको होइन, हाम्रो आँगनसम्म आइपुगेको प्रत्यक्ष खतरा हो।

नेपालले विगत ३० वर्षमा आफ्नो हिउँको झन्डै एकतिहाइ भाग गुमाइसकेको छ। पछिल्लो दशक हिमनदीहरू ६५ प्रतिशत गतिमा पग्लिरहेका छन्। जलवायु संकटको मुख्य कारण बनिरहेको कोइला, खनिज तेल जस्ता जीवाश्मा इन्धनको प्रयोगमा विकसित देशले कमी नल्याए खतरा टर्ने छैन। 

औद्योगिक विकाससँगै अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन, तीव्र सहरीकरण, पर्यावरणीय विनाश, पृथ्वीको सतहमा हुने तापमान वृद्धिलगायतले तीव्र जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसका प्रभाव र बाछिटाहरू प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। नेपाल जस्तो कम विकसित देशमा यसको असरको क्षति तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ। कार्बन उत्सर्जनमा अति कम भूमिका भएको हाम्रो जस्ताको मुलुकले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरिरहेको छ। अग्ला पहाड, हिमाल र जटिल भू–बनोटका कारण नेपाल उच्च जोखिममा  छ। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका हिमताल र हिमनदीका कारण हामी उच्च जोखिममा छौं। अवस्था जटिल र जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि जलवायु न्यायका दृष्टिले हामी अन्यायमा छौं। हाम्रो आवाज बलियो हुन सकेको छैन। अनुसन्धानमूलक तथ्य अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा कमजोर प्रस्तुति तथा रणनीतिक योजना अभावमा हामी न्याय पाउनबाट चुकिरहेका छौं। 

हाम्रा कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुकूलनका काम र सचेतनाको कमीले हामी बर्सेनि यस्ता पीडा बेहोरिरहेका छौं। सोलुखुम्बु थामेको होस् वा कास्की र मुस्ताङको पहिरो। हेलम्बु–मेलम्चीको दर्दनाक बाढी होस् वा डोल्पा, हुम्ला, मनाङको पहिरो। त्यस्तै, मधेसका विभिन्न भेगमा बाढीले ल्याउने वितण्डाको मार खेप्न हामी बाध्य भएका छौं। यसपटक भोटेकोशीको प्रलयकारी बाढी–पहिरोले सयौंको ज्यान लिइसकेको छ। हजारौं बेपत्ता र सम्पर्कविहीन छन्।   

यसको सम्पूर्ण दोष प्रकृतिलाई मात्र थुपारेर राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय मौन बस्न मिल्दैन। नेपालले अब विश्वमाझ जलवायु न्याय खोज्नुपर्छ। दबाब बढाउनुपर्छ। राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप) र अन्य क्षेत्रीय मञ्चहरूमा आफ्ना अडान र प्रस्तुति तथ्य संगत राख्नुपर्छ। त्यस्ता कार्यक्रमलाई अब  औपचारिकता पूरा गर्न, सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारी घुम्ने पालो पुर्‍याउन जाने थलो बनाइनुहुन्न। छिमेकी पाकिस्तानले आफ्नो देशमा केही वर्षअघि आएको बाढीलाई कसरी विश्वको ध्यान खिचेर सफलता पायो भन्ने पाठ छँदैछ। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार साँझ भोटेकोशी बाढीको वितण्डा जलवायु परिवर्तनका कारण भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने प्रतिवद्धता राख्नु सकारात्मक छ। त्यसको सफलताका लागि सिंगो राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी गर्नुपर्छ। हानिनोक्सानी र जलवायु कोषबाट उचित रकम ऋण वा सहायता माग्ने होइन, नेपालले पाउने हक हो भन्ने स्थापित गर्न आवाज उठाउनुपर्छ। मिडिया, नागरिक समाजले यो अभियानमा दवाव र साथ दुवै दिनुपर्छ।  

बालकृष्ण बस्नेत 
प्रधान सम्पादक