काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा आफ्नो सहभागिता नहुने जानकारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिइसकेका छन्। तर,महासभामा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा नेपालले महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
जलवायुविज्ञ डा.विमल रेग्मीका अनुसार संसारका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्राध्यक्षहरू सहभागी हुने महासभामा कुनै पनि विषयले प्रवेश पाउनु उपलब्धि मानिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति झनै अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
‘संसारभरका नेतृत्व सहभागी हुने महासभामा आफ्नो समस्या सबैलाई सुनाउन पाइन्छ। अरू देशका नेतृत्वले पनि आफ्ना कुरा राख्छन्। तर, नेपालभित्र बसेर एउटा वक्तव्य जारी गर्नुको त्यति अर्थ हुँदैन,’रेग्मी भन्छन्।
अहिले मुलुक आकस्मिक महाबाढीको संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति झनै महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। यस्ता विषयलाई लिएर महासभामा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा धारणा राख्दा त्यसको प्रभाव छुट्टै हुने उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट,जलवायुजन्य घटनाबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, जलवायु न्याय तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोगको अभावलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाउनुपर्ने रेग्मीले बताए। ‘यतिबेला हाम्रो हिमालका एजेन्डाबारे कुरा उठाउन पनि एकदमै उपयुक्त समय हो। अहिले नगए कहिले जाने?’उनले भने।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता जनाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। तर,विपद्पछि प्रधानमन्त्री बालेनले महासभामा आफू स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने महशुस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले महासभामा सहभागी हुने मनस्थिति बनाएका छन्। उनका सहयोगी तथा विज्ञहरूले समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई महासभामा सहभागी भएर नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा सहभागी हुने मनस्थितिसहित आन्तरिक छलफलसमेत सुरू गरेको स्रोतले बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले पनि प्रधानमन्त्री बालेन महासभामा सहभागी हुने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको पुष्टि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अधिकारका लागि दाबी गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले महासभालाई सम्बोधन गर्दा आपत्कालीन मानवीय सहायता तथा राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सहज हुने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको असर र नेपालले भोगिरहेका विपद्का घटनालाई प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी नहुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको घटनाले अपेक्षित स्थान नपाउने देखिन्छ। त्यसैले नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउँदै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोरिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुनसक्छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता जनाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। तर,विपद्पछि प्रधानमन्त्री बालेनले महासभामा आफू स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने महशुस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले महासभामा सहभागी हुने मनस्थिति बनाएका छन्।
उनका सहयोगी तथा विज्ञहरूले समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई महासभामा सहभागी भएर नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा सहभागी हुने मनस्थितिसहित आन्तरिक छलफलसमेत सुरू गरेको स्रोतले बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले पनि प्रधानमन्त्री बालेन महासभामा सहभागी हुने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको पुष्टि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी नभए नेपालले महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउने रेग्मीको भनाइ छ। त्यहाँ नेपालले कहाँ के गर्नुपर्छ,आफ्नो पोजिसन कसरी बनाउनुपर्छ,कुन फोरममा बोल्नुपर्छ र कुन माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा रणनीतिक रूपमा सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी भए आगामी नोभेम्बर २ देखि टर्कीमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) मा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। कोप सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्रियासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च भएकाले महासभामा उठाइएका विषयवस्तु बलियो बने त्यसको प्रभाव कोप सम्मेलनमा समेत देखिने उनले बताए।
‘नेपालमा यतिबेला देखिएको संकट अरूको कारणले पनि भइरहेको छ। त्यसैले उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने हिसाबले तयारी गर्नुपर्छ,’रेग्मीले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी गर्ने अवसर छोड्नु हुँदैन। सही समयमा सही माध्यमबाट लबिङ गर्न सकिएन भने यस्ता एजेन्डा प्रभावकारी बन्दैनन्। यो अवसर गुमाउनु हुँदैन।’
जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार महासभा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरू सहभागी हुने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। त्यसैले उनीहरूको उपस्थितिले फरक पार्छ। कहिलेकाहीँ समय र परिस्थितिअनुसार प्रधानमन्त्रीहरू महासभामा सहभागी हुन नसक्ने भए पनि विगतमा नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी हुँदै आएका छन्। गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की महासभामा सहभागी हुन सकिनन्। सन् २०१६ मा निर्वाचनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’अनुपस्थित भएका थिए।
‘अन्य बेला नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरू महासभामा उपस्थित हुँदै आएका छन्। आफैँ जानुभए राम्रो हुने थियो। हुन त उहाँले निर्णय सुनाइसक्नुभएको छ। तर,उहाँको निर्णय बाढी आउनुअघिको थियो। अहिलेको सन्दर्भ फरक बनिसकेको छ,’ढकालले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तन,वातावरण,तापमान न्यूनीकरण,हरित जलवायु कोषसम्बन्धी स्रोत,प्राकृतिक प्रकोप,दिगो विकासका लक्ष्य,मानव अधिकार,हतियार नियन्त्रण,युद्ध,शरणार्थीलगायत विषयमा छलफल गर्ने गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
