विपत् व्यवस्थापनको अवस्था र व्यवस्था

विपत् भनेको एउटा यस्तो आपत्कालीन अवस्था हो, जसले धनजनको क्षति गर्नुका साथै समुदायको दैनिक दिनचर्यालाई खल्बल्याउँछ। यसबाट मानवीय, भौतिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षति हुनुका साथै सामान्य सामाजिक अवस्थासमेत अवरुद्ध हुन्छ। प्रकोप र विपत्लाई सामान्यतया एउटै अर्थमा बुझिए तापनि यी दुईबीच भिन्नता छ। प्रकोप त्यस्तो सम्भावित घटना हो, जसले जैविक, प्राकृतिक र वातावरणीय क्षति गराउने सम्भावना बोकेको हुन्छ भने विपत् त्यही प्रकोपले निम्त्याउने संकटकालीन अवस्था हो। प्रकोपविरुद्ध जुध्न वा त्यसको सामना गर्न अन्य व्यक्ति, समुदाय, संघसंस्था वा देशकै सहयोग चाहिने अवस्था सिर्जना हुनु नै विपत् हो।

प्रकोपले विपत् ल्याउन सक्छ। बाढी, पहिरो, आगलागी, हुरीबतास, चट्याङ आदि प्राकृतिक विपतअन्तर्गत पर्दछन्। यसैगरी, मानवीय क्रियाकलापबाट आउने द्वन्द्व, अनिकाल, डढेलो, सूक्ष्म जीवाणु आतंक (महामारी), बर्डफ्लु, सर्पदंश, खानी तथा हवाई दुर्घटना, सडक तथा औद्योगिक दुर्घटना, विषाक्त ग्यास वा रसायन चुहावट, विस्फोटन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश आदि मानव सिर्जित विपत् हुन्। प्रकोपबाट विश्वमा हरेक वर्ष हजारौं मानिसको ज्यान जान्छ, कैयौं हराउँछन् र लाखौं परिवार घरबारविहीन हुन्छन्। यसबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनसम्पत्ति नष्ट हुन्छ।

सन् २००४ को अन्त्यमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा आएको सुनामी होस् वा विभिन्न समयमा आउने आँधीबेहरी र भूकम्प, यी सबै प्राकृतिक प्रकोपका उदाहरण हुन्। सन् १९७१ देखि २०१६ सम्म भएका विपत्का घटनामध्ये महामारीबाट सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको देखिन्छ। त्यसैगरी, बाढीपहिरो, आगलागी र चट्ट्याङबाट पनि हरेक वर्ष ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ। कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीले पनि निकै ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। नेपालकै सन्दर्भमा सन् १९८८ र २०१५ को भूकम्पबाट अकल्पनीय धनजनको क्षति भयो। विपत्ले गराउने मानवीय तथा साधनस्रोतको क्षतिले समाजलाई गरिबीतर्फ धकेल्छ। विपत्मा परेका मानिसले जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनमा गर्ने अतिक्रमणले विपत्को सम्भावनालाई अझ तीव्र पार्ने जोखिम रहन्छ।

नेपालमा विपत्का घटना बारम्बार हुने गर्छन्। प्राकृतिक बनावटका कारण यहाँ जुनसुकै समयमा पनि विपत् आउन सक्ने सम्भावना छ। विश्वका मुलुकमध्ये भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले नेपाल ११औं स्थानमा रहेको छ। सहरीकरण र आधुनिकताको प्रवेशसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि कारणले सहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढ्दो छ।

आवास निर्माणका दृष्टिले ग्रामीण भवनको तुलनामा सहरी क्षेत्रका भवन बढी जोखिमयुक्त मानिन्छन्। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अव्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय ह्रास, वायु तथा पानीका स्रोतको प्रदूषणले विपत्का घटनालाई बढाइरहेको छ। यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कमजोर प्रविधि र गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग हुनु, समुदायमा जनचेतनाको कमी हुनु, स्थानीय सीप तथा स्रोतको उपेक्षा गरिनु र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले पनि जोखिम बढाएको छ।

सन् १९६० भन्दा पहिले आर्थिक उन्नतिलाई मात्र विकास भनेर परिभाषित गरिन्थ्यो भने पछिल्लो समय मानव संसाधन र जीवनस्तरको सुधारलाई पनि यसको दायराभित्र राख्न थालिएको छ। मानिसले गरेको औद्योगिक उन्नतिले तीव्र आर्थिक विकास त गर्‍यो, तर सँगसँगै डरलाग्दो वातावरणीय समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ। विकास मानवीय कार्यको परिणाम भएकाले मानवीय क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूल प्रभावले थप जोखिम ननिम्त्याउने कुरामा सचेत हुनुपर्छ।

विकासका मुख्य आधार मानिने भौतिक संरचनाको निर्माणलाई दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सकेमा प्रकोपको जोखिम न्यून हुन्छ। नियमित रूपमा हुने प्रकोपका घटनाको ऐतिहासिक अध्ययन गरेर जोखिम सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माण गरेमा क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसका लागि जोखिमको नक्सांकन, प्रकोप प्रभाव मूल्यांकन र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। यति मात्र गर्न सकियो भने पनि नियमित हुने प्रकोपबाट समाजलाई बचाउन धेरै मद्दत मिल्छ। विकास निर्माण कार्यमा समुदायलाई सहभागी नबनाउँदा वा पहुँचवालालाई मात्र सहभागी गराउँदा विपत् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन।

नेपालमा विपत् व्यवस्थापनका लागि ‘दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९’ लागू भई केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको थियो (हाल ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनमा छ)। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यस्ता समितिमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायतका प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गर्ने गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले विपत्बाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच समन्वय गर्दै आएको छ। विपत् पूर्वतयारी र उद्धारका लागि छुट्टाछुट्टै निर्देशिका तयार पार्न नेपाल सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र अन्य सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ।

विगतमा उद्धार कार्यमा मात्र सीमित रहेका संयन्त्रहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्न थालिएको छ। जिल्लास्तरबाटै पूर्वतयारी र वार्षिक योजना तर्जुमा गराउने, सञ्चारमाध्यम (रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका) र गोष्ठीमार्फत जनचेतना फैलाउने र आधुनिक संकट व्यवस्थापन प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। वर्तमान अवस्थामा प्रकोपबाट उत्पन्न हुने विपत्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई प्राथमिकता दिनु र दिगो विकासको अवधारणालाई समुदायस्तरसम्म पुर्‍याउनु अत्यन्त जरुरी छ।