शासनको  संरचनागत परीक्षा

भदौ १० गते बिहान त्रिशूली जलाधार क्षेत्रको ल्होन्दे खोला–भोटेकोशी÷त्रिशूली नदीमा अप्रत्याशित रूपमा विनाशकारी बाढी आयो। बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। यो बाढी सम्भवतः लाङटाङ लिरुङ र सांग्बु री हिमशिखरहरू नजिक हिमनदी भत्केर ठूलो हिमपहिरो (आइस एभलान्च) बाट उत्पत्ति भएको हो। बाढीले ढुंगा, गेग्य्रान बगाउँदै यति उग्ररूप लियो कि त्रिशूलीको माथिल्लो भेगमा जडान गरिएका केही स्वचालित बाढी–अनुगमन केन्द्रहरू नै चेतावनी सन्देश पठाउनुअघि नै बगेर गए; जसका कारण त्यहाँका समुदायले कुनै पूर्वसूचना नै नपाई बाढीको सामना गर्नुपर्‍यो। यो बाढी मनसुनको बेला अधिक वर्षाका कारण आउने बाढीभन्दा बिल्कुल फरक प्रकृतिको थियो।

बाढी रसुवागढी नजिकैबाट ल्होन्दे खोला–भोटेकोशी नदी प्रणालीमार्फत नेपाल प्रवेश गर्‍यो र त्रिशूली नदीको बाटो हुँदै तल झर्दै गयो, जसले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका नदी तटीय बस्तीहरू क्षतवक्षत पार्‍यो। घर, होटल, पसल, सडक र सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुग्यो। उत्तरतर्फ नेपाल–चीन सीमासम्म जाने सडक सम्पर्क टुट्यो। त्रिशूली करिडोरका बस्तीहरू उजाड बनायो, भवन र खेतबारी हिलो र गेग्र्यानले पुरिए, र थुप्रै पुल भत्किए। सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा प्रभावित समुदायसम्म पहुँच निकै कठिन बनेको छ। बाढीले त्रिशूली, देवीघाटलगायतका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि क्षति पुर्‍यायो र विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा अवरोध ल्यायो।

नेपाल प्रहरीको अगस्ट ३० सम्मको तथ्यांकअनुसार ७ सय ८८ जनाको शव वा शारीरिक अवशेष भेटिइसकेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार झन्डै २५ सयभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू ठूलो संख्यामा हताहत भएको वा बेपत्ता भएको अनुमान छ। खोजी, उद्धार र पहिचानको काम जारी रहेकाले धनजनको क्षतिका यी तथ्यांक निरन्तर अध्यावधिक भइरहेका छन्।

उद्धारको प्रयास र सहयोगको आह्वान
नेपाल सरकारले बाढीमा हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि उपलब्ध सबै स्रोत र साधनहरू परिचालन गरेको छ। यो कार्य अहिले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको छ। जीवन बचाउने, हराइरहेका व्यक्तिहरूलाई फेला पार्ने, उद्धार गर्ने, बाँचेकाहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र प्रभावितहरूलाई आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्ने काम भइरहेको छ। यस कार्यमा सुरक्षा निकाय तथा उद्धार टोलीहरूले काम गरिरहेका छन्।

उद्धार कार्यलाई थप सुदृढ बनाउन विपत्तिमा सरकारले जनतासँग मात्र होइन, मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि सहयोगको आह्वान गरेको छ। खासगरी सुरुङ खोल्ने र प्रभावित क्षेत्रमा जीवित व्यक्तिहरू पत्ता लगाउने प्रविधि, द्रुत फरेन्सिक तथा डीएनए परीक्षण, र शव व्यवस्थापनका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग आवश्यक सहयोग माग गरिएको छ।

राहत तथा मानवीय सहयोग
कुनै पनि विपत्तिपछि उद्धार पहिलो महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यो कार्य त केही दिनमा टुंगिएला। यसका साथै अर्को जरुरी कार्य भनेको बाँचेकाहरूका लागि राहत तथा आपत्कालीन मानवीय सहयोग हो। क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण अर्को दीर्घकालीन कार्य हो। यी सबै कार्यका लागि सरकार, गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसमा पनि नेपालजस्तो कम आय भएको र पटक–पटक प्राकृतिक प्रकोपको क्षति व्यहोरिरहेको राष्ट्रका लागि बहुपक्षीय सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। नेपाल सरकारले आह्वान गरे अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा देश–विदेशबाट आर्थिक संकलन भइरहेको छ। मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि आर्थिक, प्राविधिक र राहत सामग्री सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ।

अर्कातिर बाढीमा सारा सम्पत्ति नष्ट भएर घरबारविहीन भएका र मुस्किलले ज्यान बचाएकाहरू तत्काल आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी बासस्थान तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको पर्खाइमा छन्। कतिपय पीडितहरू अझै पनि सञ्चार र यातायातको सम्पर्कबाट बिमुख छन्। विपद्का बेला यो आफैंमा आश्चर्य होइन। 

यद्यपि उनीहरूसम्म छिटोभन्दा छिटो कसरी राहत सामग्री पुर्‍याउने र उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण सवाल हो।

