अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै भइरहेका यस्ता छाडा टिप्पणीलाई छुट दिने गरी राज्य बेखबर बनेको छ। यो परपीडक मनोवृत्तिको उपचार सामाजिक सञ्जालको नियमनबाटै सुरु गर्नुपर्छ। तर, सरकार फेसबुक वा अन्य सञ्जाललाई नियमन गर्ने आँटै गर्दैन।
भोटेकोशीको प्रलयले देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई विक्षिप्त बनायो। बाढी प्रभावितहरू त अकल्पनीय पीडामा छँदैछन्, तर एउटा नेपाली हुनुको नाताले सिंगो देश दुखेको छ। यही विपद्को घडीमा प्रभावितहरूले गरेको कारुणिक अपिलमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएका डिजिटल आक्रमणले भने नेपाली समाजभित्र लुकेको क्रूर पाटोलाई उदांगो पारेको छ। सभ्य समाजमा कुनै पनि दृष्टिले शोभनीय नहुने यस्तो क्रूरताले समग्र नेपालीको शिर निहुरिएको छ।
बाढीमा हराएका आफन्तको खोजीका लागि सरकारी प्रयासमात्र पर्याप्त नदेखेर थुप्रैले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुनय–विनय गर्दै गुहार मागे। तर, उनीहरूको त्यो आर्तनादमाथि सहानुभूति साट्नुको साटो निकृष्ट र भद्दा टिप्पणीको बाढी नै देखियो, जुन हेर्न, सुन्न र पढ्नलायकसम्म छैन। नेपालीको धर्म र संस्कृति भनेकै आपत्मा परेकालाई सहायता गर्नु हो; तर ती गालीगलौजले समाजको कुरूप अनुहार प्रस्तुत गरेका छन्। एकातिर परिवारका सदस्य गुमाउनुको पीडा, अर्कोतिर निरुपाय भएर सञ्जालमा अपिल गर्दा खेप्नु परेको गालीगलौज। यसले बाढी प्रभावितहरूमाथि ठूलो मानसिक हिंसा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पीडितहरू आफन्तको सास र लास खोज्न जाउन् कि गालीगलौजविरुद्ध उजुरी गर्न ? उजुरी गरेर साध्य हुने अवस्था पनि छैन।यस्तो बेला राज्य आफैं सक्रिय भएर नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्ने हो, तर डिजिटल हिंसामा परेकाहरूले न्याय पाउने गुञ्जायस देखिएको छैन।
खासगरी चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङभित्र फसेका श्रीमान् सन्तोष पाण्डेको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै गुहार माग्ने रूपा पौडेल र सीता अधिकारीले भोगेको दुर्व्यवहार यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। उनीहरूले अपमानजनक र घृणायुक्त गालीको वर्षा खेप्नुपर्यो। घाउमाथि नुनचुक छर्किने यस्ता टिप्पणीले उनीहरूलाई मात्र होइन, मानवीय संवेदना भएका जो–कोहीको मन रुवाएको छ। रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकारमाथि पनि उस्तै छुद्र गालीको वर्षा भइरहेको छ। यसले हाम्रो समाजभित्र मौलाइरहेको खतरनाक परपीडक मनोवृत्तिलाई छर्लंग पारेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै भइरहेका यस्ता छाडा टिप्पणीलाई छुट दिने गरी राज्य बेखबर बनेको छ। यो परपीडक मनोवृत्तिको उपचार सामाजिक सञ्जालको नियमनबाटै सुरु गर्नुपर्छ। तर, सरकार फेसबुक वा अन्य सञ्जाललाई नियमन गर्ने आँटै गर्दैन। विगतका आन्दोलन र विरोधको त्रासले सरकार हच्किएको हुन सक्छ, तर बेलैमा नियमको दायरामा नल्याउने हो भने जो–कोही पनि यसको सिकार हुन सक्छ र यसले सामाजिक सद्भाव भड्काएर देशमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।
फेसबुक स्थापना भएकै देश अमेरिकामा गत साता मात्रै क्यालिफोर्नियास्थित संघीय अदालतले इन्स्टाग्राम र फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई अर्बौं डलर हर्जाना तिर्न बाध्य पार्यो। मेटाका प्लेटफर्मले किशोरकिशोरीलाई कुलतमा फसाएको, मानसिक हिंसा बढाएको र ज्यानै जाने घटनाहरू बढाएको भन्दै अदालतले हानिकारक फिचर (लाइक, कमेन्टको संख्या, अनेक फिल्टर) हटाउन र बालबालिकाको पहुँच सीमित गर्न आदेश दिएको छ। जब अमेरिकी समाजमा हानिकारक फिचरमाथि नियमन सुरु भइसक्यो भने, त्योभन्दा बढी पीडा भोगिरहेको हाम्रो देशमा नियमनका लागि हच्किनुपर्ने कुनै कारण छैन। गालीगलौज गर्नेलाई साइबर अपराधको कानुन लगाएर मात्र पुग्दैन, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू पनि नेपालको विधिविधान र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताअनुरूप सञ्चालन हुनैपर्छ। भ्युज बढाउने र डलर कमाउने होडबाजीमा जसले जे पनि लेख्न पाउने छुट हुनुहुँदैन।
अमेरिकी अदालतले भनेजस्तै हामीले पनि स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ– प्रविधि कम्पनी कानुनभन्दा माथि हुँदैन, बजार ठूलो हुँदैमा उत्तरदायित्व हराउँदैन। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई ‘हामी त केवल प्लेटफर्म मात्र दिन्छौं’ भनेर पन्छिने सुविधा अब दिनु हुँदैन। त्यसैले हामी सरकारलाई प्रस्ट भन्छौं– खुट्टा नकमाऊ, सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानुन छिटो ल्याऊ। नागरिकको गोपनीयता जोगाऊ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नगर, तर कुनै पनि हालतमा डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