राहत र उद्धारमा सामाजिक न्यायको प्रश्न
प्राकृतिक विपत्तिले धनी–गरिब, देशी–विदेशी, शिक्षित–अशिक्षित, महिला–पुरुष, वयस्क–वृद्ध, रोगी–निरोगी, पहुँचवाला–पहुँचविहीन भनेर विभेद गर्दैन। तर जब विपद्पछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कुरा आउँछ, त्यतिबेला भेदभावका अनेक दृश्य देखिन्छन्। जसरी एउटा बस दुर्घटना हुँदा र विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउने मानिसको संख्या उस्तै भए पनि राज्यबाट देखाइने चासो र तदारुकतामा फरक देखिने गरेको तथ्य छ; उसैगरी विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान र कूटनीतिक चासो तत्काल तान्ने तर अन्य सामान्य मानिसको हताहतीमा तुलनात्मक रूपमा कम चासो देखिने गर्छ।

सबैको जीवनको मूल्य उस्तै हुनुपर्ने हो, तर शक्ति संरचनाले यसलाई फरक पार्ने गर्छ। रसुवाका पहाडी बस्तीका ती किसान, ज्यालादारी मजदुर र नदीकिनारमा थोरै जग्गा जोतेर बाँचेका परिवारका बेपत्ताहरूको उद्धार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। तर विपद्को दृश्यमा जो नजिक छ र जो देखिन्छ, जसका बारेमा चर्का कुरा आउँछन्, तिनैले पहिलो सहानुभूति पाउँछन्; जो टाढा छ, अदृश्य छ, त्यो पछि पर्छ। विपद् व्यवस्थापनमा यसरी नै विभेद सुरु हुन्छ।

विगतका विपद् व्यवस्थापनभन्दा यसपटक सरकारले फरक रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको देखिन्छ। पहिले जो कोहीले पनि राहत संकलन गरी पीडितलाई आफूखुसी वितरण गर्ने गरेको देखिन्थ्यो भने यसपटक नेपाल सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ। सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जाने र त्यहींबाट परिचालन गरिने, राहत सामग्री पनि एकीकृत प्रणालीबाट वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट विगतका कमी, कमजोरी र विकृतिमा सुधार हुने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला स्थानीय समुदायबीच चुस्त–दुरुस्त रूपमा कसरी यो संयन्त्रले काम गर्छ, छिटोभन्दा छिटो राहत र मानवीय सहायताका सामग्री पीडित र विस्थापितसमक्ष कसरी पुग्छ, र समतामूलक तथा न्यायपूर्ण तरिकाले प्रकोप व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन—त्यो हेर्न बाँकी छ। यसमा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला समुदायको अहम् भूमिका रहन्छ।

विनाशपछि राहत वितरण राज्यको तात्कालिक जिम्मेवारी हो, तर राहत पाउने र नपाउनेबीचको असमानता पीडित समुदायका लागि अर्को पीडा बन्ने गर्छ। विपत्तिले सबैलाई असर त पार्छ, तर सबैलाई समान असर गर्दैन; र जोखिमसँग जुध्ने क्षमता पनि सबैको उस्तै हुँदैन। नदी किनारमा बस्न बाध्य गरिब परिवार, महिला–प्रधान घरधुरी, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्ध, बालबालिका, दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय—यी सबै समूहहरू बाढीमा बढी जोखिममा परेका हुन्छन्। उनीहरूसँग विकल्प तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छन्, तर राहत वितरणमा उनीहरू नै अक्सर पछाडि पर्ने गर्छन्। राहत वितरण न्यायपूर्ण तरिकाले हुनुपर्नेमा राजनीतिक र अन्य पहुँचका आधारमा भयो भने त्यसले संकटग्रस्त समुदायको जोखिम पनि बढाउँछ।

राहत वितरणको पहिलो चरणमै स्थानीय सरोकारवालाहरू समेतको संलग्नतामा पीडितको पहिचान र सूची तयारी, दाताहरूबीच आवश्यक समन्वय, र राहत वितरणमा राजनीतिक पहुँचभन्दा पनि समताको आधारमा गरिँदैछ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्दछ। समता सुनिश्चित गर्न जोखिममा आधारित प्राथमिकता प्रणाली अनिवार्य छ। विकल्पको बाटो नभएकाहरूलाई राहतमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। संविधानले विपद् प्रभावित नागरिकलाई न्यायपूर्ण सहयोग पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा पहुँचको राजनीति, कमजोर तथ्यांक, समन्वयको अभाव र भौगोलिक कठिनाइले न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछन्। राहत वितरण केवल सामग्री बाँड्ने काम होइन—यो सामाजिक न्यायको अभ्यास हो।

राहत असमान भयो भने पीडित समुदायबीच असन्तोष बढ्छ, राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ, र पुनर्निर्माणमा अवरोध आउँछ। यसैले समुदायको सहभागिता—विशेषगरी महिला समूह, नागरिक समाज, जनजाति तथा दलित प्रतिनिधि—पीडित पहिचानमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राहत सूची, वितरणको समय, स्थान, मात्रा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, र अनियमितता भए तत्काल कारबाही अनिवार्य छ।

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना
प्रकोपपछि राहत वितरणमा मात्र होइन, पुनर्निर्माणमा पनि नेपालको आफ्नै खालको अनुभव छ। यद्यपि प्रत्येक प्रकोपपछि पुनर्निर्माणमा विशिष्ट परिस्थिति हुन्छ। वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपनाएको पुनर्निर्माण नमुनाले केही पाठ सिकायो। असल पाटो के थियो भने, अनुदान किस्ताबन्दीमा दिने र प्राविधिक निरीक्षणपछि मात्र अर्को किस्ता छुट्ने प्रणालीले भवन संहिता पालनामा केही हदसम्म अनुशासन ल्यायो। तर नराम्रो पाटो झन् गहिरो थियो; किस्ता पाउन बैंक खाता चाहियो, नागरिकता प्रमाणपत्र चाहियो, कागजी स्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्‍यो—र यी सबै सर्तले भूमिहीन, एकल महिला, दलित र दुर्गम बस्तीका परिवारलाई पहिलो पंक्तिबाटै बाहिर पार्‍यो। स्वीकृति र निरीक्षणका लागि वर्षौं कुर्नुपर्दा हजारौं परिवार डाँडाको छाप्रोमै जाडो र वर्षा छिचोल्न बाध्य भए।

भोटेकोशीको बाढीले त्योभन्दा फरक र कता हो कता कठिन प्रश्न खडा गरेको छ। भूकम्पले घर भत्कायो, तर जग्गा त उस्तै थियो। नागरिकले उही जमिनमा उही अनुदानले घर उठाउन सके। बाढीले भने कतिपय ठाउँमा घर मात्र होइन, जमिन नै बगायो, नदीको धार बदलियो, जग्गा–जमिन नै हरायो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण मोडेल त्यहाँ लागू गर्न अप्ठ्यारो छ। मानिसहरू बाढीपछि आफ्नो जग्गामा फर्किन खोज्दा नामोनिशान भेटिन्न। बाढीको जोखिमलाई हेर्दा नदी किनारका कतिपय ठाउँहरू अब बसोबासका लागि योग्य छैनन् भन्ने प्रमाणित भएका छन्। यसपटकको पुनर्स्थापनाले भूमि पुनर्वितरण, सुरक्षित बासस्थान स्थानान्तरण, र सामूहिक पुनर्वासजस्ता जटिल संरचनागत निर्णय गर्नुपर्ने देखाएको छ। यो राज्यको प्रत्यक्ष र सक्रिय भूमिकाबिना सम्भव छैन।

दिगो पुनर्स्थापनाको दिशा
पुनर्निर्माण भनेको केवल भत्केको संरचना उठाउने काम होइन, बरु भविष्यको जोखिम घटाउने र विगतको असमानता नदोहोर्‍याउने अवसर पनि हो। यसका लागि तीनवटा सैद्धान्तिक आधार जरुरी छन्। पहिलो कुरा, भत्किएकै ठाउँमा जस्ताको तस्तै भवन उठाउनुभन्दा नदीको बहाव र भूगर्भीय जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्ने विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

दोस्रो कुरा, अनुदान र राहत वितरणमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा बैंक खातालाई पूर्वसर्त नबनाई बासिन्दा परिचयपत्र वा स्थानीय वडा प्रमाणीकरणकै आधारमा पनि सहायता पाउने बाटो खुला राख्नु जरुरी छ; जसले गर्दा भूमिहीन र अस्थायी बसोबास गर्नेहरू पहिलो चरणबाटै बाहिरिने र सीमान्तकृत हुने अवस्था नआओस्। तेस्रो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र राष्ट्रिय कोषको खर्च विवरण जिल्लागत र समुदायगत रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नु पारदर्शिता र जवाफदेहिताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ, ताकि दाता र नागरिक दुवैले सहायता कहाँ पुग्यो र कहाँ पुगेन भनी थाहा पाउन सकून्। राज्यले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउँदा यी विषयहरू मध्यनजर राख्नु जरुरी छ।

नदीको आफ्नै बाटो हुन्छ। हिमाल पग्लिन्छ, फुट्छ—प्रकृतिको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ, र जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमहरूलाई भविष्यमा झन् तीव्र बनाउँदै लैजान्छ। हामी नदीलाई रोक्न सक्दैनौं, न त बाढी–पहिरोलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छौं। जलवायु परिवर्तनका मुद्दा कूटनीतिक तहमा उठिरहनेछन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि क्रमशः जुट्दै जानेछ। तर वैज्ञानिक स्थानान्तरण, सहज सहायता ‑पहुँच, र पारदर्शी जवाफदेहिता—यी तीन आधार व्यवहारमा लागू गर्न सक्यौं भने मात्र भोटेकोशीका पीडितको घाउमा वास्तविक मलम लगाउन सकिन्छ, र क्षतिबाट छिट्टै उठ्ने बाटो खुल्छ। समयले सिकाएका यी पाठहरू भविष्यका विपद्मा दोहोरिने असमानता रोक्ने आधार बन्न सक्छन्।